काठमान्डौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशब्यापी रुपमा भएको जेनजी आन्दोलन र सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिले निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद आयोजना गरिएको थियो ।
लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा आज शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय सभा हलमा आयोजित संवाद अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको प्रमुख आतिथ्यता एवं गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री अनिल सिन्हा, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरु निजी क्षेत्रले अनुभव गर्नेगरी भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । यस्तै गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतीको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भिर रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुहुँदै सुशासनका सम्बन्धमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीब्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । ेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताउनुभयो । उहाँले लगानीका लागि आग्रह गर्दै विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको बताउनुभयो ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको भन्नुहुँदै हालको चुनौतीलाई पनि अवसरको रुपमा लिन सकिने बताउनुभयो ।
“तर, यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन आवश्यक छ । यो वा त्यो वहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन हुँदैन् । विगतका संकटहरुको जस्तै हालको संकटको पनि पूर्ण रुपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ । दृढ रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दायित्व भने राज्यको नै हो”, उहाँले भन्नुभयो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्वबारे जानकारी गराउनुहुँदै परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरूका लागि सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय सक्रिय र विवेकपूर्ण ढङ्गले कार्यरत रहेको तथा उक्त प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
“लगानी बोर्डले अब लगानीकर्ताका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्दैछ । जसअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता (आवदेन) गर्न सक्नेछ, र उक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवामार्फत अघि बढ्नेछ” उहाँले भन्नुभयो ।
विगत एक वर्षयता सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, नियमावली लगायतका कानूनी संशोधन, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, साथै लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षे रणनीति र व्यवसायिक योजनाले निर्धारण गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि उच्च प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले हालैको जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा पारेको प्रभावप्रति लगानी बोर्ड र समग्र राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सचेत रहेको उल्लेख गर्दै, सो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले नयाँ सरकार बनेपछि लगानीकर्ताका लागि लिएको नीति एवं सरकारले गर्न लागेको सुधारका विषयमा र नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अर्थतन्त्रका चुनौती, अवसरसँगै सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोसाहन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
संवादमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षद्धय हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, लगानी बोर्डमार्फत लगानी गरेका एवं लगानी गर्न खोजेका परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।