राम शरण देउजा
जेन जी पुस्ताको नाममा गत भदौ २३ र २४ गते देशभर एकै आन्दोलन भयो । सो आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ गते १९ जनाको निधन भयो । आन्दोलनकारीहरुको निधन भएपछि भड्किएको आन्दोलनले २४ गते भदौमा सरकारी देखि ब्यक्तिगत थुपै भौतिक संरचनाहरुमा आगजनी र लुटपाट भयो । त्यसको शिकार सवोच्च अदालत, संसद भवन, सिहँदरबार समेत आगजनीको लपेटामा परि बाट क्षतिग्रस्त भयो । अदालतमा आगजनी भएपछि बहस पैरवी रोकिन पुगेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले असोज २८ गते देखि अदालती काम कारबाही सुचारु गर्ना साथ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट पेस गर्नेको सर्वोच्च अदालतमा लाइन नै लाग्यो । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार असोज २८ गते सम्म तीन वटा रिट पेस भएको छ ।
ति पेश भएका तीन वटा रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गर्दै बदरको माग राख्दै रिट पेश भएको देखिन्छ । सरकारलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न र संसद् पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने ३ वटा रिटको एउटै माग रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ भन्दा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट सरकार बन्न वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने दाबी समेत रिट निवेदनमा गरिएको छ । तर भदौ २७ गते सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा धारा ७६ को प्रयोग नगरिएको समेत दाबी गरिदै आएको छ ।
कार्की प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएका कारण पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने विद्यमान संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १३२ (२) ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन नहुने उल्लेख छ । तर संविधान प्रतिकुल हुनेगरी पुर्ब प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री र पुर्ब न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा मन्त्री हुनु भएकोले उनीहरुको नियुक्ती बदर गर्दै रिट समेत परि सकेको यो परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालत बाटै तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरी पुर्नस्थापना गर्न र जेनजी आन्दोलनका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन अनिर्वाय रहेको छ ।
तर यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार राख्दैन भनि स्वयम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले भनिसक्नु भएकोले राजनैतिक अस्थिरता र सक्रमणका लम्बिने र जेन जेड पुस्ताको माग पनि पुरा नहुने यो अबस्था र अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको रिट दायर भइसकेकोले अदालतको आदेश बाटै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरि पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले अहिलेको सरकार बिघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरि बर्तमान सरकार विघटन गर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बाहेकका जेन जेडका मागहरु समेत सम्बोधन गरि हिन्दु राज्य नेपाल कायम गर्ने, प्रदेश खारेज गर्न सकिन्छ भने खारेज नै गर्ने सकिदैन भने देखि प्रदेश संरचना छोटो र छरितो बनाउने गरी संविधान संशोधन गरेपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपालको संविधान २०७२ को दल बाहिरको पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने ब्यबस्था भएको धारा अनुसार जेन जेड प्रतिनिधि र राजनैतिक दलहरु सहित सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन गरि १ बर्ष भित्र प्रतिनिधि सभा र स्थानिय निकायहरुको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरि निर्वाचन तालिका तय गरी बर्तमान राजनैतिक अस्थिरता र संक्रमणको अन्त गर्नु उत्तम हुनेछ ।
जेन जेड आन्दोलनको बलमा जबरजस्ती विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गरेर जेन जेडका मागहरुलाई सम्बोधन गरि अहिलेको राजनैतिक संक्रमणको अन्त गर्न अति जरुरी देखिन्छ । सडकबाट सरकार गठन गर्ने र आफुखुशीको जेन जेडका समुहहरुले दैनिक जसो माग राख्दै अघि बढ्ने हो भने देशमा देखा परेको अस्थिरताको समाधान भने नहुने पक्का पक्कि रहेको छ । तर्सथ देशको अस्थिरताको समाधान गर्न विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा लाई पुर्नस्थापना गरि सोही सभामार्फत सवै राजनैतिक दल र जेन जेड समेतको सहमतीमा समाधान खोज्नु आजको आबश्यकता रहेको छ ।