-मधुजंग पाण्डे
सिन्धुली रातमाटेका मरिन ठकुरी कमाउन विदेश बस्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । बेलाबेला नेपाल आउने गरेका उनी फेरि विदेश नगई धरै पाउ“दैनन् । झन्डै आधा उमेर विदेशी माटोमा पसिना बगाउनै बितिसक्यो । ‘अब त नेपालमै बसेर केही गर्छु’ भन्दाभन्दै ४० कटाइसकेका मरिन मन गहुं्रगो पारेर मंगलबार फेरि दुबई जान बाध्य भए । उनी भन्दै थिए, ‘के गर्नु रु हामीजस्ता युवाका लागि सरकारी नीति कागजमै सीमित रहेछ !’ नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या प्रतिदिन झन्झन् उच्च बन्दै छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार दैनिक औसत दुई हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेसिने गर्छन् । कोभिड–१९ महामारीका बेला केही समय योक्रम अवरुद्ध भए पनि पछिल्ला वर्ष पुनः तीव्र बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा दुबई, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र बहराइन छन् । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, जापान र केही युरोपेली मुलुकप्रति पनि युवा आकर्षण बढ्दो छ । त्यसो त, वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब एक चौथाइभन्दा बढी रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बन्नुका साथै व्यापार घाटा धान्न सहयोगसमेत पुगेको छ । गाउँघरमा बनिरहेका सिमेन्टेड घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उपभोग्य वस्तु र बैंकिङ पहुँच विस्तारमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहिआएको छ । तर यसको उपयोग अधिकांशतः उपभोगमुखी देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा यसको प्रयोग न्यून छ । उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण वा दीर्घकालीन लगानीमा रेमिट्यान्स परिचालन गर्न राज्यको स्पष्ट नीति देखि“दैन ।
अर्थतन्त्र, श्रम बजार, राजनीति र सामाजिक संरचना बुझ्न वैदेशिक रोजगारी केन्द्रमा नराखी कुनै पनि गम्भीर बहस सम्भव छैन पनि । अब त वैदेशिक रोजगारी नेपाली समाजको जीवनशैलीजस्तै बनिसक्यो । गाउँदेखि सहरसम्म, गरिबदेखि मध्यम वर्गसम्म र उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवासमेत रोजगारीका लागि विदेसिनु सामान्य बनिसकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी श्रम पलायन विषयमात्रै होइन, राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य आधारसमेत बनेको छ । पहिले वैदेशिक रोजगारी मुख्यतः अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रमिकमा सीमित थियो ।
प्रश्न त्यही ठोक्किन्छ,‘व्यवहारमा सरकारी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेका छैनन् ?, वैदेशिक रोजगारी अझै पनि बिचौलिया, एजेन्ट र अनौपचारिक संरचनाकै भरमा किन सञ्चालन भइरहेको छ ?, उच्च लागत, ठगी, श्रमिक शोषण र वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु तथा अपांगताको समस्या आज पनि उत्तिकै गम्भीर किन छन् ?, श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकका हक–अधिकार प्रभावकारी रूपमा संरक्षण किन हुन सकेको छैन रु’ यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
तर पछिल्ला वर्ष स्नातक, इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक जनशक्तिसमेत विदेसिनेक्रम बढ्दो छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको श्रम बजारको संरचनागत कमजोरी, अवसर अभाव र सरकारले योग्य जनशक्ति चिन्न सकेन । वैदेशिक रोजगारी विकल्पभन्दा बढी बाध्यता हो । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नपाउनु, उद्योगधन्दा धराशयी हु“दै जानु र निजी क्षेत्रको सीमित विस्तार तथा राज्यको रोजगारमैत्री नीति अभावकै कारण युवाशक्ति विदेसिन बाध्य छन् । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण कमी उनीहरूमा देशमै भविष्य खोज्ने विश्वास कमजोर हुँदो छ ।
विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति बजारको आवश्यकतासँग मेल नखानु, सीपमूलक तालिम अपर्याप्तता र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा राज्यको कमजोर भूमिका वैदेशिक बेरोजगारीका लागि बाध्य पार्ने अर्को आधार बनेका छन् । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, श्रम स्वीकृति प्रणाली, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, तथा श्रम कूटनीतिक पहलमा कडाइ“मा गर्न जरुरी छ । पछिल्ला वर्ष अनलाइन श्रम स्वीकृति, बिमा प्रणाली, न्यूनत्तम पारिश्रमिक सुनिश्चितता प्रयास र केही गन्तव्य मुलुकसँग सरकारी सम्झौता कागजमा सुन्दर देखिन्छ । तर, व्यवहारमा नीति र संरचना प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर छ ।
वैदेशिक रोजगारी अझै पनि बिचौलिया, एजेन्ट र अनौपचारिक संरचनाका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । श्रमिकले उच्च लागत तिर्नुपर्ने, ठगीमा पर्ने, सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य हुने र श्रमशोषण भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको हक–अधिकार संरक्षण गर्न श्रम कूटनीति अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको को छैन । वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक लाभसँगै सामाजिक प्रभावसमेत पारेको छ । गाउँमा युवा अभाव, कृषिमा श्रमिक संकट, उत्पादन घट्नु र ग्रामीण जीवनशैली कमजोर हुनु यसको प्रत्यक्ष असर हो ।
लामो समय परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्थाले पारिवारिक सम्बन्धमा दूरी, बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक समस्या र सामाजिक सम्बन्धमा विखण्डन देखिएको छ । अझ महिला र बालबालिकामा वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव बढी देखिन्छ । पुरुष विदेसि“दा महिला घरधन्दा, कृषि, सामाजिक दायिŒव र आर्थिक निर्णयको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । यसले महिलाको भूमिका विस्तार र सशक्तीकरणमा केही सकारात्मक देखिए पनि जिम्मेवारीको बोझ, सामाजिक दबाब र एक्लोपन बढाएको छ । बालबालिकामा अभिभावक अभाव, निगरानी कमी र भावनात्मक समस्याको जोखिम बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका जोखिम आज पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । हरेक वर्ष सैयौं नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । सासको ठाउ“मा लाश फर्किरहेको दुर्दान्त हामीसामु छ । कार्यस्थल असुरक्षा, अत्यधिक श्रम, मानसिक तनाव र स्वास्थ्य समस्याका कारण उनीहरूले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । अपांगता, दीर्घकालीन रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्या लिएर स्वदेश फर्किनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका भने कमजोर छ । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति, बिमा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिलाउने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ ।
पीडित परिवारले न्याय र सहयोग पाउन लामो समय कुर्नुपर्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी व्यवस्था हुनुपर्छ । औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्छ । सीपमूलक शिक्षा, प्राविधिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा लगानी बढाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका सीप, अनुभव र पूँजी उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति ल्याइनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्नसके रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारी दीर्घकालीन विकासको आधार बन्न सक्छ । कटुसत्य हो, जबसम्म देशभित्र युवाले सुरक्षित, सम्मानजनक र सम्भावनायुक्त भविष्य देख्दैनन्, तबसम्म विदेशिनेक्रम रोकिने छैन ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यतामात्र होइन, अवसरबाट सिकाइ लिएर स्वदेशी विकासको आधार बनाउने दृष्टिकोण आवश्यक छ । राज्य, निजी क्षेत्र र समाज सबै मिलेर दीर्घकालीन सोचसाथ अघि बढेमात्र नेपालले श्रम पलायन चक्र तोड्दै आत्मनिर्भर र समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ कदम चाल्न जरुरी छ । नेपालको समकालीन अर्थतन्त्र, श्रम बजार र सामाजिक संरचना बुझ्न वैदेशिक रोजगारी केन्द्रमा नराखी कुनै पनि गम्भीर बहस सम्भव छैन पनि । वैदेशिक रोजगारी श्रम पलायनको विषयमात्रै होइन, राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य आधार, घरपरिवारको जीविकोपार्जनको साधन र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने माध्यम पनि हो ।
शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको असन्तुलन पनि अर्को गम्भीर समस्या हो । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति बजारको आवश्यकतासँग मेल नखानु, सीपमूलक तालिम अभाव र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा राज्यको कमजोर भूमिकाकै कारण युवालाई विदेशिन बाध्य बनाइरहेका छन् । यद्यपि, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्न विभिन्न नीति, कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, श्रम स्वीकृति प्रणाली, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड तथा श्रम कूटनीतिक पहल यसका उदाहरण हुन् ।
तर, कुरो त्यही आउ“छ, कार्यान्वयन । यही पक्ष फितलो छ । अनलाइन श्रम स्वीकृति, बिमा प्रणालीलगायत प्रयास सकारात्मक कदमका रूपमा देखिए पनि ती ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’जस्तै लाग्छ । प्रश्न त्यही ठोक्किन्छ, ‘व्यवहारमा सरकारी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेका छैनन् ?, वैदेशिक रोजगारी अझै पनि बिचौलिया, एजेन्ट र अनौपचारिक संरचनाकै भरमा किन सञ्चालन भइरहेको छ रु, उच्च लागत, ठगी, श्रमिक शोषण र वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु तथा अपांगताको समस्या आज पनि उत्तिकै गम्भीर किन छन् ?, श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकका हक–अधिकार प्रभावकारी रूपमा संरक्षण किन हुन सकेको छैन ?’ यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने रु त्यसो त, वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालले तत्काल बन्द गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । न त त्यसो गर्नु व्यावहारिक नै हुन्छ ।
दीर्घकालीन लक्ष्य भने स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि र हरित अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न अति आवश्यक छ । सीपमूलक शिक्षा, प्राविधिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा लगानी बढाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकका सीप–पूँजी उपयोग गर्ने स्पष्ट ‘पुनर्एकीकरण नीति’ ल्याउन आवश्यक छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय संरचना विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । (लेखक पाण्डेको यो निजी विचार हो, राजधानी दैनिकबाट साभार)