अ. प्रा. सहायक रथी रामचन्द्र खत्री
पूर्व सैनिक सहचारी तथा प्रबन्ध निर्देशक, ईगल थिंक ट्यांक
नेपाली सेना नेपालको सार्वभौम अस्तित्व, राष्ट्रिय गौरव र जनताको सुरक्षासँग गहिरो रूपमा सम्बद्ध एक ऐतिहासिक, पेशागत र वैधानिक संस्था हो। संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीभित्र रही कार्य सम्पादन गर्नु नै यस संस्थाको मूल मर्म हो। यसको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व, शान्ति र जनसुरक्षाको सुनिश्चितता हो, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत अंग हो। नेपालको सेनात्मक संरचना सधैँ नागरिक नियन्त्रणको अधीनमा रहन्छ। व्यारेक बाहिर सेनाको परिचालन गर्न वा शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार केवल नागरिक सरकारसँग निहित छ, सैनिक नेतृत्व वा संस्थाले आफ्नै विवेकमा त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन।
यही सिद्धान्तले लोकतन्त्रमा सैन्य–नागरिक सन्तुलन कायम राख्छ र संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्दछ। राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन वा संकटको समयमा समेत सेनाको भूमिका विधिसम्मत सीमाभित्र रहनुपर्छ। वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी सेनाको स्वतःस्फूर्त हस्तक्षेप संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विपरीत हुनेछ। त्यसैले हरेक जटिल राजनीतिक परिदृश्यमा पनि सेनाले कानूनी प्रक्रिया, नागरिक आदेश र संवैधानिक मापदण्डको पूर्ण सम्मान गर्दै संयमित र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
कुनै पनि आन्दोलन, प्रदर्शन वा आकस्मिक अवस्थाको नतिजा स्वरूप उत्पन्न क्षति वा जनहानिबारे तथ्याङ्क र विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको हो। सेनाले उपलब्ध प्रमाण र वैधानिक आदेशका आधारमा मात्रै कार्य गर्दछ। यसरी पारदर्शी, प्रमाण–आधारित र जिम्मेवार आचरणले सेनाको पेशागत विश्वसनीयता थप सुदृढ बनाएको छ। संविधानले सेनाको प्रयोगको स्पष्ट प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ – सशस्त्र द्वन्द्व, चरम अस्थिरता, पृथकतावादी आन्दोलन वा बाह्य आक्रमणका अवस्थाहरूमा मात्र राष्ट्रपतिद्वारा संकटकाल घोषणा गरी नागरिक सरकारको सिफारिसमा सेना परिचालन गर्न सकिन्छ।
यो कानूनी प्रावधानले सेनाको वैधानिकता, नियन्त्रण र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्दछ। नेपाली सेनाले आफ्नो इतिहासभर देशलाई अनेकौँ संकट र चुनौतीहरूबाट पार लगाउँदै राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र जनसुरक्षाको रक्षा गरेको छ। सेनाको योगदान केवल राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा सीमित नभई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, पुनःस्थापना, दिगो शान्ति स्थापना र विकासका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय रहँदै आएको छ।
हालैको Gen Z आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितिमा नेपाली सेनाले आफ्नो परम्परागत सिद्धान्त – “मानव जीवन नै सर्वोच्च प्राथमिकता” लाई व्यवहारमा उतार्दै संयमित, मानवीय र जिम्मेवार भूमिकाको परिचय दिएको छ। राष्ट्रभरका विभिन्न स्थानमा तनाव र अव्यवस्था बढ्दै जाँदा सेनाले संरचना र सम्पत्तिको भन्दा पनि जनताको ज्यान सुरक्षा र संविधानको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखियो।
सेनाले हालै गरेको प्रेस सम्मेलनमा पनि यसै मूल्यलाई दोहोर्याउँदै भनिएको थियो-“संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर मानवीय जीवनको विकल्प हुँदैन।” यही भावनाले निर्देशित भएर सेनाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास जनताको जीवन रक्षा, शान्ति पुनःस्थापना र सामाजिक स्थिरता कायम गर्न केन्द्रित गर्यो। जसरी २०७२ सालको गोरखा महाभूकम्प, विगतमा भएका बाढीपहिरो तथा आगलागी र कोभिड–१९ महामारीका कठिन घडीहरूमा नेपाली सेनाले हरेक पटक मानव जीवनलाई बचाउन पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो, त्यस्तै प्रकारले हालको आन्दोलनका समयमा पनि सेनाले जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न शान्तिपूर्ण संयम र उच्च मानवीय अनुशासन प्रदर्शन गर्यो।
भीड नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थापनका बेला सेनाले बल प्रयोगभन्दा बढी संवाद, संयम र सहकार्यको रणनीति अपनायो, जसले परिस्थितिलाई थप जटिल हुनबाट बचायो। यस अवधिमा सेनाले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, मानव अधिकारकर्मी र समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग नजिकको समन्वय गर्दै तनावग्रस्त क्षेत्रहरूमा मानव जीवन र सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्यो। आवश्यक परेमा मात्र न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने नीतिले सेनाको मानव–केन्द्रित दृष्टिकोण र राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति निष्ठा स्पष्ट पारेको छ। सेनाको पहिचानको केन्द्रबिन्दु अनुशासन, निष्पक्षता, संयम, पारदर्शिता र नागरिक सरकारप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धतामा निहित छ।
नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि राजनीतिक विचारधारा वा दलगत उद्देश्यका आधारमा कार्य गरेको छैन र त्यसप्रकारका आरोपहरू संस्थाको प्रतिष्ठामाथि अनावश्यक शंका उत्पन्न गर्ने प्रयत्न मात्र हुन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुरक्षा निकायको मौनता कहिलेकाहीँ स्थायित्व र संयमको प्रतीक हो। तथापि, जब संस्थाको भूमिकामाथि भ्रम वा अपवाद सिर्जना गर्न खोजिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कानूनी आधार, तथ्य र संस्थागत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु पनि उत्तरदायित्वको हिस्सा हो। हाल सेनाले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेका तथ्य, कानूनी व्याख्या र स्पष्टिकरणले यही जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ।
राष्ट्रको स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता र संविधानको संरक्षण सेनाको कार्यसिद्धान्तका मूल आधार हुन्। सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयास केवल संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक निकायहरूलाई संकटतर्फ डोर्याउने कार्य हुनेछ। नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा र गौरवशाली राष्ट्रिय संस्था हो। यो कुनै व्यक्ति, समूह वा दलको उपकरण होइन। त्यसैले सेनाको मूल्याङ्कन भावनात्मक वा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होइन, कानूनी, संस्थागत र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्छ। अन्ततः, राष्ट्रभन्दा माथि कुनै स्वार्थ, विचार वा सत्ता हुन सक्दैन ।
नेपाली सेनाले “राष्ट्रिय हित सर्वप्रथम, मानव सुरक्षा सधैँ” भन्ने मूलमन्त्रलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गर्दै राष्ट्रको रक्षा, संविधानको सम्मान र जनताको सुरक्षामा निरन्तर समर्पित रहँदै आएको छ। नेपाली सेनाको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको केवल भौतिक संरचनाको सुरक्षा होइन, जनताको जीवन र अस्मिताको रक्षा हो। पुनःनिर्माण गर्न सकिने संरचनाभन्दा अमूल्य जनजीवनको रक्षा नै सेनाको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो भन्ने मूल्य सेनाको प्रत्येक निर्णय र कार्यनीतिमा प्रष्ट झल्किन्छ। यही अनुशासन, निष्ठा र जिम्मेवारीका कारण नेपाली सेना आज पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको ढाल, नागरिक आस्थाको प्रतीक र राष्ट्रिय गौरवको स्तम्भका रूपमा प्रतिष्ठित छ।