काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गालाई फर्काउने अभियान चलाएको भएपनि खुलेआम सरकारी र नीजि क्षेत्रको साँठगाँठमा लुट्दै आएको जग्गामा भने कुनै कारबाही गर्न सम्बन्धीत निकायले सकेको छैन । सरकारद्वारा समाज कल्याण ऐन २०४९ को अधीनमा रही स्थापना गरिएको समाजकल्याण परिषद्लाई सरकारी र निजी दुवै निकायले मिलेर लामो समयदेखि खुलेआम लूट मच्चाउदै आउदाँ समेत कारबाही गर्न परिषद्ले सकेको छैन ।

परिषद्को आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको भृकुटीमण्डपका विभिन्न कार्यालय एवम् व्यावसायिक निकायले तिर्नुपर्ने भाडा नतिरेर लुटधन्दा चलाउदै आएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । सो ऐनको अधिनमा रही सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमार्फत् समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले परिषद्क स्थापना गरिएको थियो ।

जुन सञ्चालनका लागि काठमाडौं सबैभन्दा व्यस्त भृकुटीमण्डपमा रहेका विभिन्न सरकारी तथा निजी निकायले समेत भाडा नतिर्दा परिषद् भने आर्थिक अभावमा पिल्सिएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि भाडा नदिएपछि परिषद्ले भाडा नतिर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ५१ वटा संस्था तथा व्यक्तिहरूले ८ करोड ८५ लाखभन्दा धेरै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ ।

जुन कैयौं वर्षदेखि नतिरेको गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको तथ्यांक हो । समा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायत सरकारी निकासमेत रहेका छन् । भृकुटीमण्डपभित्रको समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको स्टल तथा जग्गा उपयोग गरेबापत झण्डै ३० संघ–संस्थाले भाडा तिरेका छैनन् । नतिर्नेमा उच्च नैतिकताको कुरा गर्ने संघ–संस्थादेखि पत्रकार हक–हक–हितका कुरा गर्ने पत्रकारको छाता संगठनसम्म छन् ।

परिषद्को सूचना अनुसार २०८१ पुससम्म नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले दुई लाख, ह्याप्पी डिलले ५ लाख ८५ हजार, नेविसंघले ८ लाख ७८ हजार ४७६, उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४० लाख ७५ हजार ४०२ रुपैयाँ वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख ६७ हजार ९०३, कराँते संघले ३ लाख ४८ हजार ९३६, रिपोर्टर्स क्लबले ४६ लाख ५८ हजार ६४९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले मात्रै विभिन्न शीर्षकमा १ करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी देखिएको छ । नेपाल नेत्रहीन संघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघ–संस्थाहरूको नाम पनि वक्यौता सूचीमा समेटिएको छ ।समग्रमा भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायी तथा संघ–संस्थाबाट ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वक्यौता उठ्न बाँकी रहेको परिषद्को भनाइ छ ।

क–कसले तिरेनन् भाडा ?

भृकुटीमण्डपभित्र व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर सामाजिक सेवा गर्ने तथा समाज र राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने दावी गर्ने अनेक कार्यालयहरू भाडामा बस्दै आइरहेका छन् । तर, अरुलाई सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले नै भाडावापतको लाखौं रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । उपभोक्ताहरूको हक हितको लागि भन्दै स्थापना भएको उपभोक्ता मञ्च नेपालले स्टल नम्बर १ र २ भाडामा लिएको छ ।

उसले १० वर्ष अगाडि मासिक २४ हजार १ सय ९६ भाडा तिर्ने सर्तमा दुई स्टल लिएको थियो । तर, उदेकको कुरा उसले हालसम्म उक्त भाडा तिरेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा उसले भाडावापत तिर्नुपर्ने रकम २२ लाख ६३ हजार २ सय २९ पुगेको थियो । उपभोक्ताको हितमाभन्दा शंकास्पद गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिँदै आएको यो संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बक्यौता रकम ३० लाख रुपैयाँ रहेको स्रोत बताउछ । समाजलाई सही मार्गदर्शन गर्ने र पारदर्शिताको थीती बसाल्ने दायित्व काँधमा बोकेको नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखासमेत भाडा नतिर्ने बेइमानहरूको सूचीमा सूचीकृत छ ।

परिषद्का अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको उसले तिर्नुपर्ने भाडा ११ लाख रुपैयाँ छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को प्रतिवेदनमा शाखाले तिर्नुपर्ने भाडाबापतको बक्यौता रकम ८ लाख २० हजार ४ सय ५२ थियो । तथापि, उसले अझैसम्म आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । बरु अर्घेल्याइँ गर्दै बसिरहेको बताइन्छ । ११ नम्बरको स्टल लिएका नेपाल कराँते संघ, राष्ट्रिय युवा सेवा कोषले पनि भाडा वापतको रकम तिरेका छैनन् ।

त्यसैगरी नेपाल विद्यार्थी संघले पनि भाडा नतिरेर खराब छवि बनाइरहेको छ । परिषद्का अनुसार, नेविसंघले परिषद्लाई तिर्नुपर्ने भाडावापतको बक्यौता रकम २१ लाख १३ हजार छ । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले त अझै रेकर्ड नै कायम गरेको छ । भृकुटी मण्डपका दुई स्थानमा घर भाडामा लिएको उसको बक्यौता रकम ८१ लाख छ । यो भाडा नतिर्ने संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूमध्येको सबैभन्दा बढी रकम हो । भाडा तिर्न नजानेको अर्को संस्था हो, राष्ट्रिय अपांग महासंघ । यसले भृकुटीमण्डपममा कार्यालय स्थापना भएदेखि नै भाडा बुझाएको छैन । परिषद्का अनुसार यसले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ४६ लाख छ ।

भाडा नतिर्नेको रेकर्ड बनाएका नेत्रहीन संघले ३३ लाख, बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संस्था महासंघले २० लाख, नेपा कन्स्ट्रक्सनले ७ लाख ७ लाख ७७ हजार, ह्यापी डिलले ५ लाख ८५ हजार भुक्तान गर्न बाँकी छ । फनपार्कबाहेक भृकुटी मण्डपका ३० रोपनी जमीन परिषद्को स्वामित्वमा रहेको छ । तर, परिषद्ले निकै कम भाडा असुल्दै आएको छ । परिषद्का अनुसार, भाडादर मात्रै प्रतिवर्ग फिट १३ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ । बुथ र पक्की स्टलको भाडादर प्रति वर्गफिट ३६ रुपैयाँ छ ।

६० रोपनीको फनपार्कको भाडा त अझै न्यून छ । परिषद्का अनुसार, यहाँको मासिक भाडा मात्रै ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । ०६६ अघि यही भाडामा पनि ७५ प्रतिशत छुट थियो । तर, अधिकांशले त्यही भाडा तिर्न पनि अटेरी गर्दै आइरहेका छन् । परिषद्काले भाडा नलिन राजनीतिक रुपमै दबाब आउने गरेको समेत जनाएको छ । सोही दबाबका कारण परिषद् नेतृत्वमा आउनेहरूले पनि लाखौं बक्यौता रकम उठाउन सकेका छैनन् ।

उता समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ६९ मा परिषद्सँग आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने करहरू सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म र कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद् अन्तर्गत भृकुटीमण्डपको खुला बजारमा नेपाल खुद्रा व्यापार महासंघबाट बजार सञ्चालन हुँदै आएको छ । परिषद्ले वार्षिक रुपमा प्रति वर्ग फुट ४ करोड ५८ लाख ७२ हजार भाडाबापत आय गरेको छ । तर, खुला बजारमा व्यवसाय गर्ने खुद्रा व्यवसायीबाट व्यवसाय कर, भाडा कर र खुद्रा व्यवसायी प्रमाणपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बरसहितको आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति÷संस्थाको अभिलेख नै स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन ।

विवरण अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्मको मात्रै पुरानो बक्यौता ८ करोड २ लाख ४९ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ९३ लाख ९६ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ बक्यौता थपिएको छ। यस अवधिमा विभागले जम्मा १० लाख ६७ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ मात्र असुल गर्न सकेको छ, जुन कुल बक्यौताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । तथ्याङ्कअनुसार केही सार्वजनिक र सामाजिक संस्थाको नाममा करोडौं रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ।

सबैभन्दा बढी बक्यौता काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको छ। यस संस्थाको दुई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा गरी सबैभन्दा बढी बक्यौता देखिएको छ। स्टल नं ३४ को बक्यौता १ करोड २ लाख २ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ र स्टल नं ६८ को १ करोड ५८ लाख २८ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ६० लाख भन्दा बढी रकम पुस्तकालयले तिर्न बाँकी छ। दोस्रोमा स्टल नं ७३ मा रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको महासंघको नाममा १ करोड ४ लाख ४२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

यस्तै बालबालिकाका लागि गैरसरकारी संस्थाको नाममा ८० लाख ९९ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ। भृकुटीमण्डपमा स्टल संचालन गर्दै आएको ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टस क्लबले ६१ लाख ९१ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उनले दिनमा २ देखि तीनवटा प्रेससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । त्यही कार्यक्रमबाट उनले १० देखि १२ हजार लिने गरेको जनाइएको छ । तर उनी त्यो बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।