तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन र त्यसले निम्तयाएको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आज जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ । करिब ५ महिना घटनाबारे गहिरो अध्ययन, छानबिन र जाँचबुझ गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले गल्ती गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए ।आयोगका सदस्य शर्माले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’ जेनजी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय सुझाव दिएको छ । भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगको सिफारिस अनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकरमा गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ थिए ।

प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेपछि आईजीपी खापुङले प्रहरीको सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली प्रहार गर्न आदेश गरेको फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरूको भनाइ र आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढेमा जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ ।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी र सरकारको बिचमा सम्झौता हुँदा भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने उल्लेख थियो । आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २४ मा भएको घटनामा संलग्न भएकाहरू ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ९ सय भन्दा धेरै पेजको र अनुसूचीहरू समेत रहेको छ ।

गत मङ्सिर २४ मा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारको बिचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरेर प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे विना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।