काठमाडौँ । राजनीतिमा लागेका हामीजस्ता व्यक्तिहरूले बोराका–बोरा पैसा लुकाएर राखेका छन् । कोठाभरि पैसाको गोदाम नै बनाएका छन् भन्ने जनतामा ‘भ्रमपूर्ण’ सन्देश पुर्याइएको छ । माफिया, बिचौलिया, कालोधनका धनपतिहरूले सत्तामा पकड जमाएका छन् भन्ने आम विश्वास छ ।
देशको मुद्रालाई कालोधनको माध्यम बन्न नदिन बिमुद्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले एक हजार र पाँच सयका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको कदम चलाउन सरकार तयार हुनुपर्छ, र कांग्रेसले नै यसको नेतृत्व लिने आँट गर्नुपर्छ ।
वित्तीय अराजकता र अनुशासनहिनता पराकाष्ठामा पुगेको छ । भ्रष्टाचार विरोधको नारा भाषणमा मात्र सीमित छ । तसर्थ सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा देशले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोग गठनको प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार, दण्डहिनता तथा विधिविहीनताको अन्त्य आज आमजनताको चासो बनेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजले मात्र सुशासन कायम हुन्छ । सुशासनको रटानले सुशासन हुँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
अर्थव्यवस्था संकटापन्न अवस्थामा छ । ठूला उद्योगपतिदेखि मध्यम र निम्न वित्तीय स्तरका उद्योगी– व्यवसायीहरू निराश र हतोत्साही छन् । ५० प्रतिशत सटरहरू बन्द छन् । विप्रेषणले प्राणप्रतिष्ठा दिइरहेको अवस्थालाई आर्थिक परिस्थितिमा देशभित्रै सुधार हुँदै गएको भनी जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नुहुँदैन ।
जनता मिटरब्याजको मार, लघुवित्त र सहकारीको मार, उखु किसान, दुग्ध उत्पादक किसान हुनुको मार, रूसको युद्ध वा वैदेशिक रोजगारको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन गर्ने बिचौलियाको मारबाट जनतालाई न्यायपूर्ण शान्तिको अवस्था बनाउनुपर्ने कर्तव्यका लागि सत्तालाई हामीले कसरी परिचालित गरिरहेका छौं?