३९ वटा संघसंस्थाहरुद्धारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित ३९ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरुले संयुक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा आदिवासीको सवाल सम्बोधनमा अटेर गरे संयुक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरुले दिएका हुन् । जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा संविधान र आदिवासीसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनलाई समेट्न माग उनीहरुको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना बनाउने कार्य अघि बढाइरहेको बेला महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाहरुले वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई विहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तोे माग गरेका हुन् । किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवनहाताचो राईले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

सन् २०२२ को कुन्मिङ मन्ट्रीयल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । सो फ्रेमवर्कले आदिवासीहरुकै नियन्त्रण र व्यवस्थापन रहने आदिवासी परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई समेटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना तयार गर्दा जैविक विविधता महासन्धि १९९२, यसका विभिन्न प्रोटोकलहरु र पक्ष राज्यले निर्धारण गरेका कार्यान्वयन रुपरेखालाई पनि ध्यान दिइएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विमल सारुले यस अवस्थामा नेपालको संविधान र आदिवासीसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई र कानुनलाई समेट्न माग गरिएको बताए । ज्ञापनपत्र बुझाएलगतै विहीबार नै भएको पत्रकार भेटघाटमा सो रणनीतिक योजनाको सोझै प्रभावित हुने वर्गमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु परेको बताइयो ।

प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरुको सरोकारवालाई कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग हो । त्यसैले कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित कानुन, अभ्यास र मूल्य र मान्यतालाई समावेश गरिनुपर्दछ’ रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि महासंघले गठन गरेको विज्ञ टोलीका सदस्य नन्द कन्दङ्वाले भने ‘ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिको भूमि, जल, जंगलसंगको सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर समेट्नुपर्ने बुँदाहरु तयार गरेका छौं ।’ विज्ञ कन्दङ्वाले कार्ययोजनामा कुन्मिङ मन्ट्रीयल फ्रेमवर्कको परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई राख्न माग गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवारले जल, जंगल र जमिनको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको रैथाने, ज्ञान र सीपलाई कार्ययोजनाको केन्द्रीय विषय बनाउनुपर्ने बताइन् । आफूसँंगको भेटघाटमा बनमन्त्री शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ख्याल गरी कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी उनले गराइन् । कानुन निर्माणमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताएको उनले सुनाइन् । उनले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख सुझावलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरिने बताउँदै भनिन् ‘ सरोकारवालालाई छलफल गर्दै कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिनु अगावै पनि महासंघसंग छलफल गर्ने छौं ।’