भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री तथा विशिष्ट प्रशासक कर्मचारी लिप्त : अख्तियार

काठमाडौं । सरकारी पदको दुरुपयोग गर्दै अकुत संम्पत्ती आर्जन गर्ने कर्मचारीमाथी पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभाग कठोर बनेको देखिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला तीन महिनामा लिएको ‘एक्सन’ बाट ८ पूर्वमन्त्री तथा ३० भन्दाबढी पूर्व एवं वर्तमान विशिष्ट प्रशासकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसंगै सो कुराको प्रमाणित भएको छ । आयोगले अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएका फाइल धमाधम टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरि रहदाँ धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका उच्चपदस्थहरूको मुटु समेत काम्न थालेको बताइएको छ । आयोगले गत असोज ३ गते आरोपपत्र दायर सुरु गरेयता ६ दर्जनभन्दा बढी आरोपपत्र विशेष र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिसकेको जनाएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका आरोपपत्र र विशेषले गरेका सफाइ विरुद्ध सर्वोच्चमा गरिएका पुनरावेदनले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ तरंग समेत ल्याएको छ । आयोगले असोज २२ गते पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वभूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता चौधरीसहित ७ जनाउपर पोखरा लिचिबारी जग्गा दर्ता प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेसँगै उच्चपदस्थ राजनीतिक जिम्मेवारीका व्यक्तिहरू आयोगको प्राथमिकतामा भएको देखिएको छ । मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमबाट सञ्चालित आयोजनाबाट घुस÷कमिसन लिएको भन्दै गत असोज ३० गते आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिवहरू प्रतिवादी भएको चर्चित मुद्दाका रूपमा आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणको मुद्दालाई लिइएको छ । आयोगले ५ पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवसहित १० विशिष्ट कर्मचारीसहित ५५ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँका दरले बिगो दाबी गरिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत तथा पर्यटनमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, दीपकचन्द्र अमात्य, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ तथा पूर्वसचिव र पूर्वमहानिर्देशकहरूसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पूर्वसांसद तथा अर्थ समितिका सभापति एवं गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्वमेयर सन्तोष चालिसे विरुद्ध ३ करोड ६८ लाख ७ सय ६१ रुपैयाँ ७१ पैसा गैरकानुनी धन आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, निर्देशक मुरारी भण्डारीसहित ६ जना र ठेकेदार कम्पनीका विरुद्ध हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी १७ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

विशेषले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि अधिकारीका विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छन् भने अन्य केही मुद्दा अनुसन्धानको पाइपलाइनमा भएको समेत आयोग स्रोतको दाबी छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईले २ सय ५७ जनालाई भिजिट भिसाको सेटिङमा पठाएको निष्कर्षमा पुगेर आयोगले २५ मंसिरमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताएको आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालय तथा विशेष संरक्षण र प्रभावमा रहेका प्रशासकसम्म समेत अनुसन्धान तन्काउने संकेत देखाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक तथा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनंकर्मीले २ करोड ५० लाख ३४ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ गैरकानुनी धन आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले मंगलबार मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्राधिकरणलगायतका निकायका उजुरीउपर आयोगले धमाधम एक्सन लिएपछि प्रशासन क्षेत्रमा नयाँ तरंग आएको हो । आयोगले पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेषले सफाइ दिएको भन्दै सर्वोच्च गुहारेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकालाई विशेषले सफाइ दिएको भन्दै आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीसहित ३२ प्रतिवादीबाट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आयोगले पुनरावेदन गरेको हो । वाइडबडी प्रकरणमा सुगतरत्न कंसाकार, शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछानेलगायत उच्चपदस्थसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा चर्चा कमाएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलगायतलाई पनि पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ । २८ मंसिरमा आयोगले विशेष अदालतको सफाइ आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो ।

जहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ठूलो हुँकार गर्ने पुर्वसचिब भीमप्रसाद उपाध्यायले समेत मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर आयोगको रहेको छ । टीकापुर जग्गा प्रकरणमा समेत आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । जग्गा सट्टाभर्ना तथा नक्कली मिसिल खडा गरी नगर विकास समितिको स्वामित्वमा भएका जग्गाको अनियमितता भएको भन्दै आयोगले पुनरावेदन गरेको हो । उता आयोगले २२ असोजमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगीता भण्डारी, तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार झंकार लामिछानेसहित १३ जनामाथि एमआरआई मेसिन तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ८७ पैसा असुलउपर माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सयका दरले बिगो कायम गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन तथा कार्बाहीको माग गर्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुन सापकोटासहित तीन जनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादखुर घर्तीसमेत सात जना र निर्माण सेवा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोगका विषयमा जानकी गाउँपालिका–९ कैलालीका वडाध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनाविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कस्ट्रक्सन कम्पनीका विरुद्धमा पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले उमेर घटाएर राहदानी बनाएबापत इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगन्जका तत्कालीन प्रमुख चूडामणी अपागाईसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्राडा जयालक्ष्मी प्रधान, सदस्यहरू प्राडा मोतीलाल शर्मा, मेघराज पोखरेल, तत्कालीन सहपरीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईका विरुद्धमा परीक्षाको परिणाम फेरबदल तथा नपाएको ओहोदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नपाएको ओहोदा पाएको भनी झुक्याएको आरोपमा दायर मुद्दा विशेषले सफाइ दिएपछि आयोगले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको छ । भने अन्यको अनुसन्धान भई रहेको आयोगले जनाएको छ ।