काठमाडौं, ३ भदौ । सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपमसभामुख इन्दिरा राणमगरलाई हटाउने तयारी गरेसंगै अहिलो देशको राजनीति एकाएक चलायमय भएको छ । ठूला दुबै दलले आ–आफ्नो दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गगरेर उपसभामुख राना विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नै अन्तिम तयारी समेत गरिएको बताइऐका छ । सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको जनाइएको छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ। जसअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर दुई तिहाइले हटाउन सक्छ । संविधानको धारा ९१ म (ग) मा ‘निज (सभामुख तथा उपसभामुख) ले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने’ व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमवली २१० सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँच जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि शीघ्र समय उपलब्ध गराउन उपसभामुखकै लेटरप्याडबाट अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। त्यसलाई पद अनुकूलको आचरण नभएको ठहर गर्दै कांग्रेस–एमाले हटाउन लागेका हुन्। उपसभामुख विरुद्धको प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये दुई तिहाइका लागि १८३ सांसद प्रस्तावको पक्षमा आबश्यक पर्ने छ । यसरी हेर्दा उपसभामुख हटाउन कांग्रेस–एमालेलाई साना दलहरूको साथ अनिवार्य रहेको छ। प्रतिनिधिसभामा अहिले कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बन), एमालेका एमाले सभामुखसहित ७९ (१ निलम्बन) साँसद रहेका छन् ।
यसमा थप १६ सांसदको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । हाल सत्तामै रहेका तीन दल पनि कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा सहमत भए उपभामुख सहजै हट्ने देखिन्छ। जसपाका ७ र लोसपाका ४ सांसद छन् भने मधेश सरकार लिएर संघ सरकारलाई समर्थन गरेको जनमतको प्रतिनिधिसभामा ६ सांसद छन्। उनीहरूले दायाँबायाँ नगरेको अवस्थामा उपसभामुख हटाउन कांग्रेस–एमालेलाई असहज देखिँदैन। संविधान बमोजिम उपसभामुखमाथि महाअभियोग भने लाग्दैन ।
संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधाीश, सवोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्मा पनि गठबन्धनलाई सहज हुने भएकाले सेलाइसकेको विषय ब्युँताइएको बताइन्छ।