अपाङ्गता व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै उहाँले सो कुरालाई जोड दिनुभएको हो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सबै सुविधा र अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्न जरुरी भएको बताउनु भएको छ ।

उहाँले नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ, संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समान, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने अपेक्षा गरेको छ, अपाङ्गताका आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै उहाँहरूलाई समान तथा अर्थपूर्ण रूपमा मानवीय सहभागिता गराउने मनसाय संविधानले लिएको बताउनु भएको छ ।

उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक सवारी, सडक, पार्क, मठमन्दिर, सरकारी र सार्वजनिक एवं निजी संरचना आदिमा उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको मैत्रीपूर्ण भौतिक संरचना तथा अन्य आवश्यक वातावरण तयार गरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता रहेको समेत बताउनु भएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको हक अधिकार प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखका दिन विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यस वर्ष ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवर्द्धनस् सामाजिक उन्नतिको संवर्द्धन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२५ को अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालको संविधानले पनि अपाङ्गता भएका नागरिकलाई पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकारका साथै सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ, यसलाई सबैले आत्मसात् र अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।