काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासी नीतिमा थप कडाइ गरेसँगै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँको सरकारबाट पाउने विभिन्न सामाजिक सहुलियतहरू उपभोग गर्न नपाउने भएका छन्।

पछिल्लो समय आप्रवासीहरूका हकमा अनुदार बन्दै गएको ट्रम्प सरकारले स्वास्थ्य, आवास र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा विदेशी नागरिकले पाउँदै आएको सहुलियतमा बन्देज लगाएको हो। वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नयाँ नियम उल्लंघन गरी सहुलियत लिएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिको भिसा र ग्रिनकार्डसमेत रद्द हुन सक्नेछ।

यि शिर्षकको सुविधामा रोक

अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि लक्षित गरेका निम्न सुविधाहरू अब विदेशी नागरिक (नेपाली लगायत) ले लिन पाउने छैनन् :

क) सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य उपचार सेवा।
ख) सरकारी आवास सुविधा ।
ग) पारिवारिक सहायता (सोसल सेक्युरेटीरवेलफेयर)
घ) शैक्षिक सहायता वा छात्रवृत्ति।

दूतावासका अनुसार हाललाई अमेरिकाले ‘इमिग्रान्ट भिसा’ (आप्रवासी भिसा) समेत बन्द गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अध्ययन, भ्रमण, रोजगारी र व्यवसायका सिलसिलामा अमेरिका पुगेका नेपालीहरूमा पर्ने देखिएको छ। नेपाली दूतावासले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा नेपाली समुदायलाई सचेत गराएको हो।

दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारीका सिलसिलामा अमेरिकामा रहेका विदेशी नागरिकले अवैधानिक तवरले वा गलत विवरण पेश गरी सरकारी सहुलियत लिएको पाइएमा, त्यस्ता व्यक्तिको भिसा वा ग्रिनकार्ड स्टाटसमा सोझै असर पर्ने र रद्द समेत हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेका नेपालीहरूमध्ये ठूलो संख्याले सरकारी सहुलियत लिने गरेको पाइएपछि अमेरिकाले नेपालीका हकमा नीति थप कडा बनाएको हो।

बी १ र बी २ भिसाको दुरुपयोग नगर्न आग्रह

नेपाली दूतावासले विशेषगरी भ्रमण भिसामा जानेहरूलाई भिसाको सर्तविपरीतका काम नगर्न र सरकारी सहायतामा निर्भर नहुन अनुरोध गरेको छ। गलत सूचना दिएर सुविधा लिने प्रवृत्तिले समग्र नेपालप्रति नै अमेरिकी भिसा नीति अझ कठोर हुन सक्ने दूतावासको चिन्ता छ।

विभिन्न उद्देश्यले अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूले गैरकानूनी तवरले सहुलियतपूर्ण सुविधामा निर्भर नहुन र बी१रबी२ भिसाको दुरुपयोग नगर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ दूतावासको सूचनामा उल्लेख छ। पछिल्लो समय अमेरिकाले आप्रवासी सम्बन्धी नियमहरूमा गरिरहेको फेरबदलले त्यहाँ रहेका र जान चाहने नेपालीहरूका लागि कानुनी चुनौतीहरू थपिने संकेत देखिएको छ।