राम शरण देउजा
देशमा पछिल्लो समय सवै क्षेत्रमा विकृत्रि र विसंगत भित्रिएको छ । देश विकास र समाज विकासकालागि सहयोग गर्ने गराउने भन्दै विभिन्न नाममा स्थापना भएका संघसंगठन देखि संस्था समेतमा विभिन्न भुमीका मार्फत सम्बन्धीत पक्षको भन्दा पनि बाह्य पक्षको हालिमुहाली हुने गरेका कारण संघसंस्थामा बढी विचलन आएको छ ।
यसैबीच, देश निर्माण गर्ने पवित्र उदेश्य लिएर स्थापना भएको निर्माण व्यवसायीमा समेत त्यसको प्रभाब परेका कारण पाईला पाईलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन । जसको कारण हो विज्ञभन्दा पनि शक्ती र पैसाको आँडमा रातारात बन्ने ठेकेदार प्रथा र उनीहरुले नै ठूलाठूला आयोजनाको ठेक्का लिने गरेकै कारण निर्माण व्यवसाय बदनाम हुदै गएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको तथा पटक–पटक म्याद थप भएको विषय चर्चामा अहिले बढी सुनिदै आएको छ ।
तर, केही निर्माण व्यवसायी सम्झौता अवधि वा त्योभन्दा पहिला नै निर्माणको काम सम्पन्न समेत गरेका छन त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन । सडक विभागमा ठेक्का निर्माण अवधिमै सम्पन्न भएका रेकर्डहरु रहेका छन् । जहाँ विज्ञ कम्पनी र निर्माण व्यवसायीले लिएका आयोजनाहरु समयमा सकिएको छ । केही आयोजना बाहेक अन्य सम्पन्न भएका छन् ।
भने अधिकाशं आयोजनाहरु भने दलगत नेताको विश्वासिला निर्माण क्षेत्रमा कम ज्ञान भएकाहरुले शक्तीको आँडमा लिएका आयोजनाहरु अलपत्र परेको छ । जहाँ सरकारले समेत कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । जसको दोष सवै निर्माण व्यवसायीहरुमाथी थोपरेर अहिले टेन्डर तोड्ने कार्य सरकारबाट हुदै आएको छ । एक तर्फबाट हेर्दा सरकारले गरेको कार्य ठिक हो भने अर्कोतर्फबाट हेर्दा गलत देखिन्छ ।
ठेक्का तोड्दा के कारणले समयमा आयोजना सम्पन्न भएन भन्ने बारे गहिरो अनुसन्धान आबश्यक पर्छ त्यस तर्फ सरकारी निकायको ध्यान गएको देखिदैन र एउटै बास्केटमा राखेर निर्माण व्यवसायीमाथी दोष लगाएर ठेक्का तोड्नु गतल हो । यहाँ पहिला अध्ययन र अनुसन्धान आबश्यक छ त्यो सरकारले तत्काल गर्नु पर्ने छ ।
२०७२ सालको १० करोडको ठेक्का त्यो पनि ३० प्रतिशत घटिमा सम्झौता भएका थिए । अहिले २०८२ सालसम्म आईपुग्दा त्यो ठेक्का ५० प्रतिशतमात्र कार्य प्रगति भएको कारण सरकारले रुग्णमा राखेको छ । यो १० बर्ष भित्र मूल्यबृद्धि ३ सयभन्दा बढीले भएको छ । जहाँ ५ करोडको काम हुनै बाँकी छ भने अहिले त्यसको लागत बढेर चर्को हुन पुगेको छ । यस्तो अबस्थामा भने सरकारी निकायबाट के कारण समयमा काम सम्पन्न भएन र रुग्ण हुन पुग्यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरि ठेक्का जिवित नै राखेर सुचारु गर्ने कि तोड्ने भन्ने बारे गहन अध्ययन हुनु आबश्यक रहेको छ ।
जुन काम सम्पन्न गर्न कति रकम लाग्छ ? न्यूनतम १५ करोड लाग्छ अनि १० करोडको ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको काम थप १५ करोड लगाएर कसैले त्यो काम सम्पन्न गर्छ भनेर कुन आधारमा बिश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठेको छ । कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यो काम सम्पन्न हुन सक्दैन । हावादारी कुरा गरेर निर्माण उद्योगलाई थप बदनाम गर्न खोज्नु गतल हुने छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रको धरातलको अध्ययन अनुसन्धान गरौ जोशमा आएर यस व्यवसायको बदनाम नगरौ र बदनाम हुनबाट जोगाऔ ।
ठेक्का तोड्दा के कारणले समयमा आयोजना सम्पन्न भएन भन्ने बारे गहिरो अनुसन्धान आबश्यक पर्छ त्यस तर्फ सरकारी निकायको ध्यान गएको देखिदैन र एउटै बास्केटमा राखेर निर्माण व्यवसायीमाथी दोष लगाएर ठेक्का तोड्नु गतल हो । यहाँ पहिला अध्ययन र अनुसन्धान आबश्यक छ त्यो सरकारले तत्काल गर्नु पर्ने छ ।
किनकी आखिर त्यो ठेक्का रुग्ण हुनुको कारण कम बोलकबोल गरेकोले साइटमा नगद् प्रवाह गर्न नसकेकोले ठेक्का रुग्ण भएको हो । निर्माण उद्योगको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले यस्ता कम्पनी र व्यक्तीको ठेक्का सम्पन्न गर्छौ भनेर यो निर्माण उद्योगलाई थप बदनाम हुने कार्य नगर्न नगराउन कल्याण हुने छ । हामिले त्यस्तै सडेको गन्हाएको ठेक्काको काम हुन सक्दैन तोडनु पर्छ भन्ने आँट निमार्ण व्यवसायीको नेतृत्व लिएकाहरुले समेत भन्नु सक्न्नु पर्छ ।
त्यो पनि छानबिन गरेर आएको फिल्डिङकोे आधारमा सुबिस्ताको र कारबाहीको प्रक्रिया अपनाएर तोडनु पर्छ । यसरी सत्य र यथार्थ कुरा राख्दा केही कसैले राजनैतिक आवरणमा धम्काउछन भने त्यो धम्की समेत जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीहरुले स्वीकार गर्न सक्दैन । निर्माण उद्योगको व्यावसायीकता अभिबृद्दि, यसको स्वच्छता र यस भित्र सुशासन कायम गराउन सर्घष गर्दा आउने यस्ता धम्कीहरु हिजो पनि खेपेकै हो आज पनि खेप्न तयार रहेका छौ ।
जीवनको अत्यन्तै उर्जावान समय यसै उद्योगको उत्थान र यसलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण परिबर्तन गर्न खर्च गरेको नाताले पनि यहि क्षेत्र थप बदनाम भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न अब कदापी सकिएन । व्यवसायी भनेको हिम्मत आँट को प्रतीकका रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले विभिन्न आबरणमा धम्काउने कार्य तत्काल रोकौ र व्यवसाय बदनाम हुनबाट जोगाऔं ।