राज्यले पुर्बाधार बिकासमा नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य र साझेदारी गर्नु अहिलेको पहिलो आबश्यकता

जव देश विकास हुदै न तब जनताले सहज र सरल रुपमा जीवनयापन गर्न पाउदैनन् । त्यसैले सर्वप्रथम सरकारले देश विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको छ । तर देश विकास गर्न सरकारमात्रले पनि सक्दैन, त्यसैले सरकारले निर्माण गर्ने ऐनकानुन र नियम विनियमहरु हो भने त्यससंगै भौतिक संरचना तयार गरिनु पर्छ । यि कार्य गर्न सरकारले देशको विकासका साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य र साझेदारी गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

पुर्बाधार बिकासमा नीजि क्षेत्रलाई सरकारले सहयात्रीको रुपमा अगाडि बढाउनु अहिले मुलुककालागि अपरिहार्य आबश्यकता समेत भएको छ । पुर्बाधार बिकासमा पनि धेरै क्षेत्र रहेका हुन्छन, त्यसमध्य पहिलो विकास हो सडक पूर्वाधार । जहाँ सडकको निर्णण हुदैन त्यहाँ प्रायः विकास शुन्य हुने गर्दछ । जसकालागि सरकारले सडक निर्माणमा समेत नीजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने तर्फ विशेष योजना बनाएर सकारले आह्वान गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।

नीजि क्षेत्रलाई पुर्बाधार बिकासमा आकर्षित गर्नका लागि सरकारले जोखिमहरुको समेत न्यूनीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । देखापरेका जोखिम र काम गर्दा आई पर्ने जोखिमहरु राज्यले निवाकरण गर्छ र गर्ने छ भन्ने अनुभुती लगानीकर्ताहरुलाई गराउन सक्नु पहिलो कार्य रहेको छ । हाम्रो मौजुदा नीति, बिधीका कारण यहाँहरुले लगानी गर्नुहोस् यहाँहरुको लगानी राज्यले सुरक्षित गर्ने छ, कुनै पनि जोखिम हुने छैन भन्ने विश्वास राज्यले नीजि क्षेत्रलाई दिलाउन सक्नु पर्दछ । सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सरकारले सक्दैन तबसम्म देशमा लगानी आउने त परैको कुरा भएको विकास निर्माणका काम समेत अलपत्र रहने बढी संभाबना रहेको छ र अझै अलपत्र समेत रहेका छन् ।

जुन हुन सरकार निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर नबनेको देखिन्छ । लगानीकर्ताले लगानी गरे बापतमा उसले प्राप्त गर्ने प्रतिफललाई अधिकार सरह स्थापित गर्नुपर्छ । यहाँहरु निधक्कका साथ लगानी गर्नुहोस र सो लगानीको मुनाफा सुनिश्चितता र मुनाफा अधिकतम बनाउने र स्थिर राख्न सहयोग राज्यले खेल्नु पर्दछ । साथमा पारदर्शी हुने ऐन कानुन र वातावरण राज्य बनाउन हिचकिचाउनु हुदैन । यसको लागि आबश्यक स्पष्ट र लचिलो दीर्घकालसम्म कार्यान्वयनमा रहिरहने ऐन नियमहरूको निर्माण गर्न समेत सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदै ।

साथमा आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनहरू समेत राज्यले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने र बलियो प्रकृतिको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सहकार्य गरि अघि बढ्नुको विकल्प समेत छैन । यदी देशको विकासमा छलाङ मार्ने हो भने र साच्चै देशलाई विकासमय बनाउनु छ भने राज्यले पीपीपी मोडलमा जान समेत ढिलाई गर्नु हुदैन । राज्यले विद्यमान बाझिएका ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरि लगानीमैत्री बनाउदै नीजि क्षेत्रलाई लगानीकालाथि आव्हन गर्नु पर्दछ ।

त्यसका लागि राज्यले तल उल्लेख गरिएका कार्य गर्नु पर्छ र मुख्य रणनीतिहरुलाई सफलता पुर्बक अख्तियार गरेमा नीजि क्षेत्र पुर्बाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छ्न भन्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।

                                                    मुख्य रणनीति :

स्थिर नियामक ऐन कानुन

पूर्वाधार लगानीकालागि पारदर्शी, स्थिर, सुसंगत र सुस्पष्ट ऐन कानुनहरू लागू गर्ने गराउने जसले गर्दा लगानीकर्ताले गरेको अनुमान ऐन कानुनका कारण असफल नहुने सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा नीजि क्षेत्रलाइ आश्वस्त र बिश्वस्त बनाउनु अनिर्वाय हुन्छ । जसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछ र उनीहरु निश्चिन्त भएर लगानी गर्न उत्सुक हुन्छ्न ।

 सार्वजनिक–नीजि–साझेदारी नीति (पीपीपी) मोडल

सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रबीच जोखिम र प्रतिफल बाँडफाँड गर्ने सुव्यवस्थित सार्बजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलको अबधारणाको विकास गर्नु पर्दछ । जसमा निर्माण–संचालन, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (BOt, BOOT) लगायतका ठेक्का प्रणालीहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

वित्तीय प्रोत्साहनस् पुर्बाधार बिकास

परियोजनाहरूलाई आर्थिक रूपमा बढी सम्भाव्य बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप जमिन निशुल्क उपलब्ध गराउने, कर छुट दिने, तोकिएको अनुदान दिने, आयात प्रक्रिया सरलीकरण गरिदिने, मेसिन यन्त्र उपकरणमा भन्सार छुट दिने र यी सबैको सुनिश्चितता दिने । यसले पुर्बाधार बिकास परियोजनाको लागत कम हुन्छ र लगानिकर्ताले पाउने सम्भावित आम्दानी बढन मद्दत गर्दछ जसले गर्दा निजि क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ ।

पारदर्शी खरिद प्रक्रिया

निष्पक्ष छ भनेर लगानीकर्ताहरूलाई सुनिश्चित गर्न पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व रहेको छ । यो कार्य राज्यले गरेको खण्डमा लगानीकर्ता आउन सक्ने धेरै बाटोहरु समेत रहेका छ ।

 जोखिम न्यूनीकरण

परियोजनासँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमहरू, जस्तै बिदेशी मुद्राको दररेटमा हुने उतारचढाव, राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माणमा हुने ढिलाइहरु हुन्न भन्ने कुरा नितिगत ब्यबस्था गरी राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यदि त्यसो भएबाट जोखिम उत्पन्न भएमा यो जोखिम बाँडफाँड गर्ने नीतिगत ब्यबस्था हुनेछ र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर राज्य स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको छ ।

 प्रतिस्पर्धी वातावरण

नीजि लगानीकर्ताहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा दक्षता र क्षमताको आधारमा लगानीको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न लगानी कर्ता सफल हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्दछ ।

संरचनागत स्पष्टता

प्रतिफल योग्य, स्पष्ट उद्देश्य, परिभाषित दायरा र बैकिङ योग्य वित्तीय ढाँचा सहितका पुर्बाधार बिकास परियोजनाहरूको संरचनाहरुलाई स्वीकार गर्ने । जसले नीजि लगानीकर्ताहरूलाई परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र लागत मूल्याङकन गरि आबश्यक निर्णयहरू लिन सजिलो बनाउनु पर्दछ ।

क्षमता अभिवृद्धि

पुर्बाधार निर्माणमा सम्लग्न सबै सरोकारवालाहरु, सार्वजनिक र नीजि दुवै क्षेत्रका निकायहरूको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता दक्षता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाहरु बिच ठोसपुर्ण कार्यक्रमहरु (गोष्ठी, अन्तरकृया) लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु गराउन पर्दछ

राजनीतिक प्रतिबद्धता

र अन्त्यमा अतिनै महत्वपूर्ण काम भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको छ । जहाँ सवै कुरा भएपनि जवसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धता हुदैन तबसमम विकासले गति लिन सक्दैन । भने राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म लगानीकर्ताहरुको मन जित्न समेत नसकिनेमा दुईमत छैन । त्यसैते दीर्घकालीन नीजि लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले एकपटक लिएको नीतिलाई निरन्तरता दिन्छौ भन्ने राजनैतिक प्रतिबद्धता सहितको सुनिश्चितता दिन सक्नु पर्दछ । परियोजनाहरूलाई जोखिममा पार्ने गरि परियोजनाको तोकिएको समय अगावै अचानक नितिहरु परिवर्तन हुन्नन भन्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । यि कार्यलाई सरकारले कार्यान्वय गर्ने वा गराउने हो भने देशको निमार्णमा देखिएका अधिकाशं समस्याहरुको हल हुने छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ ।