काठमाडौं । घरजग्गाको कारोबार गर्ने समुह वा व्यक्तीले अब अनिवार्य सरकारबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गाको खरिद– बिक्री व्यवसाय गर्नका लागि अनिवार्य सरकारी लाइसेन्स लिनु पर्ने नयाँ नियम लागु गर्न लागिएको बताईएको छ । ७ वर्ष लामो तयारीपछि सरकारले भूमि सम्बन्धी नियमावलीको आठौं संशोधन मार्फत सो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । अब अनुमतिबिना कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान सहित सरकारले नयाँ कानुनी आधार तयार गरेको बताइएको छ ।
नयाँ कानुन अनुसार लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने बताउदै यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन बनाइएको २०८० को संशोधन विधेयकमार्फत मालपोतसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरिएको हो। अनुमतिपत्र लिन इच्छुकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । कारोबार गर्ने परिमाणका आधारमा दस्तुर तोकिएको छ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने सोभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। अनुमति अवधि सकिँदै जाँदा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि कारोबार परिमाणअनुसार चार लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अनुमति सकिनु भन्दा ३५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।