सरकारी कर्मचारीबाटै महालेखा र कोलेनिकालाई दिन्छन घुस !!!

काठमाडौं । आफ्नो काम बनाउन र गैरकानुनी रुपमा विभिन्न फाईल पास गराउने कार्यमा पहिला कर्मचारीलाई सम्बन्धीत व्यक्ती या समुहले घुस खुवाउने गरेको सुन्दै र देख्दै आएका थियौ । अब त्यो संगै सरकारी कर्मचारीले घुस खुवाएर बढुवा, सरुवा र तस्करहरुको काम गराउन थालेको नयाँ तथ्य फेला परेको छ । सरकार र सरकारी कार्यलयको सुशासन कायम गर्न सरकार कै आय/व्याय अडिट गर्ने महालेखा परिक्षकहरु (देशभरका ५१४ जना) ले प्रहरीदेखि निजामती, सेनासम्मबाट कमिसन घुस र मदीराका वोतलसम्म उपहार स्वरुप घुस लिदै हिसाबलाई दुरुस्त बनाउदै आर्थिक प्रतिबेदन तयार पार्ने गरेको विवरण प्राप्त भएको छ ।

आफ्नो अकुत सम्पत्ती जोगाउनदेखि थप असुली गर्न परिआए यस्ता समुहले आफ्नो घरपरिवार समेत बेच्न समेत तयार हुने अबस्था अहिले रहेको भनाई सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले नै बताउदै आएका छन् । नेपाली सेनाका ब्यारेक पृतनाहरू सशस्त्रका ब्यारेक र पृतनाहरूको अडिट गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय (कोलेनिका/महालेखा) ले २५ हजार रुपैयाँको दरमा रकम असुली गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको हिसाव मिलान गरि नक्कली प्रतिबेदन तयार गर्ने गरेको महालेखाकै एक कर्मचारीले परिचय गोप्य राख्ने सर्तमा बताएका छन ।

निजामती अन्य कार्यालयहरूको हममा कोलेनीका तथा महालेखाले न्यूनतम २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँ कमिशन (घुस) लिई हिसाब मिलान गर्ने गरेको आरोप समेत लागेको छ । उता स्थानीय तहहरू महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकामा आम्दानी र खर्चलाई हेरेर ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घुस लिएर कोलेनीका र महालेखाले नक्कली आर्थिक लेखा प्रतिबदेन तयार गर्दै आएको पाइएको छ । यसैगरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी लगायत अन्य निकायहरूकोमा कोलोनिका र महालेखाले मासिक २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र यसका अतिरिक्त मदिरा, खसी या अन्य उपहारहरू ‘बक्सिस’ का रुपमा माग्ने गरेको गुनासो सोही क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तीहरुले गरेका छन् ।

यी माथि उल्लेख गरिएका कुरा सरकारी कर्मचारीबाटै हामीसँग गरेको गुनासो र सो बारे कुरा उठाउन पटक पटक गरेको आग्रह समेत गर्दै आएका छन् । घुस दिएको कुरा हामीले प्रमाण राख्न गाह्रो हुने उनीहरुले त झन् प्रमाण रहने गरी लिन नमान्ने गरेको समेत कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । बेरुजु नदेखाउन, बिल पास गर्न, फछ्र्यौंट गर्न साह्रै गाह्रो हुने भएपछि सेटिङ ल्याएर हिसाब मिलाना गर्ने गरेको बताइएको छ । भने सो रकम नदिएको खण्डमा ६ महिनासम्म दुःख दिने र घुस दिएपछि ६ मिनेटमा काम सकिदिने गरेको समेत गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।

यसरी महालेखाबाटै खटिएका कर्मचारीबाट घुसबिना काम नगर्ने गरेको समेत आरोप अहिले गम्भीर रुपमा उठेको छ । यस्तै कर्मचारीबाटै घुस खुवाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको केस (उजूरी) मिलाइदिने भन्दै सरकारी कर्मचारीबाटै २५ हजार घुस लिँदा पक्राउ परेका पोखरा महानगपालिकाको उजूरी फछ्र्यौट तथा समन्वय शाखाका अधिकृत कपिल गिरी एक उदाहरण हुन । यस्ता कर्मचारी संघदेखि गाउँसम्म रहेको बताइएको छ ।

उता सरकारी कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म ‘घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले बेला दिएको दिव्योपदेश लेखिएको पाईन्छ । तर अहिले त्यो दिव्योपदेशको मुनी बसेर करोडौ रुपैयाँ खुलेआम घुसको कारोबार हुने गरेको छ । घुस नदिने जनता र घुस नखाने नेता कर्मचारी पाउन समेत मुस्कील भइसकेको छ । हरेक दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीहरुलाई घुस सहित पक्राउ गर्नु, मुद्दा दायर गर्नुले यसको पुष्टि गरिदिएको छ ।

हुन त शिरदेखि पाउँसम्म नै कर्मचारी संयन्त्र मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वको बदमासीका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । कर्मचारीले घुस खाए । कर्मचारी घुस बिना बाँच्नै नसक्ने भए । एकाध कर्मचारी बाहेक सवैलाई कमिशन चाहिने । यतिसम्म कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरेर सरुवा भएका कर्मचारी अर्को अड्डामा पुगेपछि कमिशनको मोलमोलाई समेत गर्ने गरेका छन् भने कतिपय त अख्तियारको आँडमै घुस लिने दिने समेत गरेको पाईएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयदेखि मालपोत कार्यालय । सडक विभागदेखि यातायात कार्यालय मात्र होइन । पालिकाका वडा वडा तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालय पनि छ । तर कति जनाको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरियो त ? कति जना शुद्ध भेटिए त ? नेतादेखि कर्मचारीसम्मको सेटिङ विना कसरी सम्भव छ घुस लेनदेन । कानून छ कार्यान्वयन छैन । नीतिले होइन निर्देशनमा सरकारी अड्डा चल्छ अनि कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ । त्यसैले घुस विना बाँच्नै सक्दैनन नेता र कर्मचारी सम्म भ्रष्ट भएको पाइएको छ ।

देशभरका ७१ स्थानीय तहका लेखा अधिकृतहरूको अकुत सम्पत्ति आर्जनको सूचिमा परेका छन । प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ कि उनीहरूले जागिर खाएको एक दशकमै प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति जोडेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार देशमा हुने ठूला भ्रष्टाचारमा नेता मात्र दोषी छैनन्, कर्मचारीहरूको मिलेमतो र ‘सेटिङ’ प्रणालीले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । खर्चको बिल दोहोरो देखाएर रकम हिनामिना गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मनपरीता गर्नेजस्ता कार्य व्यापक छन । यस्ता गतिविधि रोक्न पहिले कर्मचारी तहमै कठोर कारबाही आवश्यक देखिएको छ ।