मुद्दा खेपिरहेका र दोषी ठहर भएकै उम्मेदवार चुनाबी मैदानमा

किरण पौडेल

काठमाडौं । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखेर भएको जेन जी आन्दोलनको जगमा आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैछ । तर उम्मेदवारको सूची हेर्दा यो निर्वाचन विगतको भन्दा फरक देखिएन । जेन जी आन्दोलनको मर्मविपरीत यस पटक पनि दलहरूले मुद्दा खेपिरहेका र विवादित पात्रलाई नै उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् । राजनीतिक दलहरूले यसपटक पनि अदालतबाट दोषी ठहर भएका र मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई नै उम्मेदवार बनाएका छन् ।

चुनाव जिते स्वतः सांसद पद निलम्बन भएर संसद् छिर्नै नपाउने अवस्थाका व्यक्तिसमेत मैदानमा देखिएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रौतहट १ मा उम्मेदवार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका प्रतिवादी हुन । सोही मुद्दामा विशेष अदालतले ११ असारमा तोकेको ३५ लाख धरौटी बुझाएर उनको मुद्दा विशेष अदालतमा अझै विचाराधीन रहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनी चुनावमा विजयी भए पनि संसद् छिर्न पाउने छैन् ।

त्यस्तै कांग्रेसबाट मनाङमा उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरूङ भ्रष्टाचार मुद्दामै विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएको थियो । भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को जग्गा खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले १६ फागुन २०७९ मा गुरूङलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अभियोगअनुसारको फैसला नभएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ भने मुद्दा अझै विचाराधीन छ । कांग्रेसका तर्फबाट सुनसरी ३ मा उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सफाइ दिए पनि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

चितवन २ मा उम्मेदवार बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागे सार्वजनिक ओहदाका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुन्छन् । त्यसैले लामिछानेका लागि संसद् छिर्ने बाटो खुलाउन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उनको विरूद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेकीछिन् । महान्यायधिवक्ताको निर्णयविरूद्धका तीन रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा मुछिएका लक्ष्मी महतो कोइरी एमालेबाट महोत्तरी १ मा उम्मेदवार बनेका छ । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले कोइरीलाई २८ मंसिर २०८० मा सफाइ दिइसकेको छ। तर उनी विरूद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ। २०५० को दशकदेखि नै एक दर्जन कसुरमा पक्राउ पर्दै धरौटीमा छुट्दै आएका मिलन गुरूङ चक्रेलाई पनि एमालेले गोरखा २ बाट उम्मेदवार बनाएको छ। यस्तै टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएर पछि सरकारको सिफारिसमा आममाफी पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी कैलाली १ बाट उम्मेदवार बनेका छन ।

दलहरूले विवादमा परेका पात्रलाई उम्मेदवार बनाउनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय भएको कानुनका जानकारहरुको भनाइ रहेको छ । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई चुनावबाट रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको लाभ नेताहरूले उठाउने गरेकाले कानुनमै संसोधन आवश्यक रहेको अधिवक्ता तुल्सीराम पराजुली बताउछन् । दलहरुले जेन जी आन्दोलनको मर्मलाई बोकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूले अदालतबाट दोषी ठहर गरिएका र मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई नै उम्मेदवार बनाएका हुन् । (कान्तिपुर टिभी अनलाईनबाट)