स्थानीय तहको ज्यादती : प्रायोजन विना नै एक वर्षसम्म व्यक्तिको करोडौंको सम्पत्ति रोक्का

सुरेश राउत

काठमाडौँ । मुलुकभर अहिले सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । तर त्यहाँ जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा–सुविधा पाएका छन् त रु सेवाग्राहीहरू भन्छन्, ‘छैनन् होला ।’ यसको उत्तर खोज्न कहीँ जानुपर्दैन । काठमाडौं जिल्लामा रहेको नागार्जुन नगरपालिकालाई हेरे पुग्छ । झण्डै एक वर्षदेखि नागार्जुन नगरपालिकाले औचित्य पुष्टि हुने ठोस कारणविना नै केही संस्थाहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेको देखिनुले पनि स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले चुनावी बाचालाई भुलेर कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । नागार्जुन नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालको हस्ताक्षरमा विसं २०८१ मंसिर १९ गते भएको घर बाटोलगायत घर जग्गासम्बन्धी कारोबार रोक्काका विषयमा सबै नगरपालिकालाई सम्बोधन गरी निर्णय गरिएको एउटा पत्रमा भनिएको छ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकाको मिति २०८१/०८र१९ को नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार यस नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं. ५, ६, ७ एवं वडा नं। २ र ३ मा क्रमशः जगत गुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपाल र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा राजुप्रसाद कँडेलले परियोजना सञ्चालनको लागि समाज कल्याणबाट स्वीकृत प्राप्त गरी यस नगरपालिकाबाट समेत अनुदान प्राप्तिको लागि अनुमति उपलब्ध गराइएकोमा यस कार्यालयको प।सं। २०८१/०८२, च.नं. १८०५, मिति २०८१र०५/०५ को पत्रबाट उल्लिखित प्रयोजना सञ्चालनलगायतका विषयका सम्बन्धमा पत्राचार गरिएकोमा उक्त जगत गुरु कृपालु प्रतिष्ठान, नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष  राजुप्रसाद कँडेलले मिति २०८१/०८र१३ जानकारी उपलब्ध गराएकोमा उक्त जवाफ सन्तोषजनक नपाइएकोले निजलगायत निजको नाममा यस नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका कम्पनी तथा घरजग्गासम्बन्धी कारोबारहरू अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि रोक्का राख्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध छ ।

यही पत्रको आधारमा यी पत्रमा उल्लेख गरिएका सम्पत्ति अहिलेसम्म पनि नगरपालिकाले रोक्का राखेको छ । के यसरी स्थानीय तहले पायो भन्दैमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गर्न पाउँछ रु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्त भन्छन्, ‘रोक्का गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि नभई कसैको पनि निजी सम्पत्ति रोक्का गर्न पाइँदैन । रोक्का गर्नुपर्ने कुनै ठोस कारण भएमा नगरपालिका भए उपमेयर र गाउँपालिका भए उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेर औचित्य पुष्टिको आधारमा मात्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको पैत्रिक सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ ।

स्थानीय तहले औचित्य पुष्टिकै आधारमा एक वर्षसम्म रोक्का गर्न सक्छ । जहाँसम्म नागार्जुन नगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा छ, त्यसमा औचित्य पुष्टि हुने कुनै ठोस कारण छ जस्तो लाग्दैन, के आधारमा त्यस्तो निर्णय गरियो, निर्णयको आधार के हो, पत्रमा उल्लेख छैन, यो अवस्थामा अदालतले सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश दिएमा वा सम्बन्धित स्थानीय तहले उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको बैठक बसेर यसअघिको पत्रअनुसार रोक्का रहेको फलानो व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति फुकुवा गरिएको छ, भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’ यही विषयमा नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारीले यो कुरा निकै अगाडि भएको र तत्कालीन मेयरसँग जोडिएको बताइन् । ‘विनाकारण अरुको सम्पत्ति रोक्का गर्न हुँदैन भनेर मैले पनि भनेको हुँ, तर त्यतिबेला मेयरसापले कुन आधारमा सम्पत्ति रोक्का गर्नुभयो, मैले बुझिनँ’, उनी भन्छिन् ।

पछिल्लो समय भने आफूले पनि राजु कँडेलसँग भएको भेटमा सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गरीपाऊँ भनेर कानुनी प्रक्रियामार्फत एउटा आधार तयार गरेर आउन र त्यही आधारमा निर्णय गरेर रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने सुझाव दिएको उनले बताइन् । सम्पत्ति फुकुवाकै लागि कार्यापालिका बैठक बस्ने कुरा थियो, तर यहाँ धेरै राजनीति भयो, बैठक बस्नै सकेन उपमेयर अधिकारी भन्छिन् । अहिले पनि कँडेलले रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्ने कानुनी आधार गरेको खण्डमा आफूले रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने पनि उनले प्रस्ट पारिन् ।

सोही विषयमा नगरपालिकाका प्रवक्ता महेश रिमालले भने जगत गुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपाल र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा राजुप्रसाद कँडेलले परियोजनाको नाममा रहेको विभिन्न सम्पत्ति रोक्का रहेको स्वीकार गरे । ‘अहिले यो सम्पत्ति फुकुवा गर्ने भन्ने कुरा छ, केही समयअघि कार्यपालिकाको बैठक बस्ने र त्यही बैठकले फुकुवा गर्ने भन्ने कुरा थियो तर उक्त बैठक बस्न सकेन’, उनी भन्छन्, ‘तर अब छिटै नै बैठक बसेर जगत गुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपाल र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा राजुप्रसाद कँडेलले परियोजनाको नाममा विभिन्न वडाहरूमा रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने कुरा छ’, प्रवक्ता रिमाल भन्छन् । (आर्थिक दैनिकबाट साभार)