सुर्दशन आचार्य

२०५९ साउन ३१ गतेको राति ‘राजश्वका २२ भाइ’ का घरमा मारिएको छापादेखि बहुचर्चित पोखरा विमानस्थल काण्डसम्म आइपुग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचारका पहाड’ भत्काउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर, हिजोसम्म अधिकांश मुद्दामा अख्तियारलाई सफलता हात नलागेबाट सुशासन कायमका सन्दर्भमा ‘नेपाल कहाँ कहाँ र किन चुक्दै गएको छ ? ’ भनेर पुनः एक पटक समीक्षा गर्नुपर्ने तहमा पुगेको छ ।

२०५९ सालमा ‘राजश्वका २२ भाइ’ का घरमा छापा मारेर आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारसहित अकूत सम्पत्ति कमाएको शीर्षकमा मुद्दा चलायो । तर, उनीहरू सबैले सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा सफाइ पाए । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ आयोगले लामो अनुसन्धान गरेर अभियोजन तयार पार्दासम्म ‘बहुचर्चित’ बन्ने भ्रष्टाचारका ‘चर्चित’ मुद्दाबाट कालान्तरमा ‘भ्रष्ट’ ले उन्मुक्ति पाउँदै जाँदा सुशासन कायमका सन्दर्भमा कहाँ ‘इरर’ छ भनेर समीक्षा नगरिने हो भने नेपाल असफल राष्ट्र उन्मुख हुनेमा शंका छैन ।

भ्रष्टाचारका पहाड

जेन–जी विद्रोहले दुई दिनमै ‘सत्ता पलट’ गराइदियो । उक्त विद्रोहको जग निर्माणको विषय भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो तस्बिर नै थियो । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकार निर्माणपूर्व संविधान संशोधन मार्फत निर्वाचन प्रणाली नै बदलेर राजनीतिक स्थिरता दिने मात्र नभई सुशासन कायमका सन्दर्भमा ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ बताइएको थियो ।

तर, कांग्रेस सम्मिलित एमाले सरकार सुशासन कायमका सन्दर्भमा ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’ माथि धावा बोल्नु त कता हो, उनीहरूबाट नै घेरिन पुगे । सत्तारुढ दलका महामन्त्रीले त सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘बिचौलियाको प्रवेश प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै’ भएको भने । आफ्नै सरकारको कटाक्ष गरिदिए । चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणका पहाड भत्काउने प्रयत्न पछिल्ला दिनमा आयोगले गरेकोमा ‘हिजो आयोग बढ्ता सुस्तायो, आज आयोग ज्यादा तात्यो’ भनेर आलोचना गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।

यति, ओम्नी, नेपाल ट्रष्ट, ललिता निवास, नलिञ्चोक हेलिप्याड, पोखरा विमानस्थल, भिआइपी स्वास्थ्य उपचार, गिरीबन्धु, टीकापुर जग्गा, भुटानी शरणार्थी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक तथा पुल निर्माण, धितोपत्र बोर्ड, बीमा अध्यक्षको नियुक्ति, टेरामक्स, पतञ्जलि, सुडान घोटाला, सुरक्षा निकायको राशन खरिद, काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक लगायत दर्जनौँ भ्रष्टाचार प्रकरण रहिले पनि उत्तिकै चर्चामा छन् ।

तर, प्रायोजित रूपमा आयोगबारे बजारमा कसले कुन स्वार्थका लागि टिप्पणी गर्छ, त्यो नहेरी भ्रष्टाचारका पहाड भत्काउन आयोगले क्रियाशीलता देखाउनै पर्छ । सीमित स्रोत, वाह्य मनोवैज्ञानिक दबाब, बिचौलियाकै राप र ताप तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगबीच भ्रष्टाचार निमूर्लीकरणमा हुन नसकेको समन्वयबीच पनि चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण उधिन्नुलाई आयोगको असामान्य कदम नै मान्नुपर्दछ ।

तर, आयोगले यतिमै चित्त बुझाउने स्थिति किन पनि छैन भने, आज पनि आयोग र न्यायालयभन्दा ज्यादा बलिया ‘भ्रष्ट र बिचौलिया’ नै देखिएका छन् । भ्रष्टाचारप्रति समाजमा व्यापक आक्रोश छ । भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने एकल दायित्व अख्तियारको मात्र हो भन्ने भाष्य पनि उत्तिकै निर्माण भएको छ ।

यहीँ एउटा उदाहरण हेरौँ, नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार प्रकरणमा २३ जनालाई प्रतिवादी बनाई ३४ करोड माग दाबीसहित अख्तियार विशेष अदालत गयो । तर, विशेषले ३ जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी केवल ७० लाख रुपैयाँ मात्र बिगो तिराउने फैसला गरिदियो । यो २०७४ सालको घटना हो । आयोगले पछिल्लो समय अभियोजन तयार गरी अदालतसम्म पुर्‍याएको बहुचर्चित पोखरा विमानस्थल काण्डले पनि यही नियति व्यहोर्ने त होइन रु आशंका प्रारम्भ भइसकेको छ ।

यति, ओम्नी, नेपाल ट्रष्ट, ललिता निवास, नलिञ्चोक हेलिप्याड, पोखरा विमानस्थल, भिआइपी स्वास्थ्य उपचार, गिरीबन्धु, टीकापुर जग्गा, भुटानी शरणार्थी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक तथा पुल निर्माण, धितोपत्र बोर्ड, बीमा अध्यक्षको नियुक्ति, टेरामक्स, पतञ्जलि, सुडान घोटाला, सुरक्षा निकायको राशन खरिद, काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक लगायत दर्जनौँ भ्रष्टाचार प्रकरण रहिले पनि उत्तिकै चर्चामा छन् ।

अदालत पुर्‍याइसकिएका प्रकरणमा पूरक अभियोजन र छानबिनमै रहेका प्रकरणमा भयरहित छानबिन गरी निष्पक्ष अभियोजन तयार गरेर अदालत पुर्‍याउने सवालमा आयोगले खुट्टा कमाउन मिल्दैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकैले हिजो आयोगलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न दिइएन, तर आज महाअभियोग लगाउने संसदसमेत नभएकाले आयोगले पूर्ण क्षमतामा परिणाम देखाउने समय पाएको छ ।

संसद, संसदका सभामुख, सरकार, न्यायालय, न्यायपरिषद्, प्रेस, नागरिक समाजलगायत ‘स्टेक होल्डर’ सबै क्षेत्रबाट चालबाजीरहित ढंगले सुशासन कायमका सन्दर्भमा त्यो पनि प्रणालीगत तहमै सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्दा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छ । अन्यथा ‘अख्तियार’ को मात्र दायित्वका रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषयलाई बुझियो भने उक्त विषय अख्तियारका लागि ‘भकारीमा नाम्लो’ बन्ने निश्चित प्रायः छ । नेपालीमा उखान नै छ( पार नलाग्ने विषयमा हात हाल्नुलाई भकारीमा नाम्लो भन्ने गरिन्छ ।

अख्तियारलाई सिंगो देशको चौतर्फी सुशासन कायम गर भनेर आयोगलाई मद्दत पुर्‍याउँदै आफैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्र भागमा देखिनुपर्ने निकाय नै ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’ लाई उन्मुक्ति दिने छिद्र खोज्दै हिँड्ने हो भने जेन(जी विद्रोहको पनि औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । हुन त, असंगठित जेन–जीलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेर पुनः बिचौलिया नै सरकारमा प्रभावी बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नामै चलेका बिचौलियासँग उठबस तथा आर्थिक चलखेलकै भरमा राज्यको उपल्लो तहसम्म प्रभाव तथा पहुँच विस्तार गरेर करको दायरासमेत हेरफेर गर्ने क्षमता राख्ने ‘बिचौलिया’ को कमी देखिँदैन । उनीहरूबारे न्यायालयसम्म पुगेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठसमेत वर्षौँसम्म रोकेर राख्ने हैसियत उनीहरूमा भएको देख्दा ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’ आफैँ कति बलिया छन् भनेर हेर्न अन्यत्र जानै पर्दैन । भन्सार विभागका अवकाश प्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरेकै उदाहरण लिन सकिन्छ।

जसले हिजो अनधिकृत रूपमा बजेट निर्माणको तहसम्मै आफ्नो ‘एक्सेस’ पुर्‍याएर करको दर हेरफेर गरे । उनी मात्र एक्ला त्यस्ता पात्र होइनन्, दलित समुदायबाट पहिलो सचिव बनेको भनेर पछिल्लो समय बधाई समेत पाएका मानबहादुर विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतमा रहँदा अध्ययन बिदा स्वीकृति नै नगरी जापान हान्निए ।

बिदा स्वीकृत नभएको ब्यहोरा थाहा पाउनासाथ प्रशासनिक अदालत गुहारे । प्रशासनिक अदालतले उनलाई बिदा स्वीकृत नगरी विदेश अध्ययन गर्न जाने विषय अनियमितता भएको बताएर उनको अपिललाई खारेज गरिदियो । त्योबीचमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा तलबी रूपमा काम गरे, अन्ततः २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई बहाली गरिदिएपछि राज्यबाट समेत उक्त अवधिको सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा लिए । यो त केवल एउटा दृष्टान्त मात्र हो । एक जना मानबहादुरले त्यो समुदायबाट आएर गरेको उन्नति, प्रगतिमाथि प्रश्न होइन ।

बरु, त्यसमा गर्व नै गर्नुपर्छ । प्रश्न अदालतमाथि हो । कुन प्रमाण र कानूनले उनलाई उन्मुक्ति दियो रु अदालतले मानिसको अनुहार, जात, धर्म, वर्ण र लिंग हेरेर हैन, देशको कानून, उपलब्ध प्रमाण र प्रशासनिक प्रचलनमा आधारित भएर आदेश गर्छ भन्ने विश्वास राखिन्थ्यो । तर, त्यो विश्वास धर्मराउने काम कसरी भयो रु प्रश्न गम्भीर छ ।

राजनीतिक तहका नेता, सरकारी कर्मचारी वा न्यायिक तथा सुरक्षा संयन्त्र जुनसुकै तह किन नहोस्, सुशासन कायमका सन्दर्भमा निर्मम बन्नै पर्दछ । अख्तियार स्वयंले पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दालाई न्यायालयसम्म पुर्‍याएर त्यस्तो प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिले हारेको तथ्यांक देखाएर मात्र उपलब्धि कायम हुँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले लिएका निर्णयको क्षेत्राधिकारभित्र समेत अख्तियार प्रवेश गरेपछि अब खुट्टा नकमाई ‘भकारीलाई नाम्लो’ भन्नेहरूका लागि कडा जवाफ दिन पनि नागरिक उड्डयन, नेपाल ट्रष्ट, भिआइपी औषधी उपचार, गिरीबन्धुजस्ता चर्चित प्रकरणमा ‘रिजल्ट’ देखाउनै पर्दछ ।

अख्तियारको गियर चेञ्ज

‘नागरिक सरकार’ निर्माणसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा अख्तियारले ‘गियर चेञ्ज’ गरेर एक नम्बर गियर लगाएको देखिन्छ । ज्यान मार्ने, त्यो पनि दिनै तोकेर आउने गरेका धम्कीका बाबजुद ठूला मुद्दाको अभियोजनमा आयोगले उच्च मनोबलका साथ तीव्रता दिएको देखिन्छ । आयोगले गियर चेञ्ज गरेलगत्तै सुशासन कायमका सन्दर्भमा मुख्य त अब सरकारकै दरिलो साथ चाहिन्छ ।

अख्तियारले अभियोजन तयार गरेर न्यायालय पुर्‍यायो कि ‘सुनपानी’ छर्किने घटना हिजो टाढा थिएन, तर आज न्यायालयमा हुने नियमित न्यायकर्मीको फेरबदलले ‘न्याय सम्पादन’ मा अवश्य फरक पार्नेछ । तसर्थ, अख्तियारले सुशासनमा अपनाएको ‘गियर चेञ्ज’ को नीतिलाई न्यायसम्पादन गर्ने निकाय न्यायालय मात्र नभई सरकार, संसद, नियामक निकाय, न्यायपरिषद्, सुरक्षा संयन्त्र, राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रलगायतले समेत सुशासन कायमका सन्दर्भमा ‘गियर चेञ्ज’ को नीति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

किनकि, सुशासन कायम नभएकै कारण जेन(जी विद्रोहको जगमा ‘नागरिक सरकार’ निर्माण भएको हो । न्यायालय र अख्तियारजस्ता निकायमा जेन(जीका नाममा हिजो ‘आगो झोस्ने’ काम भयो । सुशासनको परिकल्पनामा आन्दोलनको आह्वान गर्ने जेन(जीबाट आगो झोस्ने काम, त्यो पनि अदालत तथा अख्तियारमाथि हुनै सक्दैन ।

त्यो काम केवल अस्थिरतामा रमाउँदै भ्रष्टाचारका लागि ‘स्वर्ण भूमि’ बनाउन उद्धत भ्रष्ट तथा बिचौलियाकै खेल हो । जेनजी तथा नागरिक सरकार स्वयंसमेत सचेत रहेर पछिल्ला समय देखापरेका चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड, उक्त काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पात्रमात्र नभई पर्दा पछाडिका बिचौलियासमेतलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ । न्यायालय तथा अख्तियारको मनोबल गिराएर सुशासनको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्नँ ।

आठ अर्बको भ्रष्टाचारको अभियोगमा पाँच लाख धरौटीबाहेक सुशासन कायममा एक नम्बर गियर लगाउन पुगेको विशेष अदालत तथा अख्तियारलाई यतिबेला दरिलो साथ भएको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अभिव्यक्तिबाट पनि देखिन्छ । सरकार तथा नागरिकको अपेक्षा पनि अदालत ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’ का लागि सुनपानी छर्किने अड्डा नबनोस्, सँगै आयोगले पनि पक्षधरता नदेखाई, खुट्टा नकमाई, बाह्य दबाब तथा प्रभावमा नपरी, भकारीलाई नाम्लो नठानी अभियोजन तयार गरी न्यायालयसम्म पुर्‍याओस् भन्ने नै हो ।

आजका मितिसम्म नाम चलेका भ्रष्ट तथा बिचौलियाले न्यायसम्पादनबाटै उन्मुक्ति पाए १ कम्तीमा नागरिक सरकारको बलमा न्यायालय र आयोगले न्याय सम्पादन तथा अभियोजन लैजाने सवालमा एक नम्बर गियर लगाओस् भन्ने नै आजको जनचाहना हो । यतिबेला पनि भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा ‘न्यायालय तथा आयोग’ निर्मम बन्न सकेन भने सुशासन कायमको विषय केवल नारामा मात्रै सीमित रहने निश्चित छ ।