आर्थिक विकासका मुद्दा र चुनौती : राजनीतिक अवस्था र दलको हस्तक्षेप बाधक !!!

रोशन कार्की

नेपाल हिमालयको काखमा रहेको एउटा सुन्दर दक्षिण एसियाली भूपरिवेष्ठित देश हो । दुई विशाल राष्ट्रले घेरिएको देश नेपाल उत्तरमा चीन र बाँकी तीन दिशामा भारतको सिमाले घेरिएको छ । हिमालदेखि तराईसम्म राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । जस अनुसार लैङ्गिक अनुपात अर्थात् प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५.५९ जना रहेको छ । गत २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ र लैङ्गिक अनुपात ९४.१६ थियो । झण्डै ३ करोड मानिसले नेपाललाई आफ्नो बासस्थान बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

नेपाल विश्वमै गरिब देशको सूचीमा रहेको छ । १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको बताइएको छ भने बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २८.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक देखाइएको छ । जसले नेपालमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको गम्भीर अवस्था देखाउँछ । न्यून आय, अशिक्षा, कृषिमा परनिर्भरता, उचित ज्ञानको अभाव, रोजगारीको अवसरको अभावलाई गरिबीको प्रमुख कारण मानिन्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा नेपालको व्यापार असन्तुलन हुनु प्रमुख मुद्दाको रुपमा रहेको छ । व्यापार असंतुलनको प्रवृत्तिले नेपालको विदेशी राष्ट्रहरूमा निर्भरतालाई संकेत गर्दछ । कुल व्यापारको करिब ६२ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुन्छ भने १४.८ प्रतिशत व्यापार चीनसँग रहेको छ । विश्वका ९२ देशले नेपालमा लगानी गर्न सक्छन् ।

यातायात, विद्युत, सञ्चार आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका हुन्छन । भौतिक पूर्वाधार जति राम्रो हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र त्यति नै राम्रो हुने गर्दन्छ । उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धि हासिल गर्न सकि रहेको छैन । सबै पूर्वाधारहरूमा सहरी क्षेत्रको पहुँच भएता पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई परम्परागत वा परम्परागत पूर्वाधारहरूको तुलनामा नयाँ पूर्वाधारको विचारमा ल्याउन नसक्दा भौतिक पुर्वधारमा देश कमजोर देखिएको छ । बेरोजगारी देशको विकासको प्रमुख बाधक बन्दै गएको छ । नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१७/१८ को प्रतिवेदनका अनुसार ९०८ हजार नेपाली सक्रिय रुपमा रोजगारीको खोजीमा रहेको देखाएको छ । काम खोज्नेहरू मध्ये लगभग एक तिहाइ लामो अवधि बेरोजगारीमा थिए, अर्थात् उनीहरू १२ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि बेरोजगार भएको देखिएको छ ।

यो सामूहिक बेरोजगारीले ब्रेन ड्रेनमा परिणत गरेको छ । एक दशकमा अवसर र रोजगारीको अभावका कारण नेपालका उच्च शिक्षित, दक्ष र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू उच्च धनी र विकसित देशहरूमा पलायन हुदै आएका छन् । देशबाहिर करिव ६० लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारीका लागि कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएई, कुवेत लगायतका मुलुकमा गएको पाइएको छ । नेपालमा कमजोर प्रविधिको प्रयोग विकास निर्माणका काममा बाधक बनेको छ । बढी समय र मानव पुँजी चाहिन्छ जसले गर्दा मूल्य कम हुन्छ । नयाँ प्रविधिको विकासका लागि ठूलो पुँजी र प्रशिक्षित विज्ञहरू मुख्य आवश्यकता पर्छ ।

यसबाहेक, विज्ञान र प्रविधिमा उचित ध्यान नदिएको र सरकारको प्राथमिकता सूचीमा पछाडि परेको छ। तसर्थ, पुँजीको अभाव र दक्ष जनशक्तिको अभाव नेपालमा नयाँ उन्नत प्रविधिको विस्तारमा प्रमुख बाधक बनेको छ । त्यस तर्फ अहिले सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका सरकारले खासै चासो दिएको देखिएको छैन । यसका अलवा नेपाल विकासको दृष्टिले पछि पर्नुको अर्को प्रमुख कारण हो राजनीतिक अवस्था र दलका नेताहरुको हस्तक्षेप । देश विकसित र अर्थतन्त्रको विकासमा समृद्ध र सफल बनाउने अपरिहार्य मापदण्ड हो ।

000 सरकारले बनाएका योजनाहरू लक्ष्य पूरा गर्न सक्छन् र ती सबै जनताका लागि पारदर्शी हुनु पर्दछ । तर, नेपालमा बनाइएका योजनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकि रहेको छैन । जहाँ राजनीतिक एकताको अभाव, पक्षपात, नातावाद, घुसखोरी र भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्र आर्थिक रुपमा असफल हुदै गएको छ । भने नेपाल भ्रष्ट र अकुशल सरकारद्वारा सञ्चालित देशका रुपमा विश्वले चिन्ने गरेको छ । त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकाय नलाग्दा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गएको छ । 000

सरकारले बनाएका योजनाहरू लक्ष्य पूरा गर्न सक्छन् र ती सबै जनताका लागि पारदर्शी हुनु पर्दछ । तर, नेपालमा बनाइएका योजनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकि रहेको छैन । जहाँ राजनीतिक एकताको अभाव, पक्षपात, नातावाद, घुसखोरी र भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्र आर्थिक रुपमा असफल हुदै गएको छ । भने नेपाल भ्रष्ट र अकुशल सरकारद्वारा सञ्चालित देशका रुपमा विश्वले चिन्ने गरेको छ । त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकाय नलाग्दा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।

एकातर्फ दलका नेताको हस्तक्षेप र अर्कोतर्फ कर्मचारी तन्त्रमा परिवर्तन नआएका कारण पनि देश असफल हुदै गएकोमा दुईमत छैन । उता सरकारले गुणात्मक प्राकृतिक स्रोतको समेत प्रयोग गर्न सफल भएको छैन । जल, खनिज, हिमाल र वनजस्ता प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले देश धनी भएपनि सरकारले सो स्रोतको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा दैनिक जसो विभिन्न क्षेत्रमा अबरोध र अभाब झेल्दै आएको छ । ६ हजार नदी, खोला र सहायक नदीहरू भएको अन्तर्देशीय जलस्रोतको हिसाबले यो विश्वको दोस्रो धनी देशको रुपमा समेत रहेको छ । जलविद्युतको सैद्धान्तिक क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको भनिएपािन सो अनुसार विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । सम्भावना धेरै भए पनि नेपालले विद्युत उत्पादन गर्न सकि रहेको छैत ।

जलविद्युतको वार्षिक खपत औसतमा प्रतिव्यक्ति १९८ किलोवाट प्रतिघन्टा रहेको छ, जुन अन्य देशमा विद्युत खपतको तुलनामा निकै कम समेत हो । ऊर्जाको प्रयोगले अप्रत्यक्ष रूपमा देशको विकासको प्रवृत्ति समेत देखाउने गरेको छ । नेपालमा रहेका चुनढुङ्गा, ट्याल्क, क्ले रेड, ग्रेनाइट, संगमरमर, सुन, कोइला, आइरन म्याग्नेसाइट, कोबाल्ट, पाइराइट जस्ता विभिन्न धातु र गैरधातु खनिजहरूको सदुपयो गर्न समेत सकेको छैन । प्रशस्त खनिजहरूको उपलब्धता भएता पनि विस्तृत अन्वेषण हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमै अबरोध पुग्दै गएको पक्कै हो । अर्को नेपालको ४४.७४ प्रतिशत जङ्गलले ओगटेको छ । जहाँ अत्याबश्यक जडिबुटी, काठ, औषधी वनस्पतिको राम्रो स्रोत रहेको छ । ति स्रोतलाई सही रुपमा प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा पर्यटन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न समेत मद्दत पुग्ने निश्चित छ ।

तर, सम्बन्धित निकायले वन र तिनका सामानको अत्याधिक दोहनका कारण देश झन झान पछाडि पर्दै गएकोे छ । एकातर्फ सडक सञ्जाल, यसको लागत, र यातायात परियोजनाहरूको सम्भाव्यता हिमाल र उपत्यका जस्ता भूमि विशेषताहरूले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् । स्थल मार्गहरूको अभिसरण निम्त्याउन सक्छ जसले निश्चित मात्रामा केन्द्रीयता थोपर्छ र पहुँचयोग्य स्थानलाई व्यापार केन्द्र बनाउन सक्छ जुन आजको समयमा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । सडक यातायातको अभावका कारण देशका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी सुविधा, बिजुली, इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधारको विकासमा पहुँचको समस्या अझै रहेको छ । सरकारले ति सेवा उपलव्ध गराउन सकेको छैन । भने उपलव्ध गराईएका स्थानमा समेत सहज र सरल तबरबाट प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरुले पाएका छैनन । जसले गर्दा देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर बृद्धि गर्न केन्द्रीय सरकारको योजना र स्थानीय हुदै प्रदेश सरकारको योजनामा मेल खाएको खण्डमा देश विकास हुन समय लाग्ने छैन ।