राम शरण देउजा
अन्तरिक सरकारले सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत रहेका हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँच÷पाँच र नुवाकोटले दुई ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी नै गरि सकेको छ ।
ठेक्का तोड्न प्रक्रिया बढाइएका अधिकांश पुल निर्माणका क्रममा रहेका रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि सो कार्य सुरु भएको छ । सडक अन्तर्गत २५८ वटा ठेक्का रुग्ण रहेका छन् । पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
चौध वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र भएको र समयमा कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै सो ठेक्का तोड्ने प्रकृयामा गएको छ । ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएपछि ठेक्का तोडेको छ । तोकिएको अवधीमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाएको समेत पाईएको छ ।
हुने, नहुने, के हुने, कसो हुने भनेर अनेक कुरा नगरी रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन । यसो गरिदा निर्माण उद्योग र राज्य दुबैको हितमा हुन जान्छ । बर्षौ अघि बोलकबोल गरेको दररेटमा त्यो आयोजना अब सम्पन्न हुन्छ भनेर आशा राख्नु मुर्खता शिवाय अरु केही होईन । यतिका बर्ष पछि त्यो आयोजनाको औचित्य माथी नै प्रश्न उठिसकोको छ । देश बिकासको काम कसैको लहडमा रोकिनु कदापी हुदैन । आम उपभोक्ताको उपभोग गर्ने अधिकार हनन गर्न कहि कतैबाट गर्न पाइदैन । यो वा त्यो बहाना बाजी गरेर निर्माण उद्योगमा संकट उत्पन्न गरिनु समेत हुदैन ।
अब रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का जिवित नराखी तोड्नुनै उचित हुने छ । आयोजनाका ठेक्काहरुको अन्त्य गर्दा सरकार पुर्ण जवाफदेही हुनु पर्दछ । रुग्ण आयोजना भनेर एकिन भएका आयोजनाहरुलाई दुई बर्गमा वर्गीकरण गरिनु पर्ने देखिन्छ । पहिलो बर्गमा निर्माण ब्यबसायीले काम नगरेर नियतबस रुग्ण बनाइएका आयोजनाहरु र दोश्रो बर्गमा परिस्थिति बस निर्माण ब्यबासायीहरुले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि रुग्ण भएका आयोजनाहरुको पहिचान सरकारले गरिनु पर्छ । यसरी दुई बर्गमा वर्गीकरण गरेपछि पहिलो बर्गमा परेका आयोजनाका ठेक्काहरुको हकमा सार्बजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा तोकिएका कार्वाहीहरु कार्यान्वयन हुनेगरी तोडने र अन्त गरिनु पर्छ । भने दोश्रो बर्गमा परेका आयोजनाका ठेक्काहरुको हकमा सार्बजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा तोकिएको सुबिस्ताको आधारमा सम्बन्धित सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नसिहयत दिएर तोडने कार्य गरिने आबश्यक छ । यस बारे सरकार कुन बाटोबाट अगाडी बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।