सरकारको गराई र भनाईमा फरक : साना ठेक्कापट्टा तोड्ने, ठूलासंग सम्झौता गर्ने !!!

सुर्दशन आचार्य

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको बलबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु भएकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको काम र भनाईमा फरक हुदै गएको छ । प्रधानमन्त्री हुनु अधि ५ दिनमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ चाहेको खण्डमा भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिई चर्चामा रहनु भएको थियो ।

तर सत्ताको नेतृत्व गरेसंगै उहाँलको भनाई एउटा र गराई अर्को भएको पाईएको छ । यहाँ भदौ २३ र २४ को घटनासंगै चर्चा गरौ । सेप्टेम्बर विद्रोह आफैँमा सामान्य घटना थिएन । किनकि, उक्त विद्रोहले नेपालमा विश्व इतिहासको रेकर्ड तोड्दै दुई दिनमै सत्ता पलट गराइदियो । तर, विद्रोहको जगमा निर्मित ‘नागरिक सरकार’ निर्माणको करिब दुई महिनामै सरकारका प्रति नागरिक तहबाटै दर्जनौँ प्रश्न जन्मिन थालेका छन् ।

स्कुले बालबालिकाको कुर्बानीबाट निर्मित सरकारले भोलि जनतालाई आफूमाथि उठेका यावत प्रश्नका जवाफ दिनै पर्छ । सरकार निर्माणमा कुर्बानी दिने जेन–जी पुस्ता आज सरकारसँग भदौ २३–२४ को नरसंहार, दर्जनौँ चर्चित भ्रष्टाचारका घटना तथा अकूत सम्पत्तिको छानबिनका बारे प्रश्न गर्दैछ ।

तर, सरकार भने ‘संविधानले बाँधिएकाले’ केवल एक थान निर्वाचनबाहेक अन्यत्र प्रवेश गर्नै नसक्ने बताएर लाचारी प्रकट गर्दैछ । संविधानले नरसंहार, अकूत तथा चर्चित भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउन रोकेकै हो भने विद्यमान संविधानले सुशीला कार्की सरकार निर्माणमा चाहिँ कहाँनेर बाटो खोलेको छ ? यो प्रश्न सतहमै देखा परेको छ ।

खै सम्पत्ति विवरण ?

हिजो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन विद्रोही माओवादी, एमाले फुटेर निर्माण भएको एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा र मधेसवादी दलले जनचाहना बुझ्न सकेनन् । बुझ्न पनि चाहेनन् । तर, आज निकै ठूलोमात्र नभई अभूतपूर्व विद्रोहबाट निर्मित सरकारलाई हिजोका परम्परागत दललाई झैँ चुक्ने सुविधा छँदै छैन । तर, सरकार सरकार निर्माणको दुई महिने अवधि कटिसक्दा पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनले भन्छ( पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । तर, सरकार यो सवालमा चुकिसक्यो ।

हिजोका मितिका सरकार तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने सरकार आफैँ पारदर्शीताको प्रश्नमा घेरिनु दुःखद पाटो हो । जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म भनेको ‘सुशासन’ थियो । सुशासनको जगमा भएको विद्रोहबाट निर्मित सरकारबाटै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनुले सरकारका बारे प्रश्न उठ्नुलाई असामान्य मान्न मिल्दैन । किनकि, हिजो विभिन्न समयमा गठित सरकारका शब्दकोशमा ‘ठीक र बेठीक’ भन्ने नै थिएन । तर, आजको सरकारमाथि भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ सरकार आफैँले दिने छूट आजको ‘नागरिक सरकार’ लाई छैन ।

डोल्मा कर छूट प्रकरण

ट्याक्स हेभेन देश मौरिससमा दर्ता भएर नेपालमा विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा ईम्याट फण्ड अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । उक्त कम्पनीले ‘नागरिक सरकार’ समेतलाई प्रभावमा पारी करिब १ अर्ब बराबर राजस्व छल्न सफल हुँदै गरेको प्रकरण स्मरणीय छ । त्यस मामिलामा वर्तमान सरकारको उपल्लो तहसम्म बिचौलियाको प्रवेश सहज हुँदै गरेको अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

बेलायती नागरिकले विभिन्न ठाउँमा शेयर लगानी गरी बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभकर छली गर्न सरकार तथा सरकारका विभिन्न निकायलाई प्रभावमा पारेर कर छूटको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराएबाट सरकारमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । २०८१ असारमै आन्तरिक राजस्व विभागबाट अस्वीकृत गरिएको कर छूटको विषय एकाएक हालको सरकारका समयमा उठेर मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय हुनुलाई सरकार झुक्किएको रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन ।

आयकर ऐन २०५८ र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा प्रतिपादन गरेको नीतिविपरीत नेपालका विभिन्न कम्पनीमा शंकास्पद रूपमा लगानी गर्दै आइरहेको कम्पनीलाई कर छूटका नाममा दिइएको र यसरी दिइने सुविधाले राज्य कोषमा जम्मा हुने अर्बौँ रुपैयाँ स्वभावैले घट्न पुग्दछ । मुलुकको राज्य कोषमा जम्मा हुने रकम घट्ने त छँदैछ, छुट दिन तयार महानिर्देशकदेखि राय दिने महान्यायाधिवक्ता हुँदै निर्णय नै गर्न उद्धत ‘नागरिक सरकार’ कै बारे पनि जनस्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित नै छ । किन पनि प्रश्न स्वाभाविक छ भन्दा, मन्त्रिपरिषद्बाट कर छूट दिने निर्णय विवादको घेरामा परेपछि सरकारले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको विषय सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसले देखाउँछ, सरकार उल्टो बाटोमा लागिसक्यो ।

थप तोडिउन् ठेक्का

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का तोड्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ भने उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएपश्चात् बाँकी हुने काम गराउन लाग्ने रकमसमेत निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था छ । दफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छाडेमा, वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्ने छ ।’ त्यस्तै, उपदफा ८ मा थप भनिएको छ, ‘उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ ।’

सँगै भनिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’ यहाँ उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरौँ, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका रवि सिंहले लिएको ठेक्काबारे । झापादेखि सुदूरपश्चिमको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग, उक्त राजमार्गमा पर्ने झापाको कन्काई नदीको पुल पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महासंघका अध्यक्ष सिंहको महादेव खिम्ती जेभीले २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का पाएको थियो । २०७२ को जेठ २९ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भयो । ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्राप्त गरेको ठेक्काको काम १४ वर्षसम्म पनि अधुरै छ ।

२०८० सम्मका लागि पाँचौँ पटक म्याद थपिए पनि सम्पन्न नगरिएको उक्त पुलका ठेकेदारद्वय सिंह र रौनियारले छैठौँपटक म्याद थप गरिदिए । २०८४ सम्म उक्त पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउँदै म्याद थपका लागि निवेदन दिए । कन्काई पुलको ठेक्का प्रकरण त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो ।

यस्ता करिब २ दर्जनभन्दा ज्यादा करोड मात्र नभएर अर्बौँका योजना छन्, जो पटक पटक आर्थिक चलखेलकै भरमा म्याद थपिएको छ । जेन–जी विद्रोहको जगमा निर्मित ‘नागरिक सरकार’ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले त्यस्ता अनियमितता भएका ठेक्का तोड्ने मनोबल देखाएका छन् । अब उनले कुनै पनि तह र प्रकारका प्रलोभनमा नपरी त्यस्ता ठेक्का तोडेर, तिनै ठेकेदारबाट सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार रकम असुली गरी ठेक्का सम्पन्न गर्न लाग्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।

बलियो अख्तियारको परिकल्पना

बेथितिविरुद्धको विद्रोहबाट निर्मित सरकार अहिले प्रश्नहरूको चाङमा उभिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, किशोरीको डिम्ब तस्करी, राजदूत फिर्ता, नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष नियुक्ति, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति, डोल्मा कम्पनीको कर छूटजस्ता विषयमा ‘नागरिक सरकार’ चुकेको मात्र नभई कहीँ न कहीँबाट प्रभावित बन्न थालेको आशंका बलियो बनेको छ ।

अझ शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकार चुक्दै जाँदा निर्वाचन सम्पन्न नै नहुने संशय यति बेला मजबुत बन्दै छ । यो सरकारमाथिको जनअपेक्षा भनेको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, दोस्रो भदौ २३–२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने र तेस्रो हो, सुशासन कायम गर्ने नै हो ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सवालमा सरकारका कतिपय कमजोरी देखिएका छन् । त्यसलाई सुधारेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्वबाट चुक्ने छूट कार्की सरकारलाई छैन । भदौ २३–२४ को घटनाको जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएकोले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कुर्नै पर्ने हुन्छ । तेस्रो, तर महत्त्वपूर्ण विषय हो, सुशासन ।

सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले यति बेला अख्तियारलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । हिजोका सरकार र सरकारलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने बिचौलियाले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा रहेको बताएर अख्तियारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिँदै कमजोर बनाए । जेन(जी विद्रोहलाई नै बदनाम गराउन अख्तियारमा अभियोग भएकाहरूले त्यहाँ आगो लगाउन आफैँद्वारा पालित समूह पठाएर भिडियो लाइभ गर्न लगाए ।

यी सबै हर्कतका बाबजुद पनि सम्भवतः आयोगमा अनुसन्धान र उजुरीका फाइल जीवित नै हुनुपर्दछ । सँगै, प्रेमकुमार राई, किशोरकुमार सिलवाल र डा।हरि पौडेलजस्ता विधि, पद्धति, सुशासन र कानुनसमेत बुझेका व्यक्ति आयोगमा विद्यमान छन् । उनैलाई निष्पक्ष र निर्भयतापूर्वक छानबिनका लागि बाटो खुला गरिदिँदा बिचौलियादेखि निर्णयकर्ताको विवरणसहित अभियोजन तयार गरी अभियोगलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने हैसियत राख्न सक्छन् । त्यो उनीहरूको संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

आजकै मितिमा सुशासन कायमका सन्दर्भमा अख्तियारबाहेक संविधानले दोस्रो निकायको कल्पनासम्म पनि नगरेकाले आयोगलाई नै बलियो बनाएर यही आयोगमार्फत नै सुशासन कायम राख्न लाग्नु नै ‘नागरिक सरकार’ को दायित्व हो । जेन–जी विद्रोहको भावना पनि यही हो ।

निष्पक्ष निर्वाचन, सुशासन कायममा निर्मम, राजनीतिक दलहरूसँग बिना पूर्वाग्रह समन्वय, हिजोका बेथिति र विसंगतिमाथि प्रहार, नरसंहारको निष्पक्ष छानबिन र दोषीउपर कारबाहीसँगै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र देशकै उद्यमीलाई पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने काम नै ‘नागरिक सरकार’ को मूल दायित्व हो । यो दायित्वबाट आजको जेन(जी विद्रोहबाट निर्मित वर्तमान सरकार पनि चुक्यो भने फेरि पनि ‘देश बन्दैन’ भन्ने भाष्य स्थापित हुने नै भयो । र, मुलुक पुनः अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित प्रायः छ ।