वाणिज्य बैंकले लुकाए साँढे १४ अर्ब रुपैयाँ : नियमक निकाय मौन

काठमाडौं । नीजि क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो नाफालाई लुकाई नक्कली विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको तथ्य फेला परेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो बैंकको लेखापरीक्षण गर्नुअघि नै १४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लुकाएर बैंक घाटामा रहेको फर्जि कागजात तयार गरि लेखापरिक्षण गराएको खुलेको छ । त्यसैकारण पछिको नाफामा ठूलो अन्तर समेत देखिएको छ । बैंकहरुले अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगर्दा वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरिक्षण अघि र पछिको नाफामा ठुलो अन्तर रहेको भेटिएको छ ।

२० वटा मध्ये १९ वटाले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण पछिको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । भने स्थापना देखिनै विवादित बैंक एनआईसी एशिया बैंकले भने अझै विद्मान ऐनलाई लत्याउदै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । १९ वटा बैंकमा सानिमा र नेपाल एसबिआई बैंक बाहेक सबैको नाफा घटेको देखाइएको छ । १९ वटा बैंकको नाफा औषतमा २० दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको देखाइएको छ । १९ बैंकको नाफा लेखापरीक्षण अघि ७१ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा लेखापरीक्षणपछि १४ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात २० दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेर ५६ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको देखाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि लागि छुट्टाउनु पर्ने रकम कम छुट्टाएको कारण नाफामा कमी आएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुको ढाँकछोप समेत गर्दै आएको आरोप लागेको छ । यसरी नाफा घट्दा बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन, पारदर्शीता, लगानीकर्तालाई कसरी भ्रममा पार्छन भन्ने विषयलाई उजागर समेत हुदै गएको छ । अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुमानको आधारमा बनाउने आशंका समेत बढ्दै गएको छ ।

लेखापरीक्षण अघिका अपरिस्कृत वित्तीय अवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्दैन । लेखापरीक्षण गरेको विवरण भने स्वीकृत राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वित्तीय विवरण बाह्य लेखापरीक्षण गराएर राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्छ र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उता एनआईसी एशिया बाहेक लेखापरीक्षण गरेका बैंकमा लेखापरीक्षण पछि सानिमा बैंकको नाफा ० दशमलव ०५ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । भने नेपाल एसबिआई बैंकको नाफा ० दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ ।

बैंकहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय अवस्था अनुसार लेखापरीक्षण अघि भन्दा लेखापरीक्षणपछि नबिल बैंकको नाफा १६ दशमलव ९१ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा ३५ दशमलव ८८ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १८ दशमलव१९ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८३ दशमलव ९७ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको १ दशमलव ५९ प्रतिशतले नाफा घटेको देखाउदै नाफा भएको रकम लुकाएको पाइएको छ । यसैगरी, सरकारी बैंक कृषि विकास बैंकको १० दशमलव १६ प्रतिशत, नीजि क्षेत्रको लगानी रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ दशमलव ३३ प्रतिशत, प्राइम बैंकको २० दशमलव ४७ प्रतिशतले नाफा घटेको देखाएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २५ दशमलव ७० प्रतिशत, नेपाल बैंकको १८ दशमलव ४२ प्रतिशत, नीजि क्षेत्रको लगानी रहेको सिद्धार्थ बैंकको ० दशमलव ८५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १३ दशमलव ०२ प्रतिशत, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ० दशमलव ५५ प्रतिशत, कुमारी बैंकको १४ दशमलव ०२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ६ दशमलव ३५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९१ दशमलव ४२ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ० दशमलव ४८ प्रतिशतले घटेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसरी बाणिज्य बैंकको सेटिङमा राष्ट्र बैंकको सहयोगमा लेखापरिक्षण अघि अर्बौ रुपैयाँ नाफा रकम लुकाउदै बैंक घाटामा गएको नक्कली विवरण देखाउदै सरकारी निकायबाट सहुलियत समेत लिदै आएको भेटिएको छ । सो अबैध कार्यमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा नक्कली विवरणलाई विना चेकजाँच राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्दै आएका कारण देशको ढुकुटीमा जम्मा हुनु पर्ने रकम खुलेआम विदेश पलाएन हुदै गएको छ । सो बारे सरकारको अझै ध्यान जान सकेको छैन ।