यी हुन् तोकिएको समयभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने १९ सुझाबहरु

एक निर्माण आयोजना ब्यबस्थापकका रुपमा लामो समय कार्यरत रहँदाको अनुभवको आधारमा निर्माण कार्य खरिद स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाउन र निर्माण आयोजनाहरु गुणस्तरीय र तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गर्न आयोजना ब्यबस्थापन बिज्ञ एवं नेपाल निर्माण उद्योग परिषदका महासचिव श्री राम शरण देउजाले निम्न लिखित सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ :

१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप साधन श्रोत र सार्बजनिक खरिद बिषयमा ज्ञान भएका जनशक्तिको उचित ब्यबस्थापन गरि सो कार्यालयको क्षमता बिस्तार गर्नुपर्ने

२) बोलपत्र आव्हान गर्नु पुर्ब सार्बजनिक खरिद ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बोलपत्र आव्हान गर्ने गरिनु पर्ने

३) सबै बोलपत्रहरुमा मूल्य समायोजनको ब्यबस्था अनिवार्य गरिनु पर्ने ४) सार्बजनिक खरिद ऐन, नियावली र सम्झौतामा उल्लेखीत सबै प्रावधानहरुको सम्लग्न्न सबै पक्षले यथोचित समय मै हुबहु पालना र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

४) बिल प्रमाणित भएको ३० दिन भित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने । हुन नसकेमा प्रचलित बैक ब्याज थप गरि भुक्तानी हुनुपर्ने ।

५) प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहने गरि अधिकार सम्पन्न आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण, अनुगमन तथा मुल्यांकन बोर्ड गठन गरिनु पर्ने ।

६) सारभुत रुपले प्रभावग्राही बोलपत्र निर्धारण गर्दा standard deviation को आधारमा बोलपत्र दाताहरुको ± mean गणना गरि लागत अनुमान नजिक आउने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार गर्ने average bidding प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने ।

७) सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत बोलपत्र दाताहरुको एकीकृत डाटा ब्यबस्थित गर्न central bidders information system को बिकास गर्नुपर्ने ।

८) समग्र खरिद प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै central contract management system को बिकास गर्नुपर्ने ।

९) आयोजना सम्बद्द आयोजना प्रमुख वा प्राबिधिक कर्मचारीहरुलाई सो आयोजना सम्पन्न नभएसम्मको अवधीभर अन्यत्र सरुवा गर्न रोक्नुपर्ने ।

१०) सार्बजनिक निकायहरु बिच समन्वय कायम राख्न आयोजना अवधीभरका लागी सम्भाबित सबै सार्वजनिक निकायहरु सम्मीलित एक अस्थायी सयन्त्रको स्थापना गरिनु पर्ने ।

११) सार्बजनिक निर्माण कार्यमा कार्यालय समय बाहेक खटिने कर्मचारीहरुलाई आकर्षक प्रोत्साहन र भत्ता उपलब्ध गराउन पर्ने

१२) सार्बजनिक खरिद ऐन, नियमावली र सम्झौताको पालना नगरेको र आयोजनामा हेलचक्राइ गरेको २ नं. को बुदामा उल्लेख भएको बोर्डले ठहर गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाइ सजाय स्वरुप एक पद घटुवा वा १० बर्ष बढुवा हुन नपाउने वा दुबै सजाय हुने कानुनी ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।

१३) निर्माण आयोजनामा सम्लग्न्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधार निर्धारण गर्दा आयोजना ब्यबस्थापनमा उनीहरुको भुमिकालाई पनि मापदण्डको रुपमा गणना गरिनु पर्ने ।

१४) यथार्थपरक बैज्ञानिक आधार र मापदण्ड तय गरि निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने समाअवधी निर्धारण गरिनु पर्ने ।

१५) ठुला र मझ्यौला आयोजनाहरु EPC मोडलबाट खरिद गर्ने गरिनु पर्ने र त्यसका लागि बैंक मार्फत Project Financing सुबिधा पाउने र बिल भुक्तानी सोझै बैकमा जम्मा हुने गरिनु पर्ने ।

१६) बोलपत्रदातालाई यति वटा प्याकेज मात्र बोलपत्र दाखिला गर भनेर बोलपत्र दाखिला गर्न नै निषेध गरेर होईन बोलपत्र दाताको bid capacity को आधारमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गर्ने र तोकिएको योग्यताको आधारमा मुल्यांकन गरिने गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि बुदा न ४ मा भनिएको central bidders information system मा प्रत्येक बोलपत्र दाताको bidding capacity स्पष्ट देखिने र सो स्वचालित ( सम्झौता गर्दा bid capacity घटने र भुक्तानी लिएपछि बढ्ने) हुने गरिनु पर्ने ।

१७) प्रभावित हुने स्थानीय सँग आयोजना सम्बन्धमा DPR बन्नु अघि, बोलापत्र आव्हान गरिनु पुर्ब र सम्झौता भएर काम सुरु हुनु अघि ३ पटक अनिवार्य सार्बजनिक बहस गरिनु पर्ने

१८) निर्माण ब्यबसायलाई नियमन र अनुगमन गर्न बनेको निर्माण ब्यबसाय ऐन २०५८ र निर्माण कार्य खरिद अनुगमन एवं नियमन गर्न बनेको सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई मर्ज गरि निर्माण कार्य खरिद र निर्माण ब्यबसायको एक अलग्गै एकीकृत ऐन निर्माण गरिनु पर्ने ।

१९) सार्बजनिक खरिद कार्यालयको बर्तमान eGP System को क्षमता बिस्तार गरि सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मातहत नै त्यो प्रणालीको पुरै authority ल्याइ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै संचालन गर्नुपर्ने