काठमाडौं । बोल्ड र स्वच्छ छवि बनाएको भनिदै आउनु भएका तत्तकालिन प्रधानन्यायाधीश तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बाहिर जस्तो प्रचार गरिएको छ त्यो भन्दा फकर कार्य गरेको समेत भेटिएको छ । उहाँ प्रधानन्यायाधिश रहेको समयमा उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा दलका कोटा र नातागोताबाटै नियुक्त गरेर विवादीत समेत बन्नु भएको थियो । तत्कालिन समयमा रिक्त ८० न्याधीशको सिफारिसमा नातागोता र दलीय भागबण्डाबाटै नियुक्त गरेको थियो ।
अभियुक्तसँग मिलेर उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र तयार गरेकोमा दण्डित भएकादेखि मुद्दा मिलाइदिने भन्दै मोलमोलाईमा तानिएकाहरुलाई उहाँले न्यायाधिसमा नियुक्त गरेपछि उहाँ विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले तत्कालकै समयमा विरोध समेत जनाएको थिए । कानुन व्यवसायीको हकमा बोल्ड र स्वच्छ छवि बनाएको प्रधानन्यायाधिश राजनीतिक र नातागोताको भागबण्डाबाट अछुत रहने सक्नु भएको थिएन । सिफारिसमा परेका तत्कालिन नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी प्रहरीको एपिसी खरिदको अनुसन्धानको जिम्मा पाएका सरकारी वकिल थिए ।
३३ करोड बढी घोटालाको सुडान काण्डमा उहाँले राजधानीको एक तारे होटलमा बसेर प्रहरीका तीन नेतृत्वकर्तालाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र तयार पार्न लागेको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले उहाँलाई जिम्मेवारीवाट मुक्त गर्नुभएको थियो । विभागीय कारवाहीको तयारी भएपनि बलियो राजनीतिक संरक्षणका कारण उहाँ सरुवामा मात्रै गरेर उन्मुक्ती दिइएको थियो । न्याय सेवावाट सिफारिसमा परेका अर्का तत्कालिन सह–सचिव नातीबाबु लामिछाने विशेष अदालतको रजिष्ट्रार रहँदा विवादमा तानिएका व्यक्त थिए ।
मुद्दा मिलाइदिने भन्दै एक पक्षसँग लामिछानेले गरेको कुराकानी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि उहाँ विवादमा तानिनुभएको थियो । अवकाश प्राप्त अतिरिक्त न्यायाधीश कानुनी संरचना तयार पारेर नै नियुक्ति प्रक्रियामा छिराइएको थियो । न्याय परिषद ऐनमा अतिरिक्त न्यायाधीशलाई रोष्ट्ररमा राख्ने ठाउँ बनाएर लविङ गरेका २६ मध्ये दश जना न्यायाधीश बनाइएको थियो त्यस समय । नरबहादुर शाही ‘पूजा बोहोरा काण्ड’ का रुपमा चिनिएको मुद्दाको फैसलाका एक सहयात्री थिए । सो फैसलापछि उहाँ विवादित बन्ुभएकोे थियो । न्याय परिषदले फाइल अध्ययन गर्ने भने पनि उहाँमाथि कुनै कार्वाही नगरि उन्म्ुक्ती दिइएको थियो ।
राजनीतिक भागबण्डा हावी
तत्कालिन समयमा प्रधानन्यायाधिश कार्कीले राजनीतिक भागबण्डा र नातागोतालाई काखी च्यापेर न्यायाधिशमा नियुक्ती गरेको आरोप अहिले सम्म कुनै खण्डन गर्न उहाँले चाहनु भएको छैन । त्यस समय सिफारिसमा परेका सुदर्शन देव भट्ट तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकका फुपुका छोरा र मुनेन्द्र अवस्थी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्व स्वकीय सचिबलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलका कान्छा छोरा सुवास पनि न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । परिषद सदस्य पदमप्रसाद बैदिक फर्म साझेदार मदन पोखरेल न्यायधीशको सिफारिस गरिएको थियो । अर्घाखाँचीका बासुदेव आचार्य कांग्रेस जिल्ला सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । जिल्ला सभापतिमा उहाँ पराजित हुनुभएको थियो ।
तत्कालिन समयमा सिफारिसमा परेका बामदेव ज्ञवाली एमाले निकट र श्यामजी प्रधान माओवादी निकट कानुन व्यवसायी रहेका थिए । तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका भतिजा राकेशकुमार निधि पनि न्यायाधीशमा छनोट भएका थिए । तत्कालीन माओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बनाएका रामबहादुर थापा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । तत्कालिन न्याय परिषदको अध्यक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्र कार्की नै हुनुहुथ्यो ।
सर्वोच्च अदालतकै तर्फवाट अर्का सदस्य रहनु भएको थियो बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय । उपाध्यायले अहिले अबकाश भई सकेको छ । बैद्यनाथको अवकाशपछि परिषदमा रोलक्रम अनुसार न्यायाधीश गोपाल पराजुली सदस्य हुनभएको थियो पराजुलीको र कार्कीबीच सम्वन्ध राम्रो थिएन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो जन्ममिति सम्वन्धी निर्णय मनोगत रुपमा कायम गरेर ‘अन्याय’ गरेको भन्दै पराजुलीले परिषद्मा निवेदन नै दिएका थिए ।
त्यस पछि उहाँहरुबीच दुस्मनीनै सुरु भएको थियो । सम्भावित रणनीति बुझे पछि कार्कीले मध्यरातमा कानुनमन्त्री र परिषद् सदस्य पदमप्रसाद बैदिकको सहयोगमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नुभएको थियो । परिषद्को बैठक दुई कित्तामा बाँडिएको थियो । नियुक्त गर्ने र रोक्ने भन्ने । नियुक्ति रोक्नेहरु असफल भएका थिए । त्यहा पनि कार्कीले बलमिचेर न्यायाधिशहरुको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले दुई सदस्यको असन्तुष्टिमा भएको नियुक्तिलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको थियो । बारले कानुन व्यवसायीलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत कोटा दिनुपर्नेमा नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपनि सो असन्तुष्टीलाई लत्याउदै दल र नातागोताको नाम राखेर न्यायाधिशमा सिफारिस गरेपनि बढी आलोचित समेत हुनु भएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश छान्न न्याय परिषद् बैठक दुई पटक बसेको थियो । न्यायाधीश सिफारिस गर्न पहिलो बैठक असफल भएपछि दोस्रो बैठक पुनः साँझमा बसेको भएपनि त्यहाँ सहमती जुट्न सकेको थिएन । सबैका आ–आफ्ना उम्मेद्वार भएका कारण आकांक्षी व्यवस्थापनमा सकस परेको थियो ।
समावेशीतामा प्रश्न
त्यस समय कार्कीले न्यायाधिश सिफारिसलाई समावेशीमा कुनै चासो समेत दिनुभएको थिएन । संविधानले नियुक्ति समानुपातिक समावेशी रुपमा गर्ने भनिएपनि व्यहारमा उहाँले लागु गर्न चाहानु भएकन । यसरी आफुले निर्णय गर्ने न्यायाधिशको सिफारिसमा समेत दलको र नातागोतालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीबाट देश सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने अहिले चौतर्फी चर्चा र बहस चलेको छ । अब उहाँ कुन रुपमा अघि बढ्नु हुन्छ र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रगतको खोलो बगाउने युवायुवतीको न्यायकालागि के गर्नुहुन्छ भन्ने बारे हेर्न बाँकी रहेको छ ।