काठमाडौं । भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो भन्दै जेन जी पुस्ताले तत्कालिन सरकार र दल विरुद्ध आन्दोलन गरे । आन्दोलनका क्रममा धेरैको ज्यान गयो भने कयैन घाईते भएपछि तत्कालिन नेपाली काँग्रेस र एमाले नेतृत्व सरकारले सत्ता छोडेपछि आन्दोलनकै बलमा बनेको अन्तरिक सरकारले समेत देशमा रहेको भ्रष्टाचार र कमिशनबाट मुक्त हुन नसकेको भेटिएको छ ।
भाषणमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हुँकार दिदै आउनु भएकी पुर्वप्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अहिले अन्तरिक सरकारले काम कारबाही गरि रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्री परिषद्मा रहेका मन्त्रीबाटै अबैधधन्दा चलाउदै आएका र कालो सूचीमा परेकालाई विभिन्न स्थानको ठेक्कापट्टा दिदै खुला रुपमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको प्रमाण प्राप्त भएको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार अमेरिकी सहयोग नियोग (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत एमसीए नेपालले दाङको धानखोला—लमही सडक ठेक्का कालोसूचिमा परेको कम्पनीलाई छनौट गरेर ठेक्का जिम्मा दिएपछि कार्की नेतृत्व सरकारको अहिले विरोध सुरु भएको छ ।
हुनत प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री नियुक्ती गर्दा समेत भ्रष्टाचार ठहर भएका व्यक्तीहरुलाई रोज्नु भएको थियो । सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा कालोसूचीमा राखिएको ठेकेदार रमेश शर्माको स्वामित्व रहेको शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीलाई ठेक्कामा छनौट गरेको हो । ज्वाइन्ट भेन्चर भएका कारण यो कम्पनीको नाम शर्मा कुमार जेभीको नाम राख्दै ठेक्का दिइएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८२ साउन ९ गते गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशन गरेर एक वर्षका लागि कालोसुचीमा समावेश गरेको शर्मालाई एमसीसीको ठेक्कामा प्राविधिक छनौट समेत गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद, एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल, आयोजना कार्यालय लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीको सिफारिसको आधारमा कालोसूचिमा राखिएको शर्मा एण्ड शर्माको कम्पनी प्राली समेत एमसिए नेपालको ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक छनौटमा परेपछि अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अमेरिकास्थित एमसीसीको मुख्यालयमा समेत उजुरी परेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ उपदफा १ बमोजिम कालोसूचिमा परेका कम्पनीले कुनै पनि सरकारी खरिद वा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । तर यहाँ कमिशनकै खेलमा विद्यमान ऐनलाई लत्याउदै सो टेन्डर कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई दिइएको छ । भने शर्माको कम्पनीलाई उपलव्ध गराउन एमसीसीकै कर्मचारी रोहित शर्मा नाम गरेका व्यक्तीले विशेष भुमीका खेलेको समेत पाइएको छ ।
एमसिए नेपालले प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गरि सिफारिस गरिएका मध्ये शर्मा एण्ड को कम्पनि प्रालीले २० दशमलव ०७ मिलियन डलरको लागत सहित टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको बताइएको छ । शर्माको कम्पनी कालोसूचीमा रहेको १० महिना समेत पुगेको छैन । एमसीसीको एकाउन्टेबल एन्टिटी प्रक्योरमेन्ट पोलिसी एण्ड गाइडलाइन्स (पिपिजी) विपरित शर्मा एण्ड को प्राली सहभागी भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएको थियो ।
गत कार्तिक १४ गते आह्वान गरिएको उक्त टेन्डरको म्याद आगामी पुस १ गतेसम्म रहेको थियो । ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडिआर) र सुपरपेभ प्रविधिमार्फत मर्मत गरिँदै छ । कानुनहरुले प्रतिबन्धित गरेपनि नेपालमा एमसीसीका सदस्यसचिव खड्ग बहादुर विष्टको सेटिङमा समेत सो अबैधधन्दा नै चलाउदै आएको आरोप लागेको छ ।
नेपाली कांग्रेस निकट रहेका विष्टले यसअघि गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक निकट भएकै कारण शर्मा एण्ड को नामक कम्पनिलाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराएको समेत आरोप छ । उनै विष्टको योजनामा मुल्यांकन समितिमा रोहित शर्मालाई भित्राएका थिए । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालमा २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहयोगका लागि सम्झौता गरेको थियो । जुन २०८० भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो ।