सरोकारवालाहरुले एकैस्वरमा भने—सहकारी अध्यादेश आपतिजनक

भक्तपुर । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस १४ गते जारी भएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र आपतिकजनक रहेको टिप्पणी गरिएको छ । भक्तपुरका सहकारीहरुसँंग सम्वन्धित सरोकारवाला संगठनहरुका प्रमुखहहरुले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरी अध्यादेशमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु सहकारी क्षेत्रका लागि असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र आपतिकजनक रहेको जनाएका हुन् ।
जिल्ला सहकारी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष ध्रुबहादुर रायमाझी, जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष सनिश लागेजू, जिल्ला बहुउद्देशीय सहकारीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खड्का र जिल्ला बचत तथा श्रृण सहकारी संघ भक्तपुरका उपाध्यक्ष हरि वल्लले संयुक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ती विषयहरुलाई प्रतिष्ठापन विधेयकमार्फत् यथाशिघ्र सम्वोधन गर्न माग गरिएको छ ।
‘जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरबाट जारी प्रेस विज्ञप्ति’ शीर्षक दिएर सार्वजनिक विज्ञप्तिमा अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गिकरण गरिनेछ (दफा २०), एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य हुन नसक्ने (दफा ३२(१), कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित र बहालमा रहन नसक्ने (दफा ४१(३)क), कार्यक्षेत्रको आधारमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा एक सदस्यले एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रु १० लाख, एक प्रदेश कार्य क्षेत्र रु २५ लाख, एक प्रदेश भन्दा बढी कार्य क्षेत्र रु ५० लाख बचत गर्नसक्ने सिमा निर्धारण गर्ने कार्य दफा ५२ र सहकारी ठगी सम्बन्धि अपराधलाई संगठित अपराध, सम्पति शुद्धीकरणभित्र समाहित गरी मिलापत्र हुन नसक्ने मुद्दा परिभाषित गरिनु (दफा १३१ (क) २) पाँंच वटा बुँदाहरु असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र आपतिकजनक रहेको जनाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेकाहरुमध्येका एक जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष सनिश लागेजूले यी पाँंच बुँदाहरु असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र आपतिकजनक रहेकाले ती विषयहरुलाई प्रतिष्ठापन विधेयकमार्फत् यथाशिघ्र सम्वोधन गर्न माग राखे ।
सार्वजनिक विज्ञप्तिमा अध्यादेशमा व्यवस्था भएको सकरात्मक एवं स्वागतयोग्य व्यवस्थाहरु पनि रहेको जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना (दफा १०३ क), सदस्यले सहकारी संस्थामा रु दश लाख भन्दा वढी बचत जम्मा गर्दा अनिर्वाय रुपमा रकमको श्रोत खुलाउनुपर्ने दफा ५२ क, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पति तथा दायित्वको व्यवस्थापन गर्न विज्ञ टोलीको गठन गर्न सकिने (दफा १०६ क), बचत रकम हिनामिना वा सहकारी ठगी सम्बन्धि मुद्दाको कार्यान्वयन चरणमा समेत मिलापत्र गर्न सकिने र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई लागेका दण्ड जरिवाना र विगो तिर्नु बुझाउनु पर्ने छैन र कैदको लगत समेत कट्टा हुने (दफा १३१ (क) १ र ३) र कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।