ईन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष नेपालद्वारा उपभोक्ता समितिको नाममा ४३ लाख ४२ हजार रुपैयाँको घोटला

काठमाडौं । स्थानीय विकास निर्माण गर्ने गराउने भन्दै मत मागेर विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको काम छोडेर निर्वाचनको समयमा खर्च भएको रकम असुली तर्फ लागेको पाइएको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा सरकारबाट जनतामा सेवा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि सरकारी ढुकुटीको दोहन गरि आफ्नो ढुकुटी भर्ने कार्यमा अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रवती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लागेको आरोप रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले लगाएको आरोप एक हदसम्म महालेखापरीकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबेदलनबाट पनि खुलेको छ ।

सो गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र आर्थिक सहायता प्रदान सामान्य मापदण्ड २०७९ ले अध्यक्षलाई दिएको अधिकार ४० हजार रुपैयाँ वितरण गर्न दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई कुल ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सो पालिकाले दरबन्दीभन्दा बढी पदपुर्तीगरि कुल ५२ लाख ७९ हजार ३८४ रुपैयाँ अपचलन गरेको समेत महालेखाले जनाएको छ । पालिकाका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपाल र उपाध्यक्ष सोभना तामाङ, प्रबक्ता शशिनाथ आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनहरि बरालको योजनामा सामाजिक परिचालिका ९ जना, स्वास्थ्य संस्था हेल्थपोष्टमा जनशक्ती नियुक्त गरि अनियमितता गरेको पाईएइको छ ।

स्थानीय निकायको सामाग्री खरिदको नाममा समेत ९८ लाख ८७५ रुपैयाँ अनियमतिता गरेको पाईएको छ । मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई १ थान डेक्सटप उपलव्ध गराएको भन्दै सो रकम हिनामिना गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । आबश्यक कार्यविधी र लगबुक नबनाई इन्धन खर्चको नाममा २६ लाख १४ हजार १५८ रुपैयाँ, ल्यापटप मर्मतको नाममा ३६ हजार ४६ रुपैयाँ ५० पैसा र सवारी साधन मर्मतको नाममा ३२ हजार २ सय रुपैयाँ गरि कुल ६८ हजार २४६ रुपैयाँ ५० पैसा अनियमितता गरेको पाइएको छ । यसैगरी, कागजत र प्रमाण विना ९ लाख ४० हजार ३८०, बढी भुक्तानीमा विना कागजात ५३ हजार ९१२, सेमिनार गोष्टीको नाममा १९ हजार ७७५ रुपैयाँ समेत अपचलन भएको बताइएको छ ।

यसैगरी, शिर्षक फरक पारी सो पालिकाले निशुल्क औषधी खरिद र एम्बुलेन्स चालकको नाममा ६० हजार ५ सय, निशुल्क औषधी खरिल, मृत्यु संस्कार सहायताको नाममा ८५ हजार, विभिन्न दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई लोकसेवा तयारी कक्षाको नाममा ९ लाख ९७ हजार ३९४ रुपैयाँ, स्वास्थ्य विमाको नाममा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरि कुल १३ लाख २२ हजार ८९४ रुपैयाँ अनियमितात गरेको ठहर महालेखाको रहेको छ । वाग्मती प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७६ को दफा २,३,४,५ र ६ भन्दा बाहिर गई सोही व्यवस्थाको अनुसुची १ क, १ ख र १ ग विपरित गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्कनाथा नेपालले वडा नम्बर ४ स्थित तीर्थकाजी श्रेष्टको घर मासिक २० हजार रुपैयाँमा भाडामा लिई कुल २ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको समेत पाइएको छ ।

उता दिर्घरोगीको नाममा औषधी खर्च सोधभर्नाको नाममा साधभर्ना नै नलिई ५ लाख ९५ हजार, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुहबाट सामान खरिद गर्न लगाई १० लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत हिनामिना भएको भेटिएको छ । उता कार्यसम्पन्न प्रतिबेदनको नाममा समेत अध्यक्ष नेपालले प्रमाण पेश नगरि ६ लाख १३ हजार ७०६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर महालेखाको रहेको छ । उपभोक्ता समितिले गर्न नै नहुने कामममा उपभोक्ता समिति बनाएर पालिकाले ४३ लाख ४२ हजार ८०३ रुपैयाँ अनियमितात गरेको समेत भेटिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित गाउपालिकाले लक्फी ए एस इन्टरप्राइजेजबाट फर्निचर ५ लाख ११ हजार८३३, केबीएस मल्टीप्रपोज कम्पनीबाट कार्यालय सामाग्रीको नाममा २ लाख ४५ हजार ७५, टेक्नोलोजी प्रालिबाट ल्यापटप प्रिन्टर खरिदको नाममा २ लाख १३ हजार ५७०, सेवा कम्प्युटर सेन्टरबाट ल्यापटप २ लाख ८६ हजार ४५५ र राधिका इन्टरनेशनदल प्रालिबाट ल्यापटप प्रिन्टर १ लाख ७९ हजार ६ ७० रुपैयाँको खरिद गरि ऐनलाई हातमा लिएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।

ठेकेदारबाट काम गराउन नमिल्ने स्थानमा ठेकेदारलाई जिम्मा दिई कुल १३ लाख ७० हजार ९०८ रुपैयाँ समेत हिनामिना गरेको पाइएको छ । प्रमाण नै पेश नगरि बीमा खर्चको नाममा १० लाख ८२ हजार ५ रुपैयाँ ९४ पैसा समेत हिनामिना गरेको पाइएको छ । ८ लाख ६२ हजार ७०१ रुपैयाँ राजश्व हिनामिना गरेको देखिएको छ । उता कर संकलनमा समेत घोटला गरि कुल २७ लाख ४५ हजार १७६ रुपैयाँ ४३ पैसा समेत असुलउपर गर्नु पर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ । खुला विद्यालयको नाममा २ लाख ६८ हजार, विद्यालय शैक्षिक गुणस्तरको नाममा कागजता पेश नगरि २५ लाख ६५ हजार २४१ रुपैयाँ समेतमा घोटला गरेको पाईएको छ ।

यसैगरी प्रोत्साहन अनुदानमा समेत २ लाख रुपैयाँ घोटला गरेको भेटिएको छ । नमुना विद्यालयको नाममा ५ लाख ४ हजार२७९, प्राथमिक पुस्तक छपाईको नाममा विना प्रमाण ३ लाख ९९ हजार ३९९ रुपैयाँ, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको नाममा ७ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ समेत अनियमितता गरेको पाईको छ ।

पाठ्य पुस्तककमा बढी भुक्तानी समेत दिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । सो शिर्षकमा २ लाख ६९ हजार ८१ रुपैयाँ ९६ पैसा अनियमितता गरेको पाईएको छ । स्थानीय पाठ्यपुस्तक छपाई गरेको भन्दै १ लाख ९१ ह्जार ३६० रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ । यसरी विभिन्न शिर्षक र उपशिर्षकमा सरकारी बजेटमाथी जनप्रतिनिधिहरुले खुला रुपमा दोहन गरिदा समेत सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्ने आँट सरकारले देखाउन सकेको छैन ।