नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडमा संगठित भ्रष्टाचार : ६५ प्रतिशत सेयर त्रिवेणी ग्रुपलाई बिक्री

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडमा संगठित भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा इलाम र झापामा रहेको करिब ५२ सय एकड जमिनमा फैलिएको चिया बगानलाई थप उचाइमा पुर्याउने नाममा निगममा संगठित भ्रष्टाचार भएको देखिएको हो । सरकारले २०५७ सालमा यसको निजीकरणको योजना बनाई नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडमार्फत ६५ प्रतिशत सेयर त्रिवेणी ग्रुपलाई बिक्री गरी चिया बगान भाडामा दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको स्विकृतिमा तत्कालीन अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिवाकर पौडेल र त्रिवेणी गु्रपमा अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघई तथा त्रिवेणी एनटीडीसी प्रालिका सञ्चालक सुभाष चन्द्र संघईले हस्ताक्षर गरी सो सम्झौता गरिएको थियो । ५० वर्षको लागि वार्षिक दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडामा नेपाल चिया विकास निगमलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको करिब २५ वर्ष पूरा भई थप २५ वर्ष सञ्चालन हुने निमगले आईपीओ जारी गर्ने भन्दै जनतालाई झुक्याउने प्रपञ्च गर्न लागेको पाइएको हो ।

प्राप्त कागजातअनुसार नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने नियमित भाडा समेत नतिरी अटेर गर्दै आएको निगमलाई आश्चर्यजनक रूपमा करिब सात वर्षको भाडा नतिरेको कम्पनीलाई सरकारले वार्षिक दुई करोड ८० लाख रुपैयाँबाट घटाउँदै वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ मात्र तोकेर चिया बगानको नाममा संगठितरूपमा सरकारी स्रोतमाथि भ्रष्टाचार गर्न सुरु गरेको थियो ।

प्राप्त प्रमाणअनुसार नेपाल सरकारले भाडामा दिँदा करिब ५२ सय एकड जमिन छ भनेर दिएको भए पनि नेपाल चिया विकास निगम हेर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर ६५ प्रतिशत सेयर लिने त्रिवेणी ग्रुपले ३२०० एकड मात्र जग्गा थियो भनेर २००० एकड जमिनको अवस्था अस्पष्ट पारेको र त्यसमा सरकारी अभिलेखमा समेत अस्पष्ट पारिएको बताइएको छ ।

भू–माफियाहरूले सरकारी कर्मचारीहरूलाई भुमराहमा पारेर नेपाल सरकारको नाममा हुनुपर्ने ५२०० एकड जग्गाहरू समेत नेपाल चिया विकास निगमको नाममा पारेर सरकारी जग्गाको स्वामित्व निजी कम्पनीले ६५ प्रतिशत सेयरको बलमा व्यावहारिक अधिकार जमाएको पाइएको छ । सरकारले भाडामा दिएको सो जग्गा २५ वर्ष बितिसक्दा समेत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने जग्गा त्रिवेणी ग्रुपले कब्जा गर्ने रणनीतिले सरकारको नाममा जान नदिएको पाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार सरकारलाई भाडा नतिरी जग्गा समेत घटाइरहेको अवस्थामा त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघईले देश र जनता लुट्ने योजनाअनुरूप २५ वर्षपछिको भविष्य नै नभएको कम्पनीको सेयर जारी गरेर देशसँगै जनता समेत लुट्ने योजना बनाएका हुन् ।

सरकारको अर्बौँ पर्ने जग्गाहरूमा त्रिवेणी ग्रुपले खुलमखुला अतिक्रम गरिरहँदा समेत सरकारले राष्ट्रको सम्पत्ति र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नुको सट्टा निजी कम्पनीको पक्षमा निर्णयहरू गर्दै गएको भन्दै स्रोतले दुई करोड ८० लाख वार्षिक भाडादरबाट सात वर्षपछि ४० लाखमा ल्याउने र सरकारी जमिन निजी स्वामित्व जाँदा समेत गुपचुप राख्ने कर्मचारीहरूलाई निरन्तर संरक्षण गर्नुले खर्बौँको भ्रष्टाचारको स्वामित्व माथिल्लो निकायसम्म पुगेको दाबी गरेको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ।