विकृति र हेलचक्राईको पराकाष्ठा झन झाँगियो

राम शरण देउजा

विश्वको कुनै पनि देशमा भौतिक पुर्वाधारहरुको निर्माण त्यो मुलुकको सरकार प्रमुख वा नेताको व्यक्तिगत सम्पत्ती खर्चिएर पक्कै बनाएको हुदैन । तर समयसापेक्ष त्यसको आबश्यकता महसुस गरेर त्यो संरचना निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ र त्यसको निर्णय सरकारले गर्ने गर्दछ । जसको आबश्यकता छ भनेर दृण अठोट लिएर काम गर्ने चाही सरकार वा नेताहरुले गर्दछन ।

भने त्यो काम सम्पन्न गर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीहरुकै हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले सरकार वा नेताको सपना साकार बनाउन जति दुःख गरेको हुन्छ त्यो सरकार वा नेताले भने साहेद नदेख्ने गरेका छन् । अनेक दुःख र समस्याको समधान गरि संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि भने त्यसको जस लिन सरकार प्रमुख वा नेताहरुमा प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्दछ ।

भलै त्यो सम्पन्न गर्न धेरै मानिसहरुको साथ हात किन नहोस । त्यो सम्पन्न हुनुमा मानिसको मात्र होईन ढुङ्गा माटोको समेत साथ हुने गर्दछ । ती सबै बधाईका पात्र हुन तर सरकार वा नेताहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन । सबैको साथ र संयोजन बिना कुनै पनि बिकासका संरचनाहरु बन्न सक्दैन । यो कुरा जत्ति साँचो छ त्यत्तिकै साँचो कल्पनाकारले देखेको सपना रहेको हुन्छ ।

जो आज साकार भएर उभिई रहेको छ । जहाँ जस दिन राजनैतिक कुण्ठा ग्रसित हुन आबश्यक छैन । इतिहास बनाउनेको लेखिन्छ, भत्काउनेहरुको लेखिदैन । त्यसैले बनाउनलाई पहल गर्ने र नेतृत्व लिनेलाई बनाएको जस दिने कुरा अति सामान्य कुरा तर त्यो जस पाउन सकेको छैन । जसले गर्छ जस त्यसैलाई दिने हो यसमा पक्षधरताको कुरै उठ्दैन ।

सवै तिर विकृति र हेलचक्राईको पराकाष्ठा झन झाँगिदै गएको छ यो या त्यो नाममा । यो हाम्रो समग्र विकास प्रणाली, सुशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कमिजोरीहरूको साक्षीको रुपमा रहेको छ । इमान्दारीता, जबाफदेहिता र सम्लग्न सबै पक्षहरुको क्षमता माथिको प्रश्न चिन्ह उठ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको निर्माण आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापनमा जबाफदेहिताको अन्त हुनु हो । दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो र अनधिकृत हस्तक्षेप, संरक्षण वा मिलोमतोको दर्बिलो प्रमाणको रुपपमा रहेको छ ।

यस्तो सामान्य कुरालाई समेत यति धेरै अतिरन्जित गरेर असहिष्षुण भएर उसको पैसाले बनाएको हो भन्ने प्रचार गर्न समेत पछि नपर्ने अबस्था देशमा देखा परेको छ जुन देश विकासकालागि अतिनै घातक बन्ने समेत देखिन्छ । एकातर्फ सरकारकै विभिन्न झन्झटिला ऐन कानुनले निर्माण कार्य पुगेको अबरोध र समयका सम्पन्न गर्न गरेका विभिन्न नाममा हुने अबरोध नियन्त्रण हुनेभन्दा झन बढ्दै गएको छ । २ वर्षमा सम्पन्न हुनु पर्ने निर्माण आयोजनाहरुको ठेक्का १४ वर्ष कटिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

र अहिले सम्म सोे ठेक्का जीवित नै रहनु र यसमा कसैलाई दोषको भागिदार नबनाईनु, कोही कारबाहीको दायरामा नल्याइनु निर्माण उद्योग भित्रको गम्भीर समस्या रहेको छ । भने अर्कोतर्फ सो समस्या जानबुझ आएको हो की बाध्यताले आएको हो भन्ने बारे अनुसन्धान र छानविन भने सरकारले नगर्नु झन अर्को समस्या बन्दै गएको छ ।

सवै तिर विकृति र हेलचक्राईको पराकाष्ठा झन झाँगिदै गएको छ यो या त्यो नाममा । यो हाम्रो समग्र विकास प्रणाली, सुशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कमिजोरीहरूको साक्षीको रुपमा रहेको छ । इमान्दारीता, जबाफदेहिता र सम्लग्न सबै पक्षहरुको क्षमता माथिको प्रश्न चिन्ह उठ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको निर्माण आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापनमा जबाफदेहिताको अन्त हुनु हो । दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो र अनधिकृत हस्तक्षेप, संरक्षण वा मिलोमतोको दर्बिलो प्रमाणको रुपपमा रहेको छ ।

बिकास र समृद्धि यहि यथास्थितिको निर्माण उद्योग र आयोजना व्यवस्थापनबाट प्राप्ति हुन सक्ने देखिदैन । आयोजना व्यवस्थापनमा आमूल परिबर्तन हुनु अत्यावश्यक रहेको छ तर सबै पक्ष (स्टेग होल्डर) हरुले समयको यो मागलाई आत्मसात गर्दै सच्चिन जरुरी रहे पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाईदैन ।

र यो पनि…

निर्माण उद्योगलाई बदनाम हुन बाट जोगाऔँ

रुग्ण ठेक्कालाई दुई भागमा वर्गिकरण गरि तोड्नुको विकल्प छैन

युवाहरुको भावनाको आत्मसात गर्दै समाज प्रति जिम्मेवारी बनौं !!!

नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुले भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सामान्य लाग्ने लागतमा निर्माण व्यवसायीलाई मुनाफाको रुपमा १५५ थप गरेर लागत अनुमान तयार गरिएको हुन्छ । यो मुनाफा छोडेर काम लिन्छु भन्नू स्वभाबिक होला तर ठेकेदारहरुले ४०५ घटी कबोल गरेर ठेक्का लिने र काम अलपत्र पारेर रुग्ण बनाउने कार्य समेत हुदै आएको छ यो झन ठूलो समस्याको रुपपमा देखिएको छ ।

असम्भव दररेट हाल्ने, हालेको दररेटमा कसरी काम सम्पन्न गर्ने भन्ने बारे साचेको पाइदैन । ठेक्का हात पार्नेमा बढी ध्यान निर्माण व्यवसायीहरुमा गएकाले पाएको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अर्को उदाहारण हो । जसले गर्दा सवै निर्माण व्यवसायीहरु फटहा को दर्जाको उपमा पाउने गरेको छ । जुन आज निर्माण व्यवसायीलाई विज्ने कडा काँडा बनेर बसेको छ । यो अबस्था आउनुमा विशेषगरि निर्माण व्यवसायीकै कारण हो भन्दा दुईमत नहोला ।

ठेक्कामात्र पाउने गरि दररेट कबोल गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने अनि काटेर रगत बगेर घाइते भएर लडेपछी अरुले रोकिदिएन जोगाएन भनेर रुनुको केही अर्थ छैन । त्यसैले पहिला आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम छाडेको अबस्थामा निर्माण व्यवसायीमा भएका ४० प्रतिशत समस्याको समधान हुनेमा दुईमत छैन । अब यस तर्फ पहिला विचार विर्मश गर्ने हो की ?