काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य ८० करोड रुपैयाँको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण ठेक्काको किर्तेमा मुछिएका छन् । किर्ते गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा ठेक्का पाउने भारतीय कम्पनीको प्रस्तावलाई मेयर आचार्यले सदर गरेको भेटिएको हो ।आचार्यसहितको कार्यापालिकाको १८औँ बैठकबाट निर्णय गराई पहिलो नम्बरमा छनौट गरेको ससबिडी टेरासोल्भ रिन्युवेबल जेभिलाई गत मंसिर २ गते वडा नम्बर ३३ स्थित झाँक्रीखोलामा निर्माण हुने फोहोर प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का दिइएको थियो ।
भारतमा दुर्गन्ध फैलाएको आरोपमा ३० लाख रुपैयाँ जरिबाना तिरेको यो कम्पनीलाई नै पोखरा महानगरले ८० करोड लागतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का दिएको हो । ठेक्का पाउने कम्पनीले महानगरमा पेस गरेको कागजातमा नक्कली हस्ताक्षर रहेको स्क्यान छाप रहेको लगायत महानगरकै मुचुल्कामा देखिए पनि आचार्यकै जोडबलमा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त कागजातमा ओरिजनल सही नभएको मुचुल्कामै उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार यो ठेक्का प्रकरणमा मेयर आचार्य आर्थिक प्रलोभनमा परेका छन् ।
सोही कारण ग्लोबल टेन्डर भनिए पनि छनौट भने महानगरकै मेयरको सेटिङमा भएको थियो । जुन महानगरले नै बनाएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा नियमावली २०७७ विपरीत छ । ठेक्का सुम्पिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई समेत लत्याइएको छ । स्रोतका अनुसार आचार्यले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग सेटिङ मिलाइसकेको भन्ने गरेका छन् । मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई २० करोड हाराहारी छुट दिई राजस्व हिनामिना तथा क्षेति पु¥याउँदा पनि उनीमाथि अख्तियारले कुनै कारबाही गरेको थिएन ।
यसले आचार्यले भन्ने गरेको सेटिङ पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो ठेक्कामा अख्तियारले दिएको निर्देशनको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ दिन भित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सो पत्रलाई समेत मेयर आचार्यले लत्याएका छन् । २०८० फागुन २० गते अख्तियारमा ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेको थियो । अख्तियारले फागुन २९ गते बसेको बैठकको निर्णय भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप कारबाहीका लागि चैत्र २ मा पत्राचार गरेको थियो ।
आसय पात्रको नियम २ उपनियम २.१.३ (ङ) मा कानुन बमाजिम रित नपुगेको निवेदनलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आसयपत्रको नियम २ को उपनियम २।९।२ मा निवेदनको महानगरले तोकेको ढाँचामा पेस आएका निवेदनलाई मात्रै रीतपूर्वक भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नियम १० को उपनियमहरू २.१०.१, २.१०.२, २.१०.३. २.१०.४ को ठाडो उलंघन समेत गरिएको छ । यी उपनियमहरूले सक्कल कागजात, सहीछाप भएका कागजातसहित आएका आसयपत्रलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउने उल्लेख गरेको छ ।
२०८० मंसिर २० गतेका दिन पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, लेखा अधिकृत जयराम पौडेल, खरिद शाखा प्रमुख नवीन गौतम, रविचन्द्र घिमिरे र अनिल कार्की साथै कम्पनीको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने क्रममा तयार भएको मुचुल्कामा ससबिडिई टेरासोल्भले पेस गरेको कागजातमा कैफियत रहेको उल्लेख छ ।मुचुल्का अनुसार अन्तिम छनौटमा परेको बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्युयवल इनर्जी, जिके कृषि फर्म र क्रियटिभ सोसाइटी जेभीले एक खामसहित ३ लाहछाप पेस गरेको छ । तर, टेरासोल्भले भने मुख्य खाम नै पेस गरेको छैन ।
त्यस्तै प्रत्येक पानामा छाप भएको हुनुपर्नेमा बायोमासको छाप भएको उल्लेख छ । तर, महानगरले छनौट गरेको टेरासोल्भले वास्ट गोल्ड लेखेको ४७ पाना कागजात पेस गर्दा १७ पानामा छाप भए पनि सही समेत नभएको मुचुल्कामा उल्लेख छ । त्यस्तै एमएम ईन्भाइरोमेन्ट लेखिएको दुई सय २१ पना भएकोमा ७ पानामा ओरिजिनल हस्ताक्षर नभएको र नक्कली हस्ताक्षर भएकोउल्लेख छ । तर, महानगरले बनाएको आसयत्र पत्रमा सक्कली हस्ताक्षर पेस गर्नुपर्छ । ससबिडिई फाइलमा ६३ पानामा सहीछाप समेत नभएको मुचुल्कामा देखिन्छ ।
खरिद भएको फार्ममा सहिछाप समेत नभएको मुचुल्कामा देखिन्छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० चैत्र १८ गते पोखरा महानगरलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको र १५ दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न दिइएको निर्देशनलाई लत्याउँदै भारतीय र नेदरल्याण्डको ज्वाइन्ट भेन्चर भनिएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । गत मंसिर २ गते पोखरा महानगरपालिका र टेरासेल्भ रिन्युएवल जेभी बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्झौता भएको महानगरले सार्वजनिक नै गरेको छ ।
जग्गाको बैनापट्टामा समेत विचौलिया लगाएर घोटाला गरेको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले मिलेमतो गरेको ठेक्कामा सहभागीहरू नै बताउँछन् ।सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति अर्याल, एमाले नेता राधिका शाही, वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, कानुन महाशाखा प्रमुख नारायण शर्मा, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विमलरञ्जन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता कम्पनीका टर्फबाट विमल शर्मा पोखरेल, नीर बहादुर कार्की, कृष्ण शर्मालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । २०७९ चैतमा भएको प्रस्ताव आह्वान भएको यो ठेक्का सम्झौता भने २ वर्षपछि अर्थात २०८२ मंसिर २ मा भएको हो । सार्वजनिक निजि साझेदारीअनुसार प्रविधिमा ठूलो लगानी भित्र्याउनुपर्ने महानगरपालिकाले ठूला लगानी गर्ने कम्पनीलाई बाहिर राखेर कम लगानी र प्राविधिकरूपमा असक्षम कम्पनीलाई छनौट गरेको आरोप छ । टेरासोल्भ भारतमा सोलार ईनर्जीमा काम गरिरहेको कम्पनी हो ।
नेपालमा फोहोर प्रशोधनको क्षेत्रमा कुनै काम गरेको अनुभव टेरासोल्भलाई छैन । ठेक्का ससबिडिई टेरासोल्भलाई पार्टी मेयरसहित महानगरका कर्मचारीलाई घरजग्गा घुस महानगरपालिकाले भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गरेको केही दिनमै पोखराका राम्रा घडेरीहरू मेयर धनराज आचार्यलगायत कर्मचारीको नाममा पास भएको स्रोतले बताएको छ ।
मेयर धनराजलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी र इन्जिनियरको नाममा समेत घडेरी पास भएको स्रोतले बताएको छ । वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई भने टोयोटाको हाइलक्स उपहार दिइएको छ । स्थानियबासीले ठेक्कामा अनियमितता भएको चाल पाएपछि मेयर आचार्यको विश्वास पात्र रामचन्द्र अधिकारीको गाडी तोडफोड गरिदिएका थिए । (आर्थिक दैनिकबाट साभार)