मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितद्वारा पुनः राजधानी केन्द्रित आन्दोलन: सरकार रमिते !!!

काठमाडौं । मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरू फेरि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन्। देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएका उजुरीमाथि कारबाही नभएको भन्दै पीडितहरू देहातबाट सरकार गुहार्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। पीडितहरूले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका छन्। त्यसअघि मिटरब्याज, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण र भूमि असमानताविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए। बल्खु—त्रिपुरेश्वर–सहिद–शान्तिबाटिकासम्म प्रदर्शन र्‍याली निकालेका थिए। पीडितहरूले शान्तिबाटिकामा कोणसभा गर्दै सरकारसँग न्याय मागेका थिए।

पीडितका माग

मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न चेतावनी र आग्रहपूर्ण दुवै शैलीमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मिटरब्याजको संरचनागत शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने, वास्तविक पीडितको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, दोषी साहु–महाजनमाथि कडा कारबाही र वैकल्पिक न्यायपूर्ण आर्थिक प्रणालीको सुरुवात गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए।
उनका अनुसार फर्जी लिखत खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली आयोग तथा न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, साहुखोरले कब्जा गरेका सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएका छन्।

पीडितहरूको बन्यो मोर्चा

पीडितहरूले मोर्चा बनाएर बढ्दो चिसोको प्रवाह नगरी देहातबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन्। ‘अब आन्दोलन होइन न्याय चाहियो’ भन्दै सरकारलाई गुहारेका छन्। तराई–मधेसबाट उठेको मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत हुँदै लाखौं पीडित राजधानीमा पटक–पटक आएर न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसअघि पीडितका विभिन्न संगठनले अलग—अलग आन्दोलन गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएपछि पीडितहरूका संगठनहरूको मोर्चा बन्दी बनाउँदै राजधानीको सडक तताउन थालेका छन्। भूमि अधिकार आन्दोलन नेपाल, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति र नेपाल मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति संयुक्त रूपमा आन्दोलन चर्काइएको हो।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष

समितिका प्रवक्ता निरजराज जैसीले शोषकविरुद्धको लडाइँले सफलता भए मात्रै पीडित किसान र मजदुरले न्याय पाउने बताए। उनले भने, ‘पीडितहरूको पीडा झुपडीदेखि सिंहदरबारसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। जनअधिकार प्राप्तिका लागि समान उद्देश्य भएका संघर्ष समितिहरूको एकीकृत मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन सुरु गर्न जरुरी भयो।’

पीडितहरू आँसु र ऋणको बोझले च्यापिए

मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन कुनै क्षणिक आवेग होइन। पुस्तौंदेखिको शोषण, अपमान र उपेक्षाविरुद्धको सामूहिक चेतनाको अभिव्यक्ति रहेको पीडितहरूको भनाइ छ। ‘जनभावनाको जगमा उभिएको नागरिक सरकार’ ले अब मिटरब्याज पीडितका आँसु र ऋणको बोझले च्यापिएको जीवनलाई उपेक्षा गर्न नहुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाले भने। ‘किसान, मजदुर र उत्पीडित जनताको पक्षमा आज लिइने निर्णयहरूले मात्र राज्य र जनताबीचको टुट्दै गएको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाललाई शोषण, भय र ऋणको चक्रबाट मुक्त गरी सम्मानजनक, न्यायपूर्ण र समावेशी समाजतर्फ डोर्‍याउने निर्णायक अवसर सरकारसमक्ष छ।’

कसरी भयो आन्दोलनको सुरुवात ?

मिटरब्याजको चर्को शोषणबाट पीडित किसान, मजदुर र श्रमिकहरूले उन्मुक्ति पाउन सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। पीडितले सरकारसँग आन्दोलनको जवाफ आन्दोलनबाट नभएर न्यायपूर्ण निर्णयबाट खोजिरहेका छन्। २०७० सालदेखि नै मधेसबाट पीडितहरूले सुदखोरविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए। विशेष गरेर सर्लाही जिल्लाबाट सुरु भएको मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनले २०७९ सालदेखि राष्ट्रिय स्वरूप लिएको हो।

नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरका पीडित किसानहरूले साहु–महाजनको निरन्तर अत्याचार सहन नसकी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका थिए। त्यसपछि मिटरब्याजको मुद्दा राष्ट्रिय बहसमा आएको थियो। विभिन्न जिल्लामा स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेका आवाजलाई एकीकृत गर्दै ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ गठन गरिएको थियो। पीडितसँग सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)  प्रधानमन्त्री भएको बेला ११ दिने बर्दिवास–काठमाडौं मार्च, पूर्व–मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गरिएको ‘मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्च’ ले यो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाएको थियो।

आन्दोलनले मिटरब्याजलाई केवल अनुचित लेनदेन नभई संरचनागत आर्थिक शोषणको रूपमा परिभाषित गरेको छ। आन्दोलनका अगुवाहरूका अनुसार भूमिहीनता, रोजगारीको अभाव, कमजोर सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय समावेशीकरणको कमी मिटरब्याज समस्याका मूल कारण हुन्। बैंक तथा सहकारीसम्म पहुँच नपुगेका किसान–मजदुरहरू बाध्य भएर मिटरब्याजी साहु–महाजनको चपेटामा पर्ने गरेको मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि लड्दै आएको सरस्वति मि श्रले बताइन्।

कानुन बन्यो, पीडितले न्याय पाएनन्

आन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० सरकारले मिटरब्याजलाई ‘अनुचित लेनदेन’ का रूपमा परिभाषित गर्दै मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको थियो। तर, आयोगको काममा ढिलासुस्ती र प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियताले लाखौं पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा रहेको महोत्तरीका पीडित मोहन महतोले बताए। उनका अनुसार उच्च ब्याजदरका कारण सानो ऋण केही महिनामै दोब्बर–तेब्बर हुने, ब्याज तिर्न नसक्दा मूलधन बढ्दै जाने र अन्ततः जमिन, घरजग्गा, पशु तथा अन्य सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था व्यापक बन्दै गएको छ।

उनले भने, ‘कतिपय पीडितले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक यातनासमेत भोग्नुपरेको छ।’ नागरिक अगुवा गोविन्द छन्त्यालले सरकारको आर्थिक नीति असफल भएको बताए। त्यसैको मारमा लघुवित्त पीडित र मटरब्याज पीडित परेको उनको भनाइ थियो। ‘पीडिले जम्मा एउटा कुरा न्याय मागिरहेको छ। न्याय प्रत्याभूत नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘मिटरब्याज साहुहरू गैरैकानुनी धन्दा मच्चाइरहेका छन्। उनीहरूलाई कानुनी दायिरामा ल्याउनुपर्छ।’

सीडीओ कार्यालयमै थन्किए उजुरी

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब १ लाख मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी थन्किएर बसेका छन्। स्थानीय प्रहरी–प्रशासन, र अदालतसम्म निमुखा गरिब, किसान तथा मजदुरहरूको पहुँच पुग्दैन। कतिपय अवस्थामा मिटरब्याजी साहु–महाजनसँग कानुन कार्यान्वयन निकायको मिलेमतो र साँठगाँठका कारण न्याय नपाएको आरोप लगाएका छन्। यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बन्दै गएको पीडितहरूको धारणा छ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका महासचिव मनोज पासमानले वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताए। उनले भने, ‘अब आन्दोलनलाई नयाँशीराबाट सुरुवात गरेका छौं। जेन–जी आन्दोलनबाट गठित नागरिक सरकारबाट न्यायको अपेक्षा गरेका छौं।’ राजनीतिक दलहरूले मिटब्याज पीडितहरूलाई न्यायका लागि खुलेर समर्थन नगरेको उनले बताए। ‘मिटरब्याजी साहुहरूले नेताहरूलाई चुनाव लड्न आर्थिक सहयोग गर्छन्,’ उनले भने। (अन्नपुर्णपोष्टबाट साभार)