विद्युतिय गाडी आयातमा सेटिङ : कर्मचारीकै संलग्नतामा १० अर्बभन्दा बढीको कर छलि

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र सम्बन्धीत व्यवसायीहरुको अबैध साँठगाँठमा दैनिक करोडौ रुपैयाँको भन्सार कर छली हुने गरेको पाइएको छ । विशेषगरि आयात निर्यातको अनुमति लिएका व्यवसायीहरुसंग कमिशन लिदै भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुसंगको सेटिङमा पछिल्लो समयमा विद्युतिय सवारी साधन आयातमा १० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको पाईएको छ ।

ढिला गरि प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा भन्सार, अन्तशुल्क कर छलि गरि राज्यलाई नै दोहन गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार महालेखाले भन्सार विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छलि भएको विवरण संकलन गरेको बताइएको छ ।

अधिकाशं रसुवागढी भन्सार नाकाबाट ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भन्सार छलि गरेको पाइएको छ । शक्तिशाली आयातकर्ताहरुको प्रभावमा परेर भन्सार विभागले खुलेआम भन्सार छलि गर्न सहयोग गरिरहेको समेत आरोप लागेको छ । विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा सो नगरि भन्सार प्रज्ञापन पत्र दिने गरेको समेत पाइएको छ ।

ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ । तथापि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणा बमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३/८०/५९ (अन्य ) बाट जाँचपास भएको देखिन्छ ।

इभी गाडीमा हाल सरकारले गाडीको पिक पावर (किलोवाट) अनुसार कर तोकेको छ । किलोवाट अनुसार कर छलि गर्न व्यवसायीहरुले बढि किलोवाटका गाडीहरुलाई समेत कम किलोवाट भनि घोषणा गरिरहेका छन् । केहि कम्पनीहरुले एउटै गाडी १५० किलोवाट र ९९ किलोवाटमा आयात गरिरहेका छन् । १५० किलोवाट क्षमताको गाडी र ९९ किलोवाट क्षमताको गाडीको विशेषता ९स्पेसिफिकेशन० मा कुनै फरक नगरि कर छलीमा सरकारी कर्मचारीनै सहयोगी बनेको भेटिएको छ ।

इभी आयातकर्ताहरुले अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म नै सेटिङ मिलाएर आयात गरेको समेत बताइएको छ । यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपालमा चिनियाँ गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंक प्रालीले कर छलि गरेको भन्दै छापा मारेको थियो ।

तत्कालिन महानिर्देशक चक्र बहादुर बुढाले बिवाईडी गाडीमा कर छलि भएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको भएपनि पछि मोटो रकम लिएर विना कारबाही सो कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप समेत लागेको छ । सो बारे अझै पनि अनुसन्धान भई रहेको भन्ने तयारी जवाफ राजस्व अनुसन्धान विभागले दिने गरेको छ । सो कम्पनीको कर छलिको फाइल नै विभागले लुकाएर राखेको छ । चिनियाँ कम्पनी गाडी आयातका लागि एजेन्सीहरुले जस्तोसुकै डकुमेन्ट तयार गरिदिने समेत गरेको छ ।