भक्तपुर । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा व्यवहारमा कति सार्थक छ ? यही जिज्ञासालाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्र नेपाल (एनएमसी)ले शुक्रबार मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. ३, कौशलटारको सहकार्यमा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार – कति कानुनी, कति व्यवहारिक ?’ विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
भक्तपुरको राधेराधेस्थित रोयल थाई हस्पिटालिटीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी तिम्सिनाको प्रमुख आतिथ्य, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पेशल आचार्यको अध्यक्षता तथा वडा नं. ३ का अध्यक्ष तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका कृष्णहरी आचार्यको विशेष सहभागिता रहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रमुख अतिथि चिरञ्जिवी तिम्सिनाले ‘देशभरका धेरै स्थानीय तहले राम्रो काम गरेका छन् तर त्यसको प्रचार कम भएको’ अनुभव सुनाए । उनले मथिनपा–३ वडाले उदाहरणीय काम गरिरहेको पनि सुनाए ।
मध्यपुर थिमी नपा. ३ नं वडा अध्यक्ष कृष्णहरी आचार्यले ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने हामी १८ घण्टा काम गर्छौं, तर ५ रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार छैन’ भन्दै स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिई सेवा प्रवाह सर्व–सुलभ हुन नसक्ने निश्कर्ष सुनाए । उनले वडा अध्यक्षले दैनिक भोगिरहेको सुख–दुःख पनि आकर्षक ढंगले सुनाए । कृष्ण हरी आचार्य आफ्नो वडामा विकास प्रेमी वडा अध्यक्षको रुपमा परिचित छन् ।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक तथा पत्रकार सुदर्शन आचार्यले कतिपय वडामा राम्रो काम भए पनि कतिपयमा फर्जी कार्य र अनियमितता बढिरहेको उल्लेख गरे । पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष सुन्दर शिल्पकारले ‘सिंहदरबार’ भनिएको वडा सरकारलाई भ्रष्टाचारको चौतारी बन्न नदिन वहस आवश्यक भएको सल्लाह दिए ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यक्रम संयोजक पुष्करराज बुढाथोकीले वडाको कानुनी अधिकार, त्यसको प्रयोग र सुधारका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित बहस आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा दिवस गुरागाईंले ‘वडालाई जिम्मेवारी त दिइएको छ तर अधिकारविहीन बनाइएको’ भन्दै प्रश्न उठाए– ‘के, अधिकार बिना गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार सम्भव छ ?’ कार्यक्रमको अन्त्यमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पेशल आचार्यले सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै यस्ता बहसले नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
३७ जना पत्रकार तथा सरोकारवाला सहभागी कार्यक्रमको सञ्चालन एनएमसीका सचिव हेमराज ढकालले गरेका थिए । कार्यक्रमले वडास्तरको कानुनी अवस्था र व्यवहारिक सीमाबारे गम्भीर बहसको सुरुवात गरेको छ । सहभागीहरूले उठाएका प्रश्नहरू र सुझावहरूले स्थानीय सरकारको सशक्तिकरणमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजक संस्थाले यस्ता बहस कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने वडा अध्यक्ष आचार्यले ‘भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने’ बचन दिए ।