काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरेर हालिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास नै गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जेन–जी प्रदर्शन एजेन्डा ‘हाइज्याक’ गरेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

गत भदौ २३ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनको एजेन्डा हाइज्याक गरेर एउटा समूहले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका सरकारी भवन, निजी निवास र व्यावसायिक भवनहरूमा आगजनी गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २७ गते जेन–जी प्रतिनिधिका रूपमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा संसद् विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।राट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदर गरेका थिए । संसद् विघटन गर्ने उक्त निर्णय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै त्यसविरुद्ध संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।

संसद् विघटनपछि विस्तार भएको निर्दलीय चुनावी सरकारमा जेन–जी एजेन्डाको हाइज्याकर समूहबाट घुसपैठ गरी मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ता र महावीर पुन मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर चुनावी उम्मेदवार बनेका छन् तर त्यही समूहका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालचाहिँ उनीहरूकै हित रक्षाका लागि सरकारमै रहेर ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिकरूपमा संसद् विघटन भएको ५ महिना पुग्ना लाग्दा पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको सुनुवाइको पेसी तोकेको छैन । गत २० गतेको तारिखमा सुनुवाइको पेसी तोकिने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको थियो तर तोकिएन । आगामी २८ गतेका लागि साधारण तारिख तोकिएको छ ।

पेसी तोकिनु आसपास प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्छ र उक्त इजलासमा संसद् पुनस्र्थापनाको मागको मुद्दा हेरिने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफूहरूलाई ‘सुरक्षा थे्रट’ बढेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अहिले उनका त्यस्ता अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएका छन् । अदालत र न्यायाधीशहरूलाई धम्की आएको, असुरक्षा बढेको भनी प्रधानन्यायाधीश राउतलगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्की गृहमन्त्री अर्याललगायत चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको भनी महिना दिन बितिसकेको छ तर सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गठन गरेर मुद्दाको पेसी तोक्ने आँट गर्न नसकेको अहिलेको ढिलासुस्तीले नै प्रस्ट पारेको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दुई महिनामै त्यस मुद्दाको फागुन ११ गते फैसला दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ साल जेठ ६ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत दुई महिना नगुग्दै असार २९ गते फैसला दिएका थियो ।

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ साल जेठ २६ गते संसद् विघटन गरेका थिए, त्यसका विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भदौ २७ गते ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । तर अहिले संसद् विघटन भएको ५ महिना पुग्न लाग्दा पनि त्यसका विरुद्ध परेको मुद्दामा असुरक्षाको कारण देखाएर प्रधानन्यायाधीश राउतले पेसी तोकेर इजलास नै गठन गर्न नसक्नुलाई बुद्धिजीवीहरूले अत्यन्त गम्भीररूपमा लिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले सुरक्षा थ्रेट बढेको मुख खोल्न नसक्नुलाई उत्तिकै रहस्यमय घटना मानिएको छ । अदालतले मागेको सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान नगरेर जेन–जी प्रदर्शनको आडमा असंवैधानिकरूपमा जबर्जस्ती नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो पदको रक्षा र गलत कदमको ढाकछोप गर्दा अदालतको शाख र प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता संकटको डिलमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ आउनै दुई वर्ष ?

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एउटा मुद्दाको फैसला सुनाइएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा कृष्ण मुरारी ढकालविरुद्ध केदारभक्त माथेमा समेतको एउटा मुद्दा थियो ।

त्यसको मुद्दा नम्बर ०७३–सीआई०८१ थियो । सर्वोच्च अदालतको ९ नम्बर बेन्चमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गत २०८१ साल जेठ २३ गते त्यसको फैसला गरेको थियो । फैसला गर्नुअघि त्यही जेठ २ र २० गते हेर्दाहेर्दैमा पेसी राखेको थियो । त्यसपछि फैसला भयो ।

फैसला जे भयो, भयो तर त्यस फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म किन आउन सकेन भन्ने विषयचाहिँ कानुनका पारखीहरूबीच नै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । उक्त मुद्दासँग जोडिएको होटल द्वारिकाकी मालिक अम्बिका श्रेष्ठलगायत पक्ष–विपक्षका केही व्याक्तिहरूको निधन समेत भइसकेको बताइएको अवस्थमा फेसलाको पूर्णपाठ आउन ढिलासुस्ती हुँदा उक्त मुद्दा सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुगेको हो ।