रामशरण देउजा
पुर्वाधार निर्माण आयोजनाहरुको कार्यान्वनमा भइरहेको ढिलाइले देश विकासमा अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सरकारी सूचीमा थुप्रै विकास निर्माणका आयोजनाहरु समेटिएको देखिएपनि समयमा अधिकांश आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरण हाम्रो सामु रहेका छन् । निर्माण कार्यको समयावधि निर्धारण कुन आधारमा गर्ने भन्ने कुरा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले विचार नगर्दा निर्माण कार्य अधुरो हुने गरेको पाइएको छ । कतिपय अबस्थामा निर्मार्ण कार्य सूरु भएपछि आधा निर्माण गरेर विचैमा छोडिएका उदाहरणहरु हामी सामु रहेका छन । यसरी कतै निर्माण सम्पन्न भएपछि र कतै निर्माणको आधा काम भएपछि अलपत्र रुपमा छोडिएका आयोजनाहरुको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएको समेत जानकारी रहेको छैन ।
कुनै पनि ठेक्का वा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन त्यो कार्य भित्रका सम्पुर्ण क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएको हुनुपर्ने हो तर नेपालको परिवेशमा त्यो कार्य गरेको पाइएको छैन । ती सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न लाग्ने समग्र समय नै आयोजना पूरा गर्न लाग्ने समय हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । प्रत्येक क्रियाकलाप पूरा गर्न लाग्ने समय ती क्रियाकलापमा लाग्ने जनशक्ति, निर्माण सामग्री र मेशिन औजारको परिमाण र तिनको उपलब्धता; अनि उक्त कार्य गर्न अपनाइएको निर्माण प्रविधिले निर्धारण गरेको हुन्छ । यसका लागि क्रिटिकल पाथ मेथड (सीपीएम) र प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन एण्ड रिभ्यु टेक्निक (पीइआरटी) जस्ता निर्माण व्यवस्थापनका औजारहरु प्रयोग गरिन्छ । यसका लागि एम एस प्रोजेक्ट, टिम ग्यान्ट र प्रिमा भेरा जस्ता कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा आधारित सफ्टवेयरहरु पनि उपलब्ध गरिएपनि सो अनुसार काम भएको भने पाइएको छैन ।
देशमा अधिकांश आयोजनाहरुमा अझै पनि सीपीएम र पीइआरटीको कुरै छाडौं जजमेन्टल भन्दा पनि वैज्ञानिक विश्लेषण बिना नै उक्त आयोजनाको आवश्यकता वा उपलब्ध श्रोत (आन्तरिक, वैदेशिक अनुदान वा ऋणको उपलब्ध समयावधि) लाई आधार मानेर तयार गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा निर्माण कार्यमा अबरोध उत्पन्न हुदै आएको छ । लहडिमा विना अध्ययन गरिएका देशको ठूला आयोजनाहरु अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कतिपय आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न दिएको म्याद उपयुक्त नहुनुलाई पनि मान्न सकिन्छ ।
जटिल कार्यक्षेत्र, ठूलो आकार र अगाडिको अनुभवलाई आधार मान्न सकिने अवस्था नभएको कारणले माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, काठमाडौं– तराई द्रुतमार्ग जस्ता आयोजनाहरु तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरु स्थलगत रूपमा कार्यन्वयन गर्नु अगाडि थुप्रै तयारीका कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको त्यसतर्फ गएको पाईएको छैन। आयोजनाको डिजाइन वा नक्सामा कुनै पुनरावलोकन, वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति, आयोजना स्थलमा पर्ने कुनै घरटहरा वा अन्य कुनै संरचना भए तिनीहरुको हटाउने काम, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन जस्ता सेवाहरुका कुनै संरचना भए सोको स्थानान्तरण, रुखबिरुवा पर्ने भए सो हटाउने काम जस्ता कार्यहरु ठेक्का भई कार्यस्थल निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि नै पूरा हुनु पर्नेमा ति काम योजना सुरु भएपछि गर्न सुरु गरिदा निर्माण कार्यमा समस्या आएको अबस्था बढी देखिएको छ ।
नेपालमा निर्माण क्षेत्र अझै व्यवसायिक हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीहरु र परामर्शदाता निकायहरु पूर्ण व्यवसायिक भन्दा पनि सीमित र कतिपय त पारिवारिक व्यवस्थापनकै घेरामा संचालित रहेका कारण पनि आयोजनमा अबरोध उत्पन्न हुन पुगेको पाईएको छ । आयोजना कार्यन्वयनको सिलसिलामा कुनै जटिल प्राविधिक समस्या आइपरेमा सोको विश्लेषण र समाधानका लागि विषय विज्ञहरुको उपलब्धता सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र दुवैमा कमी रहेको पाईएको छ । यसको अलवा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीको वास्तविक क्षमताभन्दा धेरै काम लिने र यस कारणबाट समयमा काम सम्पन्न नहुने अवस्था विद्यमान समस्या समेत रहेको छ । भने अर्कोतर्फ औद्योगिक निर्माण सामग्रीहरुमा इन्धन, फलामजन्य सामान, सिमेन्ट, अलकत्रा, रङ रोगन आदि पर्छ भने प्राकृतिक सामग्रीमा नदि वा खानीजन्य सामग्रीहरु ढुंगा, माटो, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल आदिमा समेत पटकपटक समस्या पर्दै आएको पाईएको छ ।
।। अधिकांश आयोजनाहरुमा अझै पनि सीपीएम र पीइआरटीको कुरै छाडौं जजमेन्टल भन्दा पनि वैज्ञानिक विश्लेषण बिना नै उक्त आयोजनाको आवश्यकता वा उपलब्ध श्रोत (आन्तरिक, वैदेशिक अनुदान वा ऋणको उपलब्ध समयावधि) लाई आधार मानेर तयार गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा निर्माण कार्यमा अबरोध उत्पन्न हुदै आएको छ ।।
जुन आयोजना सुरु हुनुभन्दा अघि निर्धारण भई सक्नु पर्नेमा त्यसो नगर्दा निर्माणको विचमा पुगेर अबरोध हुने गरेको छ । त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको पाइएको छैन । संघीयतापछि स्थानीय नदी तथा खानीहरुमा स्थानीय, प्रदेश वा संघ कुन सरकारको नियन्त्रण हुने भन्ने कुराको स्पष्टता हुन नसकी यो समस्या अझ बढ्दै गएको छ । यसमध्ये महत्वपुर्ण पाटो भनेको आयोजना व्यवस्थापनमा खटिने आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरुहरुको व्यवस्थापकीय ज्ञान, लगनशीलता, जोखिम लिन सक्ने क्षमता, पदावधिको निरन्तरता आदिले पनि आयोजना सम्पन्न हुने समय उत्पन्न भएको पक्कै हो । जहाँ विषय सम्बन्धि ज्ञान भएका व्यक्तिहरु आयोजना व्यवस्थापनमा नहुन र शक्ती, दवाव र दलिय रुपमा नियुक्ती हुने कर्मचारी देखि अन्य म्यानपावरकै कारण आयोजनामा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
जवसम्म यसमा विषय ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गरिदैन तवसम्म यो समस्या समधान हुने देखिदैन । अर्को समस्या आयोजना पूरा नहुँदै प्रमुखसहित आयोजना कार्यान्वयन समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा हुने जस्ता कारणले कार्यान्वयनमा अबरोध हुन पुगेको देखिन्छ । कुनै पनि कार्य गर्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्न र सुरु गर्न महत्वपूर्ण भुमीका भनेको नीति नियम रहेको हुन्छ । प्रष्ट नीति नहुदाँ र भएको नीति समेत समयसापेक्ष परिमार्जन नहुदाँ त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन वा विकास व्यवस्थापन सामान्य व्यवस्थापन वा प्रशासनिक व्यवस्थापन भन्दा अलि फरक हुने गरेको छ । यसमा निर्णय गर्ने तह जति कम गर्न सकियो त्यत्ति नै प्रभावकारी हुने गर्दछ । जव निर्माण कार्यमा ढिलाई हुनासाथ भौगोलिक विकटतालाई देखाउने गरिन्छ । भौगोलीक अबस्थाले ढिलाई हुनु गयो भन्नु उचित देखिदैन ।
हाम्रो समकक्षी मुलुकहरुले तयार गरेका भौतिक संरचनालाई हेर्ने हो भने नेपालमा भौगोलिक अबस्थालाई देखाउनु मुर्खता मात्र हो । यसमा निर्माण कार्यको पूरै काम गर्न विस्तृत अध्ययन नहुनु हो । टेन्डर गर्नुअघि निर्माण कार्यको वर्कआउट, डिटेल डिजाइन, अध्ययन सहित बजेटको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि ठेकका हत्याउने र काम नगर्ने प्रबृत्रि पनि अर्को जटिल समस्या हो । यसमा पनि परिमार्जन हुन सक्नु पर्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा सतप्रतिशत लागू नहुदाँ त्यो समस्या दोहोरि रहेको छ । अध्ययन नगरेरै टेन्डर आह्वान गर्नु नै अर्को अभिशाप बनेको छ । भन्न र काम गर्न गाह्रो हुन्छ । विकास निर्माणका विषयलाई सधैँ राज्यपक्ष र निर्माण व्यवसायीको पक्षलाई हेर्नुपर्छ । हाम्रो सरकारी जनशक्ति र दक्षता नभएको स्वीकार्नुपर्छ ।
।। विषय ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गरिदैन तवसम्म यो समस्या समधान हुने देखिदैन । अर्को समस्या आयोजना पूरा नहुँदै प्रमुखसहित आयोजना कार्यान्वयन समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा हुने जस्ता कारणले कार्यान्वयनमा अबरोध हुन पुगेको देखिन्छ । कुनै पनि कार्य गर्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्न र सुरु गर्न महत्वपूर्ण भुमीका भनेको नीति नियम रहेको हुन्छ ।।
राजनीतिक तवरबाट ठूला नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम लगेको पनि सत्य रहेको छ । पूरा अध्ययन र तयारीविना कार्यक्रम जाने कमजोरी सुधार गरिनु आबश्यक रहेको छ । कुन पूर्वाधारको औचित्य के हो ? स्पष्ट हुनुपर्दछ । पूर्वाधार निर्माण पद्धति ठीक नभएर समस्या आएको हो, ठीक हुने हो भने काम गर्नमा समस्या आउँदैन । राजनीतिक तहमा पनि लापरबाही रहेको छ । पूर्वाधारमा सुशासनको कमी रहेको छ । पञ्चायत कालदेखिकै यो कमजोरी अहिले सम्म रहेको छ ।
त्यति बेला पञ्चायतका कार्यकर्ता पाल्ने काम आयोजनाबाटै हुन्थ्यो अहिले दलका कार्यकर्ता पाल्ने काम प्रभावशाली व्यक्तिलाई ठेकेदार बनाई दिएर गरिदै आएको छ । पात्र फेरिए पनि प्रबृद्धिमा परिवर्तन नआएको पक्कै हो । भने पुराना ऐन नियमको दफा परिवर्तन गर्न पृष्ठभूमि सहित विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ तर त्यो गरेको देखिँदैन । आत्मसमीक्षा गरेर माथिदेखि तलसम्म परिवर्तन गरेर नयाँ तबरबाट निर्माण क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने हो भने विकासले गति लिने पक्का रहेको छ । सो कार्य गर्न सकेमा विकास निर्माणले गति लिन्छ र आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा दुईमत छैन ।