ब्यबस्थित र उचित तवरले खोला, नदि र पहाडहरुमा रहेका खानिजन्य निर्माण सामाग्री ढुंगा गिट्टी, बालुवाहरु निकालेर भारत निकासी गर्न सकियो भने देशले निर्यात ब्यापारमा अभुतपुर्ब फडको मार्नेछ । यसो गर्न सकियो भने भारत सँग भइरहेको व्यापार घाटा पनि सन्तुलित हुनेछ । साथै यसले एकीकृत र सुधारिएको बस्ती बिकास गर्ने कार्यमा पनि सहयोग पुग्ने छ तर यो उद्योग भित्र ब्याप्त रहेको बिकृती र यो उद्योग संचालनको रणनीति डरलाग्दाे र कहालीलाग्दो पनि देखिन्छ । निम्न कुराहरुमा सुधार हुनेगरी कानुन संशोधन गरि ब्यबस्थित र उचित तवरले खानिहरु संचालन गरि खानिजन्य निर्माण सामाग्री ढुङ्गा गिटि बालुवाहरु निकासी गर्ने काममा बर्तमान सरकार अगाडि बढनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अपिल छ । १) मौजुदा ऐन कानुनको पुर्ण पालना गरि उत्खनन गरिदैन । २) अनुमती पाएको खानी एरियाबाट मात्र उत्खनन गरिदैन । ३) अव्यवस्थित, अनुचित तबरले उत्खनन् गर्ने गरिन्छ । ४) तोकिएको मापदण्डको पालना गरिदैन । ५) उत्खनन् पछि बाताबरण संरक्षणका लागि कुनै योगदान गरिदैन । ६) तोकिएको परिणाममा स्थिर भएर उत्खनन गरिदैन । ७) डनहरुको हस्तक्षेप र सम्बर्द्धन गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । ८) राजनैतिक हस्तक्षेप सबैभन्दा डरलाग्दो छ । ९) परल मुल्य कति, मुनाफा कति लिने त्यस्तो कुनै तोकिएको प्रावधान छैन । १०) अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायका प्रतिनिधिहरु नै आफै उत्खनन कार्यमा सरिक भइरहेका छन । ११) अनुगमन, नियन्त्रण र कार्वाही प्रभाबकारी हुन सकिरहेको छैन । १२) उत्खनन पछि त्यो स्थानको प्रभावकारी उपयोग गर्ने कुनै प्रभाबकारी योजना देखिदैन । १३) मुल्य कति हुनुपर्ने हो कुनै मापदण्ड छैन, मुल्यमा बिबिधता छ । १४) तोकिएका मापदण्डहरु प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य देखिदैनन । १५) उत्खननको क्रममा बाताबरण प्रभावको न्युनतम पनि ख्याल गरिदैन ।
लेखक निर्माण आयोजना ब्यबस्थापन बिज्ञ एवं निर्माण उद्योग परिषदका महासचिव राम शरण देउजा हुनुहुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1