नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्द्धारा प्रधानमन्त्रीसमक्ष नौबुँंदै समाधानपत्र पेश (समाधानपत्रका बुँंदासहित)

काठमाडौं । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँंग भेटघाट गरी नौबुँंदै समाधानपत्र पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौती सम्बन्धमा तयार पारिएको ९ बुदे समाधानपत्र पेश गरिएको परिषद्का महासचिव रामशरण देउजाले जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग परिषद्का पदाधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा भेटघाट गरी निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकुचन अन्त्यका लागि बक्यौता रकम भुक्तानीको माग राखे । साथै उनीहरुले भौतिक पूूर्वाधारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग परिषद्का अध्यक्ष बलीभद्र राना, महासचिव रामशरण देउजासहित पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन, छड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मुल्यबृद्धि फिर्ता गराउन माग राखे । मूल्यबृद्धिलाई ध्यान दिएर ठेक्काहरुमा मूल्य समायोजनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण उनीहरुले गराए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीको केही रकम भुक्तानी गरिसकिएको र बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी काम गर्न आफूूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का दिने प्रक्रियाले कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न निर्माण ब्यवसायीलाई आग्रह गरे । सरकारलाई गुणस्तर मापदण्ड पूूरा नभएका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै उनले लागत अनुमान गर्दा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको बताए ।
उनले सरकारले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । साथै विगतमा भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण पनि गरे ।
भेटघाटमा परिषद्का इन्चार्ज भानुभक्त ढकाल, उद्योग ब्यबसायी महासघ इन्चार्ज रचना खडकासहितका व्यक्तित्वहरु सहभागी थिए ।
९ बुदे समाधानपत्र
१ न्युन दररेट कबोल गर्ने परम्पराको अन्त
२ मूल्यबृद्धि अनिवार्य समायोजन गरिनुपर्ने
३ रुग्ण रहेका आयोजनाहरुको निकास
४ बक्यौता रहेको रकमको यथासिघ्र भुक्तानी
५ साना निर्माण ब्यबसायिहरुलाई कामको अबसर सृजना गर्ने
६ उपभोक्ता समितिले सार्बजनिक निर्माण कार्य गर्न पाउने रकमको हद
७ निर्माण ब्यबसायीलाई गरिने अनावश्यक कारवाही
८यून बोलकबोल गरे पनि क्षमता भन्दा बढी आयोजनाको जिम्मेवारी दिन नहुने आदि ।