काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा राजनीतिक प्रदर्शनमा रोक
पृथ्वीपोष्ट डट कम |
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा राजनीतिक प्रदर्शनमा रोक लगाउन परमादेश जारी गरेको छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रदर्शनी मार्गमा कुनै पनि राजनीतिक प्रदर्शन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक चौधरीले प्रदर्शनी मार्गमा पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, वाल्मीकि विद्यापीठ, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पस लगायत शिक्षण संस्था र काठमाडौँ मोडल अस्पताल रहेकाले उक्त क्षेत्रमा हुने राजनीतिक प्रदर्शनले पठनपाठनमा र उपचार गर्न आउने बिरामीहरूलाई गम्भीर असर पुगेको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा राजनीतिक प्रदर्शनी रोक्न माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार,नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार,स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार, शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ , जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ , नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय बागदरबार र समाज कल्याण परिषद् भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
राजनीतिक प्रदर्शनीका कारण नजिकै रहेको पुरानो बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि छुट्ने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको प्रदर्शनी मार्गमा नेपाल ल क्याम्पस लगायत अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी र काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा आउने बिरामीलाई प्रदर्शनी मार्गको सडकमा हुने प्रदर्शनीले विद्यार्थीको स्वच्छ वातावरणमा पढ्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र बिरामी उपचार गर्न पाउने हक तथा समग्रमा व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको अधिकार नै हनन् हुन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेको युवा सङ्घद्वारा आयोजित ‘युवा उत्सव’ मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित समाजवादी मोर्चाले २०८१ चैत १५ गते माओवादी मोर्चाले सडकमा भएको प्रदर्शनीलगायतको उदाहरण दिँदै ती प्रदर्शनीले नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पुगेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
‘प्रत्येक नागरिकलाई भेला हुने र आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार भए पनि, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पुग्न दिनु हुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘प्रदर्शनी मार्गजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको यस्तो प्रदर्शनले शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको निर्बाध आवागमनको अधिकारलाई हनन गरेको छ र आगामी दिनमा यदि यसरी उक्त क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिइरहने हो भने यसले त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा गम्भीर बाधा पुग्छ ।’
