–भवनाथ आचार्य
गत भदौ २३/२४ गते देशभर एकै पटक जेन जी पुस्ताको नाममा सरकार र राजनीतिक दलका विरुद्ध आन्दोलन भयो । सोही आन्दोलनबाटै तत्कालिन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस नेतृत्व सरकार ढल्न पुग्यो । काँग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार ढलेसंगै जेन जीको बलमा गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्व अहिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउन कसिएर लागेको छ । जेन जीहरुले राखेको माग बर्तमान अन्तरिम सरकारले कति पुरा ग¥यो त्यो अर्काे पाटो भयो तर जेन जीको आन्दोलनपछि देशमा दल दर्ता गरेर नेता बन्ने होडमा भने अहिलेसम्मकै इतिहासलाई टप गरेको अनुमान समेत लगाइएको छ ।
२०८१ असार ३१ गते मुलुकका तत्कालीन दुइ ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको करिब दुइ तिहाइको सरकार चौध महिनापछी अर्थात २०८२ भदौ २३ गते तन्नेरी पुस्ताको तातो ताकतले उडाएपछी अहिले मुलुक प्रत्यक्ष रुपमा दलबिहिन सरकारको सरकारको नेतृत्वमा छ । संवैधानिक अड्चनकाबिच पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकी संविधानको धारा १३२ ९२० मा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ ।
।। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलले मात्रै आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरू—कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत—आफ्नै आन्तरिक विवाद, शक्ति–संघर्ष र वैचारिक कमजोर अवस्थाका कारण बारम्बार आलोचित छन्।।
यति प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानका संरक्षक समेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आँखा बन्द गरेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसैगरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बाध्यताको बहानामा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पद सारीको सप्को मिलाउँदै स्विकारिन् । सरकारको वैधानिकताका बारेमा अनेकौैं बहसहरु चलिरहेकाबेला अदालतमा बिचराधीन रहेको यो बिषयको छिनोफानोको जिम्मा अदालतलाइनै छोडेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको बिषय भने दल दर्ताको हो ।
नेपालमा पछिल्लो समय दलबिहिन नेतृत्वको सरकारमा निर्वाचनको चर्चा सुरु भएसँगै नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको असामान्य भीडलागेको छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीका अनुसार पुराना र नयाँ गरी १३५ दल दर्ता भएका छन् । यसमध्ये निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलले मात्रै आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरू—कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत—आफ्नै आन्तरिक विवाद, शक्ति–संघर्ष र वैचारिक कमजोर अवस्थाका कारण बारम्बार आलोचित छन्।
यही पृष्ठभूमिमा “दलबिहिन नेतृत्व” अर्थात् गैर-दलिय व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने सरकार को माग राजनीतिक वृत्तमा चर्किएको छ। यस प्रकारको सरकारलाई समर्थन गर्नेहरूको तर्कस् दलहरू भ्रष्टाचार र अस्थिरताका मूल स्रोत बने संसदमा बहुमत भए पनि नेतृत्वबारे सहमति छैन । दलबिहिन नेतृत्वको बहसले दुई प्रकारका राजनीतिक आकांक्षा जन्माएको देखिन्छ। अवसरवादी रणनीति अनेक समूह र व्यक्तिहरूले बुझिरहेका छन्— यदि मुख्य दलहरूले नेतृत्वको सहमति खोज्दा विफल भए, सानारनयाँ दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ। यसैलेस् गठबन्धन विस्तार र समर्थनको ‘बजार मूल्य’ बढ्ने सम्भावना अधिक छ । सांसद नभए पनि दल दर्ता गरेर वैध राजनीतिक इकाई बन्ने गणित भविष्यको निर्वाचन प्रणाली सुधारमा सहभागी बन्ने लोभ लालच बढेको देखिन्छ ।
संघीय तथा स्थानीय तहमा भागबण्डाको सम्भावित अवसर पछिल्ला वर्षमा देखिएको “एकरदुई सिटले सरकार बनाउने वा गिराउने” खेलले साना दललाई असामान्य शक्ति दिएको छ। यही मनोविज्ञानले नयाँ दल दर्ताको भीड बढाएको हो। ठूला दलभित्रस् टुट्ने सम्भावना असन्तुष्ट गुट वैचारिक दिशाहीनता नेतृत्व हस्तान्तरणको असफलता यी कारणले यत्रतत्र “नयाँ वैकल्पिक दल” को कुरा उठ्न थालेको हो। यस्तै तवरले—युवा, महिला, नागरिक समाज, पेशागत समूहहरू पनि “आफ्नो आवाजलाई संस्थागत रूपमा ल्याउने” मनसायसहित दल दर्तामा लागेका छन्।
जनता दलहरूबाट थकित छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमै कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन । यसले साना दललाई अस्वाभाविक लाभ र शक्ति दिन्छ । दल दर्ताको सीमामा कडा नभइन्जेल यो चक्र चलिरहन्छ यदि आगामी फागुन २१ गते घोषणा गरिएको आम निर्वाचनअघि दलबिहिन नेतृत्व वा “टेक्नोक्र्याट सरकार” को बहस बलियो बनिरहँदा दल दर्ताको भीड झनै बढ्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ। नयाँ वैचारिक धाराहरू जन्मिने प्रतिस्पर्धाले दलहरू सुधारिन बाध्य हुने युवा तथा उद्योगी–व्यवसायी वर्ग राजनीति प्रवेश गर्ने नागरिक समाजको प्रत्यक्ष प्रभाव बढ्ने देखिन्छ ।
अनियन्त्रीत भिड अस्वस्थ प्रतिष्पर्दा अनगिन्ती महत्वकांक्षाले अस्थिरतामा थप अस्थिरता “मर्यादाहीन साझेदारी” को संस्कृति र निर्वाचनमा अनावश्यक जटिलता सरकार गठनमा ब्ल्याकमेल–राजनीति बढ्ने प्रष्ट छ । समस्या दल होइनन्, दल–व्यवस्था चलाउने प्रवृत्ति हो दलबिहिन नेतृत्वको बहस र दल दर्ताको ओइरो—दुवै घटनाले एउटै कुरा संकेत गर्छस् नेपालको पार्टी प्रणाली गहिरो संक्रमणमा छ। जनताले दललाई होइन दलहरूले देखाएको अक्षमता, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र लम्बिएको अस्थिरतालाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। नयाँ दल बनिरहन्छन्, तर पुरानै समस्या दोहोरिरहेको छ— कानुन, नीति र राजनीतिक चेतना सुधार नगरेसम्म दलबिहिन नेतृत्व पनि समाधान बन्न सक्ने देखिँदैन।