काठमाडौँ । पद र शक्तीको दुरुपयोग गरि मंहगो ठेक्कापट्टा हात पार्दैै आउनु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबी सिंहले लिएको केही टेन्डर सरकारले तोडेको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने ७ सय २३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको सडक विभागले जनाएको छ । लामो समयदेखि टेन्डर लिएर काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी र उसको कम्पनीका बारेमा https://prithvipost.com/news/5184/ (‘पृथ्वीपोष्ट डटकम) मा स्तम्भकार सुर्दशन आचार्यले एक लेख लेखेपछि सो सो टेन्डर सरकारले तोडेको हो ।
सडक विभाग मातहतको हुलानी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरि सो जानकारी गराएको छ । पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी) सँग २०६८ जेठ ३१ गतेमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
पुल निर्माण २०७२ जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा समेत निर्माण प्रगति ५६ प्रतिशत मात्र भएको थियो । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत समेत जफत हुने विभाले जनाएको छ ।
योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
र यो पनि…
सरकारको गराई र भनाईमा फरक : साना ठेक्कापट्टा तोड्ने, ठूलासंग सम्झौता गर्ने !!!
ऐनको प्रावधानबमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज २६ गते स्थलगत निरीक्षण गरी उत्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने बताउनु भएको थियो । मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का तोड्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ भने उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएपश्चात् बाँकी हुने काम गराउन लाग्ने रकमसमेत निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था छ । दफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छाडेमा, वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्ने छ ।’
त्यस्तै, उपदफा ८ मा थप भनिएको छ, ‘उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ ।’ सँगै भनिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’ यहाँ उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरौँ, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका रवि सिंहले लिएको ठेक्काबारे ।
झापादेखि सुदूरपश्चिमको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग, उक्त राजमार्गमा पर्ने झापाको कन्काई नदीको पुल पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महासंघका अध्यक्ष सिंहको महादेव खिम्ती जेभीले २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का पाएको थियो । २०७२ को जेठ २९ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भयो । ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्राप्त गरेको ठेक्काको काम १४ वर्षसम्म पनि अधुरै छ । २०८० सम्मका लागि पाँचौँ पटक म्याद थपिए पनि सम्पन्न नगरिएको उक्त पुलका ठेकेदारद्वय सिंह र रौनियारले छैठौँपटक म्याद थप गरिदिए ।
२०८४ सम्म उक्त पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउँदै म्याद थपका लागि निवेदन दिए । कन्काई पुलको ठेक्का प्रकरण त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्ता करिब २ दर्जनभन्दा ज्यादा करोड मात्र नभएर अर्बौँका योजना छन्, जो पटक पटक आर्थिक चलखेलकै भरमा म्याद थपिएको छ ।
जेन–जी विद्रोहको जगमा निर्मित ‘नागरिक सरकार’ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले त्यस्ता अनियमितता भएका ठेक्का तोड्ने मनोबल देखाएका छन् । अब उनले कुनै पनि तह र प्रकारका प्रलोभनमा नपरी त्यस्ता ठेक्का तोडेर, तिनै ठेकेदारबाट सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार रकम असुली गरी ठेक्का सम्पन्न गर्न लाग्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।