राम शरण देउजा
देशको कुनै पनि विकास निर्माणकालागि सरकारले नै विशेष योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले बताएको कार्य निर्देशिका, नीति नियम र कानुनबाटै विकास निर्माण गर्ने मार्ग निर्देशन हुन्छ । तर देशमा रहेको कानुन र नीति नियमका कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षबाट नै कमजोरी र लापरबाही गर्ने गरेका कारण अधिकाशं आयोजनाहरु रुग्ण बन्ने गरेको पछिल्ला केही अध्ययनहरुले देखाएका छन ।
सार्वजनिक निर्माण कार्य (आयोजना) को व्यवस्थापनमा हुने गरेको सरकारी पक्षकै चरम लापरबाही र हेलचक्राईकै कारण आयोजना रुग्ण हुनुको पहिलो हो भने त्यसमध्य पनि मितिमतोमा हुने अबिश्वसनिय दररेट कबोल गर्नु नै र पुर्वतयारी बिना टेन्डर आह्वान हुनुले आयोजना सम्पन्न गरिने भन्दा पनि रुग्ण हुने गरेको छ ।
।। नेता, सांसद, कर्मचारी वा राज्यका उपल्लो तहमा पहुँच राख्ने जोसुकैले तहतहका सरकारका बजेटमा आफूअनुकूल आयोजना सजिलै प्रवेश गराइदिन गरेका कारण पनि योग्य आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने गरेपछि समस्याबाट हुन्छ । वर्षौंवर्षसम्म त्यस्ता आयोजनाको काम सम्पन्न भएका छैनन । एकाधलाई छाड्ने हो भने विकासका मानक मानिने सबैजसो पुल तथा सडक आयोजनाको साझा व्यथा यही रहेको छ ।।
त्यसमा पनि आयोजनाहरुको ठेक्का बेचबिखन गर्ने कार्यबाट झन आयोजना रुग्ण हुन बढी मद्धत पुग्ने गरेको छ । आयोजना प्रमुखबाट व्यवस्थापकीय क्षमता फितलो हुनु, समय मै आबश्यक निर्णयहरु लिन नस्क्नु समेत आयोजनाहरु रुग्ण हुन पुगेको पाइएको छ । त्यसैले आयोजना व्यवस्थापनमा लापरबाही गरि पुर्वतयारी बिना बोलपत्र आव्हान गर्ने र हेलचक्राइ गरि समयमा काम सम्पन्न गराउन नसक्ने आयोजना प्रमुखलाई समेत जिम्मेवारी बनाएर कारबाही गरिनु जरुरी समेत देखिएको छ ।
आयोजनामा संलग्न कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याकंन गणना गर्दा आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसकेको रेकर्ड राखी उसको कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा अंक घटाउने नीति लागु गरेको खण्डमा पनि केही हदसम्म यो समस्याको समधान हुने पक्का रहेको छ । त्यस्तै ठेक्का बेचबिखन गर्ने कार्यमा रोक लगाउनु र सबैभन्दा घटीलाई आयोजना जिम्मा लगाउने कार्य समेत रोकीनु आबश्यक रहेको छ । नेपालमा पुल तथा सडक जस्ता आयोजना सजिलै सुरु हुने गरेको छ ।
प्रभावशाली नेता, सांसद, कर्मचारी वा राज्यका उपल्लो तहमा पहुँच राख्ने जोसुकैले तहतहका सरकारका बजेटमा आफूअनुकूल आयोजना सजिलै प्रवेश गराइदिन गरेका कारण पनि योग्य आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने गरेपछि समस्याबाट हुन्छ । वर्षौंवर्षसम्म त्यस्ता आयोजनाको काम सम्पन्न भएका छैनन । एकाधलाई छाड्ने हो भने विकासका मानक मानिने सबैजसो पुल तथा सडक आयोजनाको साझा व्यथा यही रहेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत सम्भार महाशाखाले तयार पारेको रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदनले देशभर १४ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर ठेक्का लागेका १५३ वटा पुल तथा सडक रुग्ण रहेको उल्लेख गरेको पनि धेरै समेय विति सकेको छ भने त्यसमा पनि अझ रुग्ण आयोजनाहरु थपिदै गएको छ । यस्तो तथ्यांकले आयोजना छनोट गर्नेदेखि त्यसलाई सम्पन्न गर्नेसम्मका सबै जसो प्रक्रियामा पुनरावलोकन र सुधारको आवश्यकता बोध गराउँछ ।
हामी कहाँ विकासका लागि रकमको अभाव झन झाँगिदै गएको समेत देखिएको छ । सरकारले विनियोजन गर्ने रकम (बजेट) समेत कम रहेको छ जति विनियोजन हुन्छ त्यो रकम पनि सदुपयोग भएको पाइँदैन । तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुने हो भने त्यसले आर्थिक लाभको चक्र निर्माण गर्न सक्थ्यो । त्यस्तो अवसर गुमिरहेको छ । नेपालमा विकासको अनुभूति हुने सबैभन्दा प्रस्ट पूर्वाधार पुल हो, जुन वर्षौंवर्षसम्म निर्माण पूरा हुँदैन ।
वर्षौंअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको प्रगति विवरण हालसम्म शून्य प्रतिशत मात्रै भएको उदाहरण पनि छन् । ती आयोजना कहिले सम्पन्न होलान् र लक्षित वर्गले लाभ पाउलान् भन्ने अन्योल छ । जुन ठाउँका जनतालाई लाभ होस् भनेर आयोजना सुरु गरिएको हुन्छ, त्यहीँका जनताले वर्षौंवर्ष हैरानी बेहोर्नुपर्छ ।
धूलो र हिलोले सिर्जना गर्ने दुःख त सामान्य नै भयो, बरु त्यही आयोजना समेतका कारणले कहिलेकाहीँ दुर्घटनासम्म भोग्नुपरेको छ । समयमै आयोजना पूरा नहुँदा सरकारको समेत महत्वपूर्ण समय र आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ । त्यसबाट पाउनुपर्ने आर्थिक–सामाजिक लाभ, त्यसले विकास गर्ने आत्मविश्वास, सिर्जना हुने नयाँ अवसर र सम्भावना पनि गुमेका छन् ।
स्थानीयलगायत सबै लक्षित वर्गमा रहेको विकासको आकांक्षाप्रति पनि कुठाराघात हुने गरेको छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक लाभ लिन सक्ने सम्भावनामा ढिलाइ हुँदा मानिसका योजना बिथोलिएका छन् । त्यसैले यस्ता रुग्ण आयोजनाहरूका बारेमा पुनर्विचार गर्न र अहिलेसम्मका अनुभवका आधारमा आयोजना छनोटदेखिका सबै प्रक्रियामा नयाँ शैली अपनाउनु आजको आबश्ययकता रहेको छ । यस तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ ।