राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्र कि भ्रमपत्र ?

–डा. राजेन्द्र पौडेल

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजी चलि रहेको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा सार्वजनिक भएका घोषणापत्र निर्वाचनपछि दलहरुले झुल्ने गरेका कारण यस पटक भने दलहरुको घोषणापत्र कि भ्रमपत्र भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

रोजगारीको वर्षा, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य, पूर्वाधारको तीव्र विस्तार, कृषिमा आत्मनिर्भरता—यस्ता आकर्षक प्रतिबद्धताले मतदातालाई आशावादी बनाउँछन् । तर लोकतन्त्रमा आशा मात्र पर्याप्त हुँदैन, आशाको आधार पनि चाहिन्छ ।

स्रोत–सुनिश्चितता, कार्ययोजना र उत्तरदायित्वबिना प्रस्तुत गरिएका घोषणापत्रहरू व्यवहारमा ‘भ्रमपत्र’ बन्ने जोखिम उच्च हुन्छ । यस विषयमा गहिरो बहस आवश्यक छ—र जिम्मेवार मिडिया तथा पत्रिकाहरुले यस्तो बहसलाई संस्थागत बनाउन सक्छ ।

१. अर्थशास्त्रीय यथार्थः राजस्व, ऋण र प्राथमिकता

कुनै पनि राज्यको खर्च अन्ततः तीन स्रोतबाट चल्छ—आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता÷अनुदान, र ऋण । यदि कुनै दलले पाँच वर्षमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने वाचा गर्छ भने, त्यसका लागि आवश्यक वार्षिक बजेट कति हुन्छ ?

उदाहरणका लागि, ‘सबैका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा’ जस्तो कार्यक्रम लागू गर्न राज्यले कति अर्ब रुपैयाँ थप विनियोजन गर्नुपर्छ ? त्यसका लागि कर बढाउने कि अन्य क्षेत्रमा कटौती गर्ने ? यदि ऋण लिने हो भने, त्यसले सार्वजनिक ऋण–जीडीपी अनुपातमा कस्तो असर पार्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तरबिना वाचा लोकप्रिय त हुन सक्छ, तर दिगो हुँदैन।

२. निःशुल्क सेवाको राजनीतिक आकर्षण र व्यावहारिक चुनौती

निःशुल्क स्वास्थ्य वा शिक्षा जस्ता प्रतिबद्धता सामाजिक न्यायको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ—यस्ता कार्यक्रम सफल हुन स्पष्ट लक्ष्य, चरणबद्ध विस्तार र वित्तीय अनुशासन अनिवार्य हुन्छ।

यदि कुनै घोषणापत्रले ‘सबै अस्पतालमा निःशुल्क उपचार’ घोषणा गर्छ भने, औषधि खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तार, बीमा संयन्त्र—यी सबैको लागत र व्यवस्थापन मोडेल स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा सेवा गुणस्तर खस्कने, बजेट अपुग हुने र भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम हुन्छ ।

……….स्रोत–सुनिश्चितता, कार्ययोजना र उत्तरदायित्वबिना प्रस्तुत गरिएका घोषणापत्रहरू व्यवहारमा ‘भ्रमपत्र’ बन्ने जोखिम उच्च हुन्छ । यस विषयमा गहिरो बहस आवश्यक छ,र जिम्मेवार मिडिया तथा पत्रिकाहरुले यस्तो बहसलाई संस्थागत बनाउन सक्छ ।………

३. पूर्वाधारको वाचाः समयसीमा र क्षमता

अर्को लोकप्रिय वाचा हो—द्रुत पूर्वाधार विकास। “पाँच वर्षमा सबै जिल्लालाई रेलमार्गले जोड्ने” वा “हरेक गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र” स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता आकर्षक लाग्छ। तर प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय मूल्याङ्कन, ठेक्का प्रक्रिया—यी सबै चरणले समय र स्रोत माग्छन् ।

यदि घोषणापत्रले परियोजनाको कुल लागत, सम्भाव्यता अध्ययनको अवस्था, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य मोडेल र कार्यान्वयन निकायको क्षमता उल्लेख गर्दैन भने त्यो वाचा योजनाभन्दा बढी राजनीतिक भाषण बन्न पुग्छ ।

४. विगतको ऐनाः उपलब्धि र असफलता

सत्तामा बसेका दलहरूले आफ्नै विगतबाट विश्वसनीयता निर्माण गर्नुपर्छ । यदि अघिल्लो कार्यकालमा घोषणा गरिएका कार्यक्रममध्ये आधा पनि पूरा भएनन् भने, नयाँ वाचाको आधार के हो ?
उदाहरणका लागि, “प्रत्येक वर्ष ५ लाख रोजगारी” सिर्जना गर्ने पुरानो वाचा पूरा भएन भने, त्यसको कारण विश्लेषणसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ—के नीति गलत थियो ? प्रशासनिक संरचना कमजोर थियो ? कि स्रोत अभाव ? आत्मालोचना बिना नयाँ प्रतिबद्धता विश्वसनीय हुँदैन ।

५. घोषणापत्रको संस्थागत सुधार

नेपालमा घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी दस्तावेज बनाउने बहस समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। यदि निर्वाचन आयोग वा संसद्ले घोषणापत्रमा न्यूनतम वित्तीय विवरण, लागत अनुमान र स्रोत उल्लेख अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ग¥यो भने राजनीतिक संस्कृतिमा पारदर्शिता बढ्न सक्छ ।

साथै, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले ‘फ्याक्ट–चेक’ र ‘लागत–विश्लेषण’ मार्फत सार्वजनिक समीक्षा गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्न सक्छन्। यसले मतदातालाई भावनाभन्दा तथ्यका आधारमा निर्णय गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

६. सचेत मतदाताः परिवर्तनको आधार

लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति मतदाताकै हातमा हुन्छ। यदि मतदाताले घोषणापत्र पढ्ने, प्रश्न सोध्ने र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने संस्कार विकास गरे भने दलहरू पनि जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । “के गर्ने?” भन्दा अघि “कसरी गर्ने?” र “पैसा कहाँबाट ल्याउने ?” भन्ने प्रश्न सोध्ने प्रवृत्ति बलियो बन्यो भने मात्रै घोषणापत्र नीति–दस्तावेजमा रूपान्तरित हुन्छ।

निष्कर्ष

घोषणापत्र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताको लेखाजोखा हो। तर स्रोत–सुनिश्चितता, समयसीमा, कानुनी आधार र उत्तरदायित्वबिना प्रस्तुत गरिएको वाचा दीर्घकालीन समाधान होइन । अबको आवश्यकता आकर्षक नाराभन्दा गहिरो योजना, लोकप्रिय घोषणाभन्दा वित्तीय यथार्थ, र भावनाभन्दा तथ्यमा आधारित राजनीतिक संस्कार हो । स्रोत स्पष्ट, योजना चरणबद्ध, र प्रगति मापनयोग्य भयो भने मात्र घोषणापत्र ‘भ्रमपत्र’ होइन, परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ ।