अन्तरिम सरकारद्वारा कानुन मिचेर २९ करोड रकमान्तर

काठमाडौं । देशमा भ्रष्ट्राचार अनियमितता भयो त्यसलाई नियन्त्रणको माग राख्दै जेन जी पुस्ताले गत भदौ २३ गते आन्दोलन गरे । त्यही आन्दोलनबाट तत्कालिन एमाले काँग्रेस नेतृत्व सरकार ढल्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व ढलेपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार अहिले देशमा कृयाशिल रहेको छ । तर, जेन जी पुस्ताको बलमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएकी पुर्वप्रधानन्याधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सहभागी मन्त्रीले अहिले भने विद्यमान कानुन र ऐनलाई समेत हातमा लिएर करोडौ रुपैयाँ रकमान्तर गरि पुरानै सरकारको बाटोमा हिडेको पाइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त नियमावली विपरीत सरकारले गत असोज मसान्तसम्ममा २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिदै आएकोे छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको विवरण अनुसार सो अवधिसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेको जनाइएको छ ।

भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबर कानुन विपरीत रकमान्तर भएको पाइएको छ । यो स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम समावेश भने गरिएको छैन । गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका छ, भने असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको अर्थात् अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रुपमा गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तरको अवस्था हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर रकम असोजमा रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती ५ महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको छ । जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरूले ६ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदा पनि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्नु भनेर परिपत्र गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा कुन–कुन अवस्थामा रकमान्तर गर्न हुँदैन भनेर खुलाइएको छ । सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा, नयाँ क्रियाकलापमा, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर नगर्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको देखिन्छ ।

यसरी नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत हुने गरी अर्थ मन्त्रालय आफैंबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन मात्र नभई कानुन समेत लत्याउदै गएको अर्थवीद्हरुको भनाई रहेको छ । अर्थविद्का अनुसार पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गरिनु विद्यमान कानुनको बर्खिलाप हुने बताएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा शून्य बजेट विनियोजन भएका २३ वटा कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको थियो । विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ३ (३) मा रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सख्यामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सो कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी समेत रकमान्तर भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भएपनि त्यो भन्दा बाहिर गएर रकमान्तर गरेको भेटिएको छ ।