कात्तिक ११ गते,
भारतले विदेशबाट आयातित जलविद्युतलाई नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा गणना गर्ने भएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२५ देखि २०२९–३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ ।
जसमा वायु,जलविद्युत, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ । यो सूचीमा आयातित जलविद्युत समेत परेको हो । भारतका अनुमति पत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरू र खरिदकर्ताहरूका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिद (एचपीओ) को न्यूनतम खपत अंश तोकिएको छ ।
यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र थियो । भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन २०२४–२५ मा २९।९१ प्रतिशत र २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३।३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ । जलविद्युत खपत हिस्सा सन २०२४–२५ मा ०।३८ र सन २०२९–३० सम्ममा बढाएर १।३३ प्रतिशतको लक्ष्य रहेको छ ।
तोकिएको एचपिओको हिस्सा पुर्याउनैपर्ने र नपुर्याउने वितरण कम्पनीहरू तथा विद्युत् खरिदकर्ताहरूलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।