काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन र शासकीय स्वरुप परिवर्तन सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै आगामी निर्वाचनपछि संवैधानिक प्रकृयाबाट पूरा गरिने बताउनु भएको छ । सत्ताको नेतृत्व लिएको १४ दिनपछि विहिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नेक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफ्ना माग पूरा गर्न जेन(जी युवाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । आन्दोलनका क्रममा जेन(जी पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सम्वोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था र संविधान संशोधन लगायतको माग अहिले पुरा नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गर्न माग भैरहेको सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्री कार्कीले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो । विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सरकारले छोटो समयमै प्रष्ट जानकारी पाइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन गराउनु सरकारको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन भयरहित र स्वतन्त्र हुने दाबी गर्दै सबै राजनीतिक दललाई भाग लिने तयारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाट घटनाको न्यायिक आयोगमार्फत् सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई सख्त कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन अनि विकासका अपेक्षासहित भएको आन्दोलनको अभिव्यक्तिअनुसार सरकारले काम गर्ने दाबी पनि गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा भेटिएको भनिएका नगदबारे सरकारी निकायले छानबिन सुरु गरिसकेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि खर्च कटौतीको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र पुनर्निर्माण कोषसमेत स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।