सुशिला कार्की नेतृत्व सरकारद्वारा रवि लामिछानेमाथीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं । सत्ताको आडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राजस्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगको निष्पक्ष छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया अब पूर्णतः रोकिने भएको छ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिएपछि रविको मुद्दाको विषय सबै जिल्ला अदालतबाट फिर्ता हुने भएको हो । उक्त स्वीकृतिको कारण कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा फिर्ता लिनेछन् ।

उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गराउन रविलाई निवेदन लिन लगाएको थियो ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका पूराना राजनीतिक दलदहरूमाथि राज्यसत्ताको दुरुयोग गरेर गैरकानुनी तरिकाले निर्णय गरी लाभ लिने र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएकोमा नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दलहरूलाई समेत माथ गर्दै आफूमाथि छानबिन नै रोकाएको छ । यदि ती दुई प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता नलिएको भए रविले आगामी निर्वाचन जिते पनि शपथ नै लिन पाउने अवस्था थिएन ।

अब उक्त मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनले निर्वाचन जितेमा शपथ मात्र होइन उनी प्रधानमन्त्रीको समेत उम्मेदवार पाउन सक्नेछन् । रविमाथि अदलालतमा राखिएको करोडौ रुपैयाँ धरौटी रकम समेतको बारेमा प्रश्न उठिरहेको बेला सहकारी ठगी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार गररेको अभियोग छ । सोही फौजदारी अभियोगका कारण उनीमाथि बारम्बार प्रश्न उनीहरूको बेला अहिले मुद्दा नै फिर्ता लिन लगाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले शक्ति र पहुँच भएकाहरू कानुनी परीक्षणमा उत्रिनै नपर्ने देखिएको छ ।

लामिछानेले आफू प्रत्येक मुद्दाको निस्पक्ष छानबिनका लागि तयार रहेको भाषण गरिरहेको बेला भित्रभित्रै भने मुद्दा फिर्ता लिइदिन निवेदन पेस गर्न जाने प्रवृत्तिले उनी कुनै पनि मुद्दाको निस्पक्ष छानबिन हुनबाट रोक्ने प्रयासमा छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ । रविमाथिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा अगाडि बढे पनि सहकारी ठगीको विषयमा भने मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाले उनलाई चुनाव लड्न, शपथ लिन र मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाधा र अवरोध पुग्ने छैन । आफूमाथि लागेको अरोपको उनले निष्पक्ष छानबिन गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्नुलाई धेरैले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको रुपमा लिएका छन् ।

उनले दाबी गरेअनुसार निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने सबै अदालतबाट ‘क्लीनचिट’ पाउने सम्भावना कम थियो । तर, रविको पक्षमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नै दह्रो रूपमा प्रस्तुत नभएपछि मुद्दा फिर्ता सहज भएको हो । पहुँचको भरमा आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा फिर्ता हुने भएपछि रवि आफैँ प्रधानमन्त्रीको दौडमा उत्रिने सम्भावना छ । आफैँ प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी पनि अन्योलमा परेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यहाँ रविको अभियोगपत्र संशोधनको भित्री उद्देश्य पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको शक्तिलाई तेजोबध गर्नका लागि मात्र हो । रविले सरकार आफूमाथि पूर्वाग्रही भएको जिकिर गर्दै आए पनि उनले अभियोग अस्वीकर गर्ने ठोस प्रमाणहरू पेस गर्न सकिरहेका थिएनन् । अभियोगपत्र संशोधन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले स्वीकृति दिइसकेको कारण अब सम्बन्धित सरकारी वलिकले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यसरी आएको निवेदनमाथि संशोधन गर्न सम्बन्धित अदालतले आदेश दिनेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निवेदनअनुसार गर्नू भन्ने आदेश दिइसकेको कारण सबै सम्बन्धित अदालतले रविको सम्मत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । सेटिङमा निर्वाचनको मनोनयन हुने एक साताअघि मात्र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले सरकार विभिन्न अभियोग लागेका अभियुक्तलाई बचाउन लागेको छ भन्ने प्रस्बट भएको छ ।