टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक विज्ञ समूह गठन

काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गम्भीर चासो देखाउँदै प्राविधिक परीक्षणका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलगायत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर र सम्झौताबमोजिमको सामान आपूर्ति भए–नभएको यकिन गर्न विज्ञ समिति गठन गर्न आदेश दिइएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले विज्ञ समूह गठन आदेश दिएको हो । विशेष अदालतको आदेशअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ललितपुर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने भएको छ ।

टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक सदस्य रहने समितिमा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका विषय विज्ञ सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘भेन्राइज सोलुसन्स’का आधिकारिक प्रतिनिधि हुने छन् । टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी र सामानसमेत जडान भइसकेको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणको मुद्दा दायर गरेदेखि उच्चपदस्थ संलग्न मुद्दामा विशेष अदालतले मिहिन अध्ययन तथा आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । अदालतले विज्ञ समितिमार्फत् सामग्रीको गुणस्तर सम्झौताबमोजिम भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतले टेरामक्स खरिदसँग सम्बन्धित कागजात तथा संसदीय समितिका निर्देशनसमेत मगाउन आदेश दिएको छ । १२ पुस २०८० मा बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशनसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ । पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि अध्ययनबिना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिद’ दलगत निर्णय गरेको आरोप छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपत’दयगत अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।

अख्तियारले प्राधिकरणका अध्यक्ष झासहित तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्र ेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए ।