ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दिपक मनाङे दोषी ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे०लाई पदमुक्त गर्न दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भएसँगै उनी सांसद पदमा रहिरहन अयोग्य भएको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । यो आदेशसँगै मनाङेले प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा सम्पूर्ण अधिकार गुमाएका छन् र उनको पद रिक्त भएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा।कुमार चुडालको इजलासले यो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा निकै महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।

मनाङेले उम्मेदवारी दिँदा उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबेला नै उनलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । तर, सांसद पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा २०८१ साल मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनको ५ वर्षे कैद सजायलाई सदर गरेपछि उनी सोही मितिदेखि नै पदमा रहन कानूनीरूपमा अयोग्य बनेको फैसलामा उल्लेख छ । यो आदेशसँगै अदालतले मनाङे २०८१ मंसिर २० गतेदेखि नै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर गरेको छ । साथै, सो पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नसमेत आदेश दिएको छ, जसले मनाङमा उपनिर्वाचनको बाटो खोलेको छ । फैसलापछि मनाङे कारागार चलान भइसकेका छन् ।