नेपालको निर्माण क्षेत्र समस्या–कारण र समाधान

-इन्जिनियर डा. राजेन्द्र पौडेल

हामी प्रायःदेश बिग्रिनुको सम्पूर्ण दोष राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने गरिरहेका छौ । यो आरोप केही हदसम्म सही भए पनि केवल राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर हामी सबै जिम्मेवारीबाट उम्किन भने मिल्दैन । देशको समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ ।

करिब करिब मृत्यु शैंयामा पुगेको मानव शरीर जस्तो भएको छ । तर पनि यस तर्फ हामी सरोकारवालाहरु कै पर्याप्त ध्यान पुगि रहेको देखिदैन र छैन पनि । नेपालमा अधिकांश विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । गुणस्तरहिन हुन्छन ।

सडक, पुल, खानेपानी,सिचाइ वा जलविद्युत् लगायतका आयोजनाहरु प्रायः सबै क्षेत्रका निर्माण आयोजनहरु तोकिएको समय मै सम्पन्न नहुने सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सुरुमा तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा दोब्बर वा अझ बढी समय लाग्ने र लागत पनि कम्तीमा १५% बढ्ने अवस्था सामान्य जस्तै भइसकेको छ । यसले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्नुका साथै जनताको धैर्य र विश्वास दुवै कमजोर बनाइरहेको छ।

जसले गर्दा जनता आधारभुत पुर्बाधारहरुको उपयोग गर्न बाट बन्चित भइरहेका छन । अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान घटदो क्रममा गइरहेको छ । किन यसो भइरहेको छ त के हुन त्यसका कारणहरु र समाधान त्यसैको बारेमा छोटो बिबेचना याँहा गर्न खोजेको छु ।

सडक, पुल, खानेपानी,सिचाइ वा जलविद्युत् लगायतका आयोजनाहरु प्रायः सबै क्षेत्रका निर्माण आयोजनहरु तोकिएको समय मै सम्पन्न नहुने सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सुरुमा तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा दोब्बर वा अझ बढी समय लाग्ने र लागत पनि कम्तीमा १५ % बढ्ने अवस्था सामान्य जस्तै भइसकेको छ । यसले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्नुका साथै जनताको धैर्य र विश्वास दुवै कमजोर बनाइरहेको छ।

कारणहरुः

१) कमजोर योजना र अपर्याप्त पुर्ब तयारी । विस्तृत अध्ययन, यथार्थपरक लागत अनुमान र जोखिम मूल्यांकनबिना आयोजना सुरु गरिन्छ । पछि समस्या देखिँदा डिजाइन परिवर्तन, म्याद थप र लागत वृद्धि अनिवार्यजस्तै हुने गरेको छ ।
२) अनुशासनहीन ठेक्का प्रणाली निर्माण क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या हो। क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने, समयमा काम नगर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रलाई बदनाम बनाएको छ ।

३) देशमा पर्याप्त मात्रामा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निकायले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नचाहनु वा नसक्नु, साथै राज्यको तर्फबाट प्रभावकारी नियमन नहुनुका कारण कृतिम अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता आधारभूत सामग्रीको अनावश्यक रोकतोक, अस्थायी प्रतिबन्ध र अव्यवस्थित अनुमति र अनुगमन प्रक्रियाले निर्माण लागत बढाउनुका साथै आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था पैदा गरेको छ ।

४) सरकारी निकायहरू बीचको कमजोर समन्वयले पनि निर्माण कार्यमा गम्भीर ढिलाइ गराएको छ । समयमा विद्युतका पोल नसारिनु, समयमा रुख कटानको अनुमति नआउनु, वा सम्बन्धित निकायहरूबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनुजस्ता कारणले निर्माण कार्य महिनौँसम्म अवरुद्ध हुने गरेको छ । यी समस्या प्राविधिकभन्दा बढी व्यवस्थापकीय कमजोरीका उपज हुन्।

५) समस्या भनेको प्रभावकारी अनुगमन र जवाफदेहिताको अभाव हो । कामको गुणस्तर, प्रगति र खर्चबारे कडा निगरानी नहुँदा लापरवाही मौलाउँदै गएको छ । देश बदल्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेको बेला,निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि अब केही स्पष्ट र कडा कदम चाल्नै पदर्छ ।

समाधानहरुः

१) आयोजना सुरु गर्नुअघि यथार्थपरक योजना, विस्तृत प्राविधिक अध्ययन र जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

२) पारदर्शी र कडाइका साथ लागू हुने ठेक्का व्यवस्था आवश्यक छ, जहाँ समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिइयोस् ।

३) निर्माण सामग्रीको उत्पादन, आपूर्ति र वितरणमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय र प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ ।

४) विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समयबद्ध समन्वय संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ, ताकि विद्युत्, वन, सडक लगायतका विषयमा अनावश्यक ढिलाइ नहोस् ।

र अन्त्यमा, स्वस्फूर्त जिम्मेवारी र दायित्व बहन, निरन्तरको अनुगमन तथा कडा जवाफदेहिता बिना अब निर्माण क्षेत्र सुधार हुने देखिदैन । देश निर्माण केवल राजनीति, भाषण र नाराबाट मात्र सम्भव हुँदैन । देशको बिकास निर्माण गुणस्तरीय, दिगो र समयमै सम्पन्न हुने संरचनाबाट सुरु हुन्छ।

राजनीति जति नै सुधारिए पनि निर्माण क्षेत्र कमजोर रहिरह्यो भने विकास अधुरै रहन्छ समृद्धिको त झन कल्पना पनि नगरौ त्यसैले निर्माण क्षेत्रको सुधारलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।